Sonalika Tractors in India

क्या आप किसान है जिसे तनाव से निपटने की आवश्यकता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी ) में कृषि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि न केवल भोजन प्रदान करती है, बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार भी देती है। भारतीय कृषि हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति का प्रतीक रही है। लेकिन कृषि आसान नहीं है; यह एक मुश्किल काम है। यह एक व्यवसाय भी नहीं है, यह एक पूरी तरह से जीवन शैली है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि कृषि किसानों के लिए बहुत तनावपूर्ण व्यवसाय है। कई बिंदु यह साबित करते हैं कि खेती तनावपूर्ण है, लेकिन यदि आप उचित दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं और कुछ धैर्य रखते हैं, तो इससे निपट सकते हैं। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 एक किसान जीवन में तनाव कहां से आता है? कई चीजें किसानों को तनाव देती हैं। इसलिए यहां हम तनाव के कुछ स्रोत दिखा रहे हैं। नीचे देखें। मौसम और जलवायु भारत में आजकल मौसम और जलवायु महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। भारत में मौसम अप्रत्याशित हो गया है और सही समय पर बारिश नहीं होती है। मध्य भारत की स्थिति विशेष रूप से जलवायु के मामले में खराब है, जिसे भारत में कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन का पैमाना जमीनों की कीमत अप्रत्याशित रूप से बढक़र एक स्तर पर पहुंच गई है जिससे लोगों के लिए अब घर खरीदना ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसी स्थितियों में कृषि के लिए खेत खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। कृषि मजदूरों की कमी निर्माण और उद्योग पहले से ही लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दशकों में शहरी प्रवासन बहुत बढ़ गया है औ गांवों में कृषि मजदूरों की कमी हो गई है। उपकरणों की ऊंची कीमत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर जैसे उपकरण खेती के लिए आवश्यक हैं, और कई उपकरण जो कि खेती के विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, महंगे हैं। बड़े किसान इन महंगे उपकरणों को जल्दी खरीद लेते हैं, लेकिन छोटे किसान इन उपकरणों को नहीं खरीद सकते हैं। यह किसान के तनाव का एक और बड़ा कारण है। कृषि जिंसों की लाभकारी कीमतों का अभाव किसानों को अपनी फसल का लाभकारी दाम नहीं मिलता है। यह प्रवृत्ति किसानों के जीवन में तनाव बढ़ाती है। बाजार में किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। कुछ स्थितियों में, किसानों को अपनी फसल साहूकारों को मुफ्त में देनी पड़ती है। बीज, कीटनाशक और उर्वरक की गुणवत्ता किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, कीटनाशक और उर्वरक नहीं मिलते हैं। किसानों को कई बार खराब बीजों से खेती करनी पड़ती है जिससे उन्हें भविष्य में भारी नुकसान होता है। इसके अलावा अज्ञात किसान, ज़बरदस्ती के कानून, अधिकारियों के भ्रष्टाचार और कानूनों के अनुचित कार्यान्वयन भी किसानों का तनाव बढ़ाते हैं। किसानों के लिए तनाव का हल यदि कोई समस्या है, तो उसका समाधान भी किया जाता है। इसलिए यहां हम तनाव से निपटने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। नीचे देखें। लोगों के साथ बातचीत अपने निकटतम लोगों के साथ अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर बातचीत करें, कोई संकोच नहीं करें। किसानों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हर स्थिति में मजबूत रहेंगे और अपने काम के प्रति निष्ठावान रहेंगे। अपनी समस्याओं को लेकर बात करें और अपने तनावों को साझा करें। ताकि जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं वे कुछ बेहतरीन अप्रत्याशित विचारों और सुझावों के साथ आपकी सहायता कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें नकारात्मक सोच एक आदत बन सकती है, लेकिन जब आप अपने दृष्टिकोण को संशोधित करते हैं और अन्य कोणों से मुद्दों को देखना शुरू करते हैं, तो आपको अधिक समाधान मिलते हैं। उन कार्यों से बचें जो आपकी क्षमता से बाहर हों कुछ नए या अस्पष्ट के साथ संघर्ष करने के