Sonalika Tractors in India

बिजली बिल जमा कराने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई किसान भाइयों का एक बार फिर टै्रक्टर जंक्शन में आपका स्वागत है। हम हर बार की तरह इस बार भी आपके काम की खबर लाए है। अब किसान भाइयों का बिजली कनेक्शन बिल जमा नहीं करने के कारण नहीं काटा जाएगा। राजस्थान सरकार ने किसानों को अब बिजली बिल जमा कराने को लेकर 30 जून तक की छूट दे दी है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने 31 मई तक बिजली बिल जमा कराने की आखिरी तारीख तय की थी। इसी दौरान बिजली निगम ने आदेश जारी किए थे कि बकाया बिलों का भुगतान 31 तक नहीं किए जाने पर 2 प्रतिशत पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा बिजली बिलों को जमा नहीं कराने पर कनेक्शन भी काटा जाएगा। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण किसानों को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद टिड्डी दल का खेतों में हमले ने किसान का नुकसान किया। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया जिससे वे अपना बिजली बिल नहीं भर पा रहे थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों को बिजली बिल जमा कराने की तिथि को आगे बढ़ा कर 30 जून करने का निर्णय लिया। पहले ये तिथि 31 मई थी। कब - कब सरकार ने बढ़ाई तिथि राजस्थान सरकार ने किसानों के घरेलू के साथ ही कृषि सिंचाई के लिए लिए गए बिजली कनेक्शन पर 2 अप्रैल को बिजली बिल भरने में छूट दी थी। इसके अनुसार मार्च, अप्रैल तथा मई के बिजली बिल स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही पुराने बिजली बिल भरने के लिए 31 मई तक छूट दी गई थी। इस बीच किसी भी किसान का घरेलू तथा कृषि कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। साथ ही 31 मई तक बिजली बिल भरने पर 5 प्रतिशत का छूट दी जाएगी। पांचवीं बार लॉक डाउन लागू होने के बाद एक बार फिर राजस्थान सरकार ने बिजली बिल जमा करने की छूट को जारी रखते हुए 30 जून तक इसकी तिथि को बढ़ा दिया। तिथि बढऩे से किसानों को मिल जाएगा पर्याप्त समय राज्य सरकार की ओर से किसान के सिंचाई व घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल की तारीख आगे बढ़ाने से किसानों को बिल की राशि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। वहीं जो किसान रबी फसल के बेचान में लगे है उन्हें भी फसल बेचने से पैसा मिल जाएगा। इससे किसानों को बिल जमा कराने में दिक्कत नहीं आएगी और किसान आसानी से बिजली बिल भर सकेंगे। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

मोदी सरकार ने बढ़ाया 14 फसलों का समर्थन मूल्य किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लाएं है आपके लिए एक खुश खबर। जी हां, मोदी सरकार ने किसानों से किया हुआ अपना वादा पूरा करते हुए प्रमुख 14 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इससे किसानों को अपनी उपज का ज्यादा मूल्य मिल सकेगा जिससे किसानों को अधिक फायदा होगा। आइए जानते हैं सरकार ने कौन-कौनसी फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है और कितनी। कोरोना संक्रमण काल के बीच सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि का फैसला लिया और 14 फसलों के समर्थन मूल्य तय कर दिए। इसमें सरकार ने एमएसपी में फसल की लागत का 50 से लेकर 83 फीसदी तक मुनाफे में वृद्धि की गई है जो अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग तय की गई है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार अब सरकार धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल लागत पर 50 फीसदी लाभ मिलना चाहिए। मोदी सरकार इसी नीति पर काम कर रही है। सरकार ने 2018-19 में ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 सबसे कम धान में 53 रुपए की बढ़ोतरी- धान- अनाज फसलों में प्रमुख रूप से शामिल धान के समर्थन मूल्य में सरकार ने सबसे कम बढ़ोतरी की है। सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 53 रुपए बढ़ाकर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसका एमएसपी 1,815 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं ए-ग्रेड धान का 2020-21 के लिए 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया है जो 2019-20 में 1,835 रुपए प्रति क्विंटल था। अब धान की फसल के बेचने पर किसान को प्रति क्विंटल के हिसाब से 53 रुपए का अधिक फायदा होगा। ज्वार- सरकार ने ज्वार के समर्थन में 70 रुपए की वृद्धि की है। इससे ज्वार (हाइब्रिड) का अब एमएसपी 2,620 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा जो पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2,550 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी प्रकार ज्वार (मालदानी) का समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,640 