बजाय, स्थिति को समझें और किसी को आपकी मदद करने दें जो उस समस्या को हल करना जानता है। और हो सके तो उनकी मदद भी करें। परिवार के साथ समय बिताएं अपने वास्तविक रिश्तों में अपना ध्यान लगाने के लिए खुद को एक ब्रेक दें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको अपने तनाव से उठने में मदद करें। किसी के लिए भी, उनका परिवार एक महत्वपूर्ण ताकत है। परिवार के साथ सलाह लें यदि आप परिवार के साथ काम करते हैं, तो एक-दूसरे में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, आपसी सम्मान बनाए रखें और बातचीत पर अमल करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे की राय न खोएं। खुद की सराहना करें यहां तक कि अगर आपके प्रयास तत्काल सफलता प्रदान नहीं करते हैं, तो प्रयासों को स्वीकार करें और सराहना करें। दूसरों के साथ उदार रहें और उन्हें तनाव का प्रबंधन करने में मदद करें, जिससे हर किसी का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। भूमि पर काम करना काफी कठिन है और असाधारण रूप से अक्षम हो सकता है। अपने आपकी देखभाल करें व्यस्त दिनचर्या के बाद नींद अच्छी तरह से लें। ज्यादा काम के घंटों के दौरान बीच में थोड़ा आराम करें और तनाव को कम करने का समय दें। 'नहीं' कहना सीखें और यदि आप पहले से ही पूर्ण हैं और मौजूदा मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है तो अन्य प्रतिबद्धताओं को लेने से बचें। तनाव एक खतरनाक बीमारी है जो जान भी ले सकती है। लेकिन सही रास्ते और मार्गदर्शन से हम इस तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। तनाव हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन जब यह बहुत अधिक हो जाता है, तो यह खतरनाक हो जाता है। इसलिए हो सके तो इस तनाव को दूर रखें। उपरोक्त समाधान किसानों को तनाव से निपटने में मदद करेगा। किसानों को शांत, मुक्त बहने वाली ऊर्जा विकसित करनी चाहिए जो मानस ( मन ), शरीर और आत्मा में सामंजस्य और संतुलन को बढ़ावा दें। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ( Chief Minister Kisan Sahai Yojana ) कैसे मिलेगा किसानों को फायदा देश में केंद्र सरकार किसानों के लाभार्थ बहुत सी योजनाएं चला रही है। इसी प्रकार अलग - अलग राज्यों में भी किसानों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में गुजरात सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान को प्राकृतिक आपदा जैसे-सूखे, अत्यधिक बारिश या बेमौसम बरसात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को बिना प्रीमियम दिए फसल नुकसानी का मुआवजा दिया जाएगा। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 इस योजना से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना के संबंध में मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने घोषणा की कि नई योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना केवल इस वर्ष के लिए प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना ( पीएमएफबीवाई ) की जगह लेगी। रूपानी ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र की फसल बीमा योजना से अलग, किसानों को इस खरीफ सत्र में सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश जैसे प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए इस नई राज्य सरकार की योजना के तहत किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। रुपानी ने कहा, केवल इस वर्ष के लिए, हम पीएमएफबीवाई को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के साथ बदल रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार हमसे बहुत अधिक प्रीमियम की मांग की है। यदि हम उनका टेंडर मंजूर करते हैं, तो राज्य सरकार को अपने हिस्से के रूप में 4,500 करोड़ रुपये देने होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल बीमा कंपनियों द्वारा मांगी गई राशि औसतन लगभग 1,800 करोड़ रुपए के प्रीमियम से अधिक है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार, हमने इस वर्ष के लिए निविदा स्वीकार नहीं करने और इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है। न तो राज्य और न ही किसानों को इस वर्ष कोई प्रीमियम देना होगा। पीएमएफबीवाई में केवल उन किसानों को सुरक्षा कवच मिलता है जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारी इस योजना सभी किसानों को फसलों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करेगी वह भी बिना किसी प्रीमियम अदा किए। किस स्थिति में मिलेगा इस योजना का लाभ और कितना मुख्यमंत्री रूपानी ने मीडिया को बताया कि इस खरीफ ( मानसून ) के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। रूपानी ने कहा कि मुआवजा तभी दिया जाएगा, जब सूखा या अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33 फीसदी से अधिक होगा। उन्होंने कहा कि एक किसान अधिकतम चार हेक्टेयर भूमि का मुआवजा पाने का पात्र होगा। उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत और 66 प्रतिशत के बीच फसल के नुकसान के लिए, एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 60 प्रतिशत से अधिक की फसल हानि के लिए, अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रूपानी ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत भुगतान किए गए मुआवजे के अलावा, किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए भी पात्र होंगे। राज्य के कितने किसानों को होगा इसका फायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई योजना से राज्य के सभी 56 लाख किसानों को लाभ होगा। यह पीएमएफबीवाई से भी सरल है। हम एक समर्पित पोर्टल शुरू करेंगे, ताकि किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकें। वन अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत आदिवासी किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

31 अगस्त तक किया जाएगा फसली ऋण का वितरण कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अवधिपार यानि डिफाल्टर किसानों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण देने का फैसला लिया है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने मीडिया को बताया कि ऐसे सभी किसान जो ऋण माफी में अपात्र थे और उन्होंने समय पर अपना फसली ऋण चुका दिया था। उन्हें अब भी फसली ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा कई किसान भी ऐसे थे जो ऋण माफी में अपात्र थे तथा उन्होंने अपना फसली ऋण देरी से चुकाया था वे अवधिपार श्रेणी में आए थे। ऐसे किसानों को भी अब फसली ऋण मिल सकेगा। जिन किसानों ने अभी तक अपना फसली ऋण नहीं चुकाया है तथा जो अवधिपार या डिफाल्टर हो चुके है वह किसान भी ऋण ले सकते हैं। ऐसे किसान अब अवधिपार मूल राशि एवं ब्याज चुकाकर पात्रता की स्थिति में मूल राशि के बराबर पुन: फसली ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों के हित में राज्य सरकार के शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से फसली ऋण से जुड़े करीब 3.50 लाख अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऋण माफी के अपात्र इन किसानों को भी अब शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण मिल सकेगा। 23 लाख से अधिक किसानों को 7 हजार 321 करोड़ रुपए का ऋण वितरित सहकारिता मंत्री ने बताया कि 16 अप्रेल से प्रारंभ हुए खरीफ सीजन के फसली ऋण में अब तक 23 लाख 79 हजार किसानों को 7 हजार 321 करोड़ रुपए का फसली ऋण का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 3 लाख नए किसानों को भी फसली ऋण दिया जा रहा है। खरीफ सीजन में फसली ऋण 31 अगस्त तक वितरित होगा। क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को ही मिलेगा इसका लाभ सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को फसली ऋण मुहैया कराया जाता है। इसमें किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम 3 लाख रुपए का रियायती फसल ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान भी है। वहीं कुछ राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, राजस्थान में किसानों को सहकारी बैंकों से अल्पकालिक फसली ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये ऋण सुविधा उन ही किसानों को दी जाएगी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना जरूरी है ब्याज दर 2.00 प्रतिशत जितनी कम हो सकती है। 1.60 लाख रुपए तक के लोन बिना किसी सिक्योरिटी / सुरक्षा के प्रदान किया जाता है। किसानों को फसल बीमा योजना भी प्रदान की जाती है। निम्नलिखित बीमा कवरेज प्रदान की जाती है • स्थायी विकलांगता और मृत्यु पर 50,000 रुपए तक • अन्य जोखिमों के मुकाबले 25,000 रुपए तक प्रदान किया जाता है • भुगतान अवधि फसल की कटाई और व्यापार अवधि पर आधारित होती है जिसके लिए लोन राशि ली गई थी। • कार्ड धारक द्वारा 3.00 लाख रुपए तक की लोन राशि निकाली जा सकती है। • 1.60 लाख रुपए तक के लोन पर सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। • किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट में बचत पर उच्च ब्याज दर प्राप्त करते हैं। • सरल ब्याज दर तब तक चार्ज की जाती है जब तक उपयोगकर्ता शीघ्र भुगतान करता है। अन्यथा चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू हो जाती है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

क्या है सीड बॉल और इससे कैसे उगाया जा सकता है धान, जानें पूरी जानकारी देश में इस बार मानसून की बारिश करीब-करीब सभी जगह अच्छी हुई है। कुछ राज्यों में तो बारिश की अधिकता से बाढ़ तक आ गई। इसमें असम व बिहार में बाढ़ आने से खेती को काफी नुकसान पहुंचा। बिहार में धान की फसल को नुकसान पहुंचा और धान के खेत में पानी भर गया। इससे धान की खेती काफी प्रभावित हुई। बिहार के 14 जिलों की करीब 70 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हजारों हेक्टेयर में लगी धान व अन्य फसलें बह गई हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां किसानों को धान की रोपनी का भी मौका नहीं मिला। हालांकि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां से पानी उतरने भी लगा है और अब कुछ किसान खाली जगह देख वहां धान लगा रहे हैं. लेकिन, विशेषज्ञों की मानें तो यह तरीका कारगर नहीं है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 ऐसे इलाकों में जहां बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है वहां सीड बॉल कॉन्सेप्ट का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रयोग को पहले भी कई बार अजमाया गया है और यह सफल रहा है। जब बाढग़्रस्त क्षेत्रों में पानी उतरने के बाद मिट्टी गीली रहती है तब इस तकनीक से मिट्टी के गोले बनाकर उसमें बीज डालकर खेत में फेंक दिया जाता है या मिट्टी में बीज को दबा देना होता है। यह तकनीक ऐसे इलाकों के लिए कारगर है जहां प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट हो जाती है। तब इस तकनीक के द्वारा फसल उगाई जा सकती है। भारत में अनेक लोग इस विधि से खेती करते है। भारत के लोगों ने इसे सबसे पहले अपनाया है इसलिए भारत में यह इस विधि का प्रणेता फार्म के रूप में जाना जाता है। इसे हम ऋषि खेती के नाम से करते हैं। क्या है सीड बॉल सीड बॉल एक ऐसा बीज है जिसे मिट्टी की सामग्री में लपेटा जाता है, आमतौर पर मिट्टी और खाद का मिश्रण होता है और फिर सूख जाता है। अनिवार्य रूप से, बीज पूर्व-रोपित है और प्रजाति के लिए उपयुक्त कहीं भी बीज की गेंद को जमा करके बोया जा सकता है, जब तक उचित अंकुरण खिडक़ी नहीं उठती तब तक बीज को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। बीज की गेंदें एक तरह से पौधों की खेती करने का एक आसान और टिकाऊ तरीका है जो समय की एक बड़ी खिडक़ी प्रदान करता है जब बुवाई हो सकती है। सीड बॉल कैसे तैयार करें इस तकनीक में धान के बीज को गाय मूत्र और पानी में रात भर रखकर गीले जूट के बोरे में छोड़ दिया जाता है। रात भर में जब बीज अंकुरित हो जाता है तो इसे देशी तरीके से तैयार ऋषि खाद जिसमें चिकनी मिट्टी, वर्मी कम्पोस्ट, राख, गो मूत्र को मिलाकर लिट्टी जैसे गोल-गोल शेप बनाते हैं। उसके बीच में दो चार अंकुरित धान बीज रखकर उसे खेत में रख कर 2/3 मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ अंकुरित बीजों को ऐसे ही खेत में फेंक दिए जाते है। इससे बाढ़ से होने वाले नुकसान का भी कोई खतरा नहीं है, साथ ही उपज भी परंपरागत रोपण से दोगुनी प्राप्त होती है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग न होने से पर्यावरणीय समस्याएं भी नहीं होती हैं। सीडबॉल से ये फसल / पेड़ उगाए जा सकते हैं सीडबाल से जंगली पेड़, अर्धजंगली पेड़, फलदार पेड़, चारे के पेड़, अनाज सब्जियां आदि सब एक साथ ऊगा सकते हैं। इस तकनीक में फसलों पर छाया का असर नहीं होता है। इस प्रकार बहुत कम जगह से बहुत अधिक पैदावार ली जा सकती है। सीडबॉल से फसलों को उगाने में फायदा इस विधि से फसल उगाने से लागत और श्रम बहुत कम हो जाता है। इसे कोई भी महिला या बच्चा कर सकता है। फसल और खेत की गुणवत्ता में हर साल इजाफा होते जाता है। बरसात का पानी खेत के द्वारा सोख लिया जाता है। भूमि छरण ,जैव -विविधताओं का छरण रुक जाता है। मरुस्थल हरियाली में तब्दील हो जाते हैं। फसलों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। सीड बॉल बनाने और उगाने की सावधानियां दाल जाती के बीजों की सीड बॉल बनाते वक्त बीज फूलने के कारण सीड बॉल फुट जाती हैं इसलिए उन्हें पानी में कुछ समय भीगा कर पहले फुला लेना चाहिए और तुरंत धूप में सुखा लेना चाहिए यदि मौसम सही है तो सीधे फेक लेने चाहिए। • कभी कभी ऊगते समय जब सीड बॉल से बीज अंकुरित होने लगते हैं उन्हें चींटी आदि खा लेती हैं ऐसी परिस्थिति में हम सीड बॉल बनाते समय गाजर घास की पत्तियों को पीस कर मिला देते हैं। जिस से चीटियां नहीं खाती हैं। अन्य कोई देशी स्थानीय उपाय भी किया जा सकता है। एक बार तेज बारिश होने पर चींटी आदि नहीं रहते हैं। • सीड बॉल उगाते समय पिछली फसल का स्ट्रॉ बहुत सहायक रहता है। नीचे सीड बॉल ऊपर स्ट्रॉ कवर सबसे उत्तम उपाय है। यदि नहीं है तो ग्राउंड कवर को ऊगने देना चाहिए फिर इस कवर में सीड बॉल डाल दिया जा सकता है। • सीड बॉल बनाते समय गोली का साइज बीज के अनुसार बड़ा होना चाहिए मसलन गोली के ऊपर बीज नहीं दिखने चाहिए और गोली चिकनी ,मजबूत बनना चाहिए। • कुदरती खेती में खरपतवार कोई समस्या नहीं रहती है इसलिए सीड बॉल बनाकर डालना एक मात्र काम रह जाता है। कई देशों में किया जा चुका है सीड बॉल का इस्तेमाल वार्षिक बाढ़ के बाद प्राचीन मिस्रियों द्वारा द नील नदी के आवर्ती बैंकों को सीड करने के लिए सीड बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंकुरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने तक बीज को सुरक्षित रखने की उनकी क्षमता के कारण एशिया और अन्य जगहों पर, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में, उनका उपयोग किया गया है और जिस आसानी से उन्हें वितरित किया जा सकता है। 1700 के दशक में कैरोलिना में, पश्चिम अफ्रीकी दासों, मुख्य रूप से महिलाओं को, एक बीज बॉल तकनीक का उपयोग करके चावल की खेती करने के लिए लाया गया था जो अफ्रीका में इस्तेमाल किया गया था। चावल के बीज मिट्टी में लिपटे, सूख गए, और पैर की एड़ी के साथ मिट्टी के फ्लैटों में दबा दिए गए। इसने दो उद्देश्यों की सेवा की, पक्षियों से बीज की रक्षा की, और खेतों में पानी भर जाने पर इसे तैरने से भी रोका। अभी हाल ही में, जापानी कृषि पाखण्डी, मसानोबु फुकुओका, ने जापान में खाद्य उत्पादन में सुधार करने में मदद करने के लिए बीज गेंदों (जापानी में नेन्डो डांगो) के उपयोग की खोज शुरू की। उनके शोध और आउटरीच प्रयासों ने सीड बॉल को फिर से लोगों की नजरों में ला दिया। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

1.3 लाख लोगों ने कराया लोन के लिए पंजीकरण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 20 हजार रुपए तक का लोन मुहैया का फैसला किया है। अधिकारियों द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को 20 हजार रुपए तक का कर्ज मुहैया कराएगी। राष्ट्रीय राजधानी में करीब पांच लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं, लेकिन, केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और एनडीएमसी में कराया हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि डीएसएफडीसी रेहड़ी-पटरी वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया है। दिल्ली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी डीएसएफडीसी ने रघुबीर नगर में 60 वर्क शेड का भी रेनोवेशन किया है। यह अनुसूचित जाति के उद्यमियों को आवंटन के लिए तैयार हैं। कर्ज के लिए साहूकारों पर निर्भरता होगी कम रेहड़ी-पटरी, सडक़ पर ठेला लगाने वाले या सडक़ किनारे दुकान लगाने वाले लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं और वे अपनी रुपए संबंधी आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर साहूकारों से उधार रुपए लेकर पूरी करते हैं। साहूकारों द्वारा मनमानी तरीके से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है जिसे चुकाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे लोगों को बैंक से कम ब्याज दर लोन मुहैया कराने से इनकी साहूकारों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और सरकार भी यही चाहती है। सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है जिसे लेना बेहद आसान है और उसे चुकाना भी। सरकार के इस फैसले से निश्चित ही रेहड़़ी-पटरी वाले कमजोर तबके को लाभ होगा और उन्हें साहूकारों के ऊंचे ब्याज से छुटकारा मिलेगा। लोन लेने के लिए क्या करना होगा लोन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रेहड़ी-पटरी, ठेला या सडक़ किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को अपना नगर निगम और एनडीएमसी में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद पात्रता पूरी करने पर आपको बैंक से लोन मुहैया कराया जाएगा। पंजीकरण के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, किस कार्य हेतु लोन लेना है आदि जानकारी देनी होती है। रेहड़ी - पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी चल रही है पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी-पटरी, ठेले या सडक़ किनारे दुकान चलाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके तहत रेहड़ी-पटरी, ठेले या सडक़ किनारे दुकान लगाने वालों को कम ब्याज पर 10 हजार रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। इस स्कीम का मकसद रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। इस स्कीम को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक लोन ले सकता है। इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले 1 साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस तरह यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

किस्मों के उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत तक मिलता है अनुदान केंद्र सरकार का देश की कृषि पर फोकस होने से आए दिन किसानों के लिए नई-नई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा सरकार इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करती है ताकि वे किसान आसानी से अपनी खेती किसानी की जरूरतों को पूरा कर उत्पादन बढ़ाने के साथ ही अपनी आय मे बढ़ोतरी कर सके। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 सरकार द्वारा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा फसलों उत्पादन के बाद उपज के स्टोरेज के लिए यूनिट बनाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़वा देने के लिए एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच)चलाई जा रही है। योजना के कई घटक हैं जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत विभिन्न घटक के तहत आवेदन मांगे गए हैं। एकीकृत बागबानी विकास मिशन पर अनुदान एकीकृत बागबानी विकास मिशन का उद्देश्य फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसलें, फूल और काजू आदि के चौमुखी विकास कर किसानों की आय को बढ़ावा देना हैं। योजनाओं पर सब्सिडी योजना के विभिन्न घटकों के तहत किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। मधुमक्खी पालन के तहत किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है 7 स्टोरेज यूनिट के तहत किसानों को 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है। इसी प्रकार सब्जियों की संकर किस्मों के उत्पादन के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है। मधुमक्खी पालन योजना के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग मधुमक्खी पालन योजना के तहत मधुमक्खी पालन सेट एमआईडीएच पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सीधी के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। जबकि होशंगाबाद, भोपाल, नीमच, बैतूल के लिए सामान्य किसान ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन योजना के तहत मधुमक्खी पालन पेटिका एमआईडीएच पर