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है जो पिछले वर्ष 2019-20 में 2,570 रुपए प्रति क्विंटल था। इससे किसान को अब ज्वार की फसल बिक्री पर 70 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से फायदा होगा। बाजारा- बाजरा की फसल में सरकार द्वारा इसके समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे अब किसान प्रति क्विंटल बाजरे की फसल बेचने पर 150 रुपए का मुनाफा होगा। सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य जो वर्ष 2019-20 में 2,000 रुपए था इसे बढ़ाकर 2,150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। रागी- रागी के मूल्य में 145 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले रागी का मूल्य वर्ष 2019-20 में 3,150 रुपए तय किया गया था जिसे वर्ष 2020-21 के लिए 3,295 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मक्का- मक्का की फसल में 90 रुपए की प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि करते हुए इसका समर्थन मूल्य 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,760 रुपए प्रति क्विंटल था। दलहन फसलों में के समर्थन मूल्य में 300 रुपए तक की बढ़ोतरी- दलहन फसलों में तूअर और मूंग के समर्थन मूल्य में 58 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। तूअर में 200 रुपए व उड़द में 300 रुपए की वृद्धि की गई है। तूअर का समर्थन मूल्य अब 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है जो पिछले साल 5,800 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं उड़द का समर्थन मूल्य 5,700 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 300 रुपए अधिक है। वहीं मूंग दल का समर्थन मूल्य 7,196 तय किया गया है जो पिछले 7,050 रुपए प्रति क्विंटल था। मूंगफली में 185 रुपए तो तिल में 755 रुपए तक की वृद्धि- तिलहन फसलों में सरकार ने मूंगफली की फसल पर 185 रुपए, सूरजमुखी बीज पर 235 रुपए, सोयाबीन पर 170 रुपए, तिल पर 370 रुपए व रामतिल पर 755 रुपए तक प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि की है। इससे अब मूंगफली का समर्थन मूल्य 5,275 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा जो पिछले 5,090 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सूरजमुखी बीज जो पहले 5,650 रुपए प्रति क्विंटल था अब इसका समर्थन मूल्य 5,885 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी प्रकार सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3,880 रुपए तय किया गया है जो पहले 3,710 रुपए प्रति क्विंटल था। तिल का समर्थन मूल्य 6,855 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो पहले 6,485 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी प्रकार राम तिल में सबसे ज्यादा 755 रुपए की वृद्धि कर इसका समर्थन मूल्य 6,695 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है इससे पहले इसका समर्थन मूल्य 5,940 रुपए प्रति क्विंटल था। कपास का समर्थन मूल्य 260-275 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया- कपास के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए कपास (मध्यम रेशा) 260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढक़र 5,515 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले फसल वर्ष में यह 5,255 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी प्रकार कपास (लंबा रेशा) में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब इस कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल होगा जबकि पहले इसका समर्थन मूल्य 5,550 रुपए प्रति क्विंटल था। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इससे किसान को क्या फायदा- साधारण भाषा में समर्थन मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर सरकार किसान की फसल खरीदती है। किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार हर वर्ष समर्थन मूल्य की घोषित करती है। इसमें सरकार फसलों के समर्थन मूल्य तय कर देती है। इससे किसान को यह फायदा होता है कि अगर बाजार में फसल के भाव गिर जाए तो भी सरकार तय समर्थन मूल्य ही किसानों से फसल खरीदती है जिससे किसान को नुकसान नहीं हो। समर्थन मूल्य तय करने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को फसल से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। दाम अधिक मिलने से सरकारी खरीद बढ़ेगी- सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के फैसले से देश के किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अब किसान बढ़े हुए मूल्य पर फसल को बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकेंगे जिससे उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। वहीं समर्थन मूल्य अब अधिक मिलने पर किसान भी अपनी फसल इस मूल्य पर बेचने के प्रति आकर्षित होगा। इससे सरकारी खरीद में बढ़ोतरी होगी। बिचौलियों की भूमिका होगी कम - सरकारी समर्थन मूल्य पर अच्छा दाम मिलने पर किसान अब अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहेगा। इससे बिचौलिए कम मूल्य पर किसानों से फसल खरीदने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि किसान को बाजार में भी फसल के ऊंचे दाम मिल पाएंगे। इस प्रकार सरकार किसी भी प्रकार से किसान को उसकी फसल की उचित कीमत दिलवाने की कोशिश कर रही है ताकि किसान को फायदा हो सके। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