अनुदान के लिए बैतूल, छतरपुर, पन्ना, दमोह जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि ग्वालियर, खंडवा, आगर-मालवा, रायसेन, नीमच, होशंगाबाद, गुना, सीधी में सामान्य वर्ग के किसान तथा दतिया में सामान्य एवं अनुसूचित जाति के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीप्रकार मधुमक्खी पालन – छत्ते एमआईडीएच के लिए आवेदन हेतु बैतूल, छतरपुर,पन्ना, दमोह के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि ग्वालियर, खण्डवा, आगर-मालवा, रायसेन, नीमच, होशंगाबाद, गुना, सीधी में सामान्य तथा दतिया सामान्य / अनुसूचित जाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। फसलोपरांत प्रबंधन- प्रजरवेशन यूनिट (लो कास्ट) MIDH के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग इस योजना के तहत अलीराजपुर,अशोकनगर, आगर मालवा, इंदौर, उज्जैन, खण्डवा, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, धार, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, मंदसौर, मंडला, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सागर, सिंगरौली, सीधी, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, देवास, सीहोर, झाबुआ, शाजापुर, रीवा, सतना के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। सब्जी क्षेत्र विस्तार संकर (हाइब्रीड)- सभी सब्जीयां संकर (हाइब्रीड) MIDH के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग इस योजना के तहत नीमच, आगर-मालवा, मंडला, गुना, बैतूल, सागर, मंदसौर, अशोकनगर, धार, भोपाल, सीहोर, छिंदवाड़ा, देवास, जबलपुर, खरगौन जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि दतिया, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, रायसेन, टीकमगढ़, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, राजगढ़, विदिशा, सीधी में सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। वहीं डिंडोरी, बुरहनपुर, पन्ना, हरदा, होशंगाबाद, अलीराजपुर, रायसेन, सिंगरौली, दमोह, सीधी में अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकेंगे। इधर डिंडोरी, बुरहनपुर, दतिया, पन्ना, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, टीकमगढ़, राजगढ़, विदिशा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के किसान सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकेंगे। सब्सिडी के लिए आवेदन कब करें मध्यप्रदेश राज्य के किसान लक्ष्य के अनुसार 11 अगस्त 2020 को दोपहर 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त दिए गए जिलेवार लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किए जा सकते हैं। हितग्राही हेतु चयन प्रक्रिया कृषक को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का क्रियान्वन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा। हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किए जाने सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों में होनी चाहिए। एकीकृत बागबानी विकास मिशन MIDH योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक की फोटो आवेदक का आधार नंबर आवेदक के खेत की खसरा खतौनी की प्रति आवेदक की बैंक पासबुक आवेदक का जाति प्रमाण इस योजना के लिए आवेदक का योजना के लिए पात्र होना जरूरी है। पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएंगा। इसलिए आवेदन भरते समय किसान अपनी सारी जानकारी सही-सही से दें। किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए अपने जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, प्रजर्वेशन यूनिट, संकर सब्जी अनुदान हेतु कहां करें आवेदन इस योजना के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं। किसान कियोस्क पर जाकर अथवा एमपी ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। जहां केवाईसी (उंगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें। विशेष हालांकि हमने किसान भाइयों को योजना के संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आप इस योजना के संबंध में ओर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसकी अधिकृत बेवसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।