जानिएं तुलसी की खेती करने की पूरी जानकारी ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का स्वागत है। सभी किसान भाई जानते हैं कि कोरोना (कोविड-19) के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस वैश्विक महामारी का टीका अभी तक नहीं बन पाया है। ऐसे में सरकार की ओर से सभी लोगों को इम्यूनिटी पॉवर बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी पॉवर बढ़ाने के लिए अनेक देशी औषधियां बताई गई हैं और इनका प्रयोग चमत्कारिक रहा है। इन औषधियों में एक औषधी है तुलसी। भारत में तुलसी का धार्मिक के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। तुलसी सैकड़ों प्रकार की बीमारियों में काम आती है। कोविड-19 संक्रमण काल में इसकी मांग बढ़ी है। देश में तुलसी का सैनेटाइजर बन तैयार हो गया है। अब बरसात के मौसम में तुलसी की खेती का सबसे उपयुक्त समय शुरू हो जाएगा। तुलसी की खेती पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। किसान तुलसी की खेती कर मालामाल बन सकते हैं। देश-विदेश में तुलसी के पत्ते, बीज व तेल की भारी मांग है। तो ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से जानते हैं तुलसी की खेती और उसके व्यापार के बारे में। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 तुलसी की खेती के लिए मौसम व खेत की तैयारी तुलसी की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम बारिश का होता है। तुलसी के नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं। अन्य मौसमों में इसके पत्ते कम और छोटे हो जाते हैं और शाखाएं भी सुखी नजर आने लग जाती हैं। इसकी खेती, कम उपजाऊ जमीन जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध हो, अच्छी होती है। बलूई दोमट जमीन इसके लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। इसके लिए उष्ण कटिबंध एवं कटिबंधीय दोनों तरह जलवायु होती है। तुलसी की खेती के लिए खेत को अच्छे से जोतना बहुत जरूरी होता है। किसान को जमीन को अच्छी तरह जोतकर क्यारियां बनानी चाहिए। तुलसी की खेती में बुवाई / रोपाई तुलसी की खेती बीज द्वारा होती है लेकिन खेती में बीज की बुवाई सीधे नहीं करनी चाहिए। पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। बाद में उसकी रोपाई करनी चाहिए। इसके बीज काफी छोटे होते हैं इसीलिए इन्हें रेत या लकड़ी के बुरादे के साथ मिश्रित करके मिट्टी में डाला जाता है। फसल पद्धति की बात करें तो, तुलसी के बीज बहुत ही आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। सिंचाई क्षेत्रों में 6-10 सेमी लंबे अंकुरित पौधों की जुलाई या फिर अक्टूबर/ नवंबर माह के समय खेतों में लगाया जाता है। अंकुरित पौधों को 40 सेमी की दूरी पर कतार में लगाया जाना चाहिए और रोपण के तुरंत बाद ही खेत की सिंचाई की जानी चाहिए। तुलसी की खेती में जैविक खाद वैसे तो तुलसी के पौधों को कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, इसीलिए ज्यादा मात्र में उर्वरक डालने से पौधे को नुकसान हो सकता है अथवा वह जल सकता है या मर सकता है। तुलसी के पौधों में कभी भी बहुत गरम और बहुत सर्द मौसम में उर्वरक नहीं डालना चाहिए। तुलसी की खेती में जैविक उर्वरक और तरल उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। गोबर की खाद तुलसी के पौधे के लिए सबसे फायदेमंद होती है। 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कम्पोस्ट को जुताई के समय खेत में बराबर मात्रा में डालनी चाहिए। इसके बाद ही जुताई करें, इससे खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाती है उससे अच्छे परिणाम मिलते है। यह भी पढ़ें : अगर आप हैं ट्रैक्टर के मालिक तो सरकार देगी कृषि उपकरण तुलसी की खेती में सिंचाई प्रबंधन तुलसी के पौधों के रोपण के बाद ही मानसून के अंत में सिंचाई प्रबंधन भी किया जा सकता है। दूसरी सिंचाई से पौधे अच्छी तरह से मिट्टी में जम जाते हैं। पौधों के बीच के अंतराल को बनाए रखने और कमजोर पौधों को अलग करने का ये तरीका सही समय पर कर देना चाहिए ताकि खेत में एक समान पौधे रहें। गर्मियों में खेत में तुलसी के पौधों को 3-4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है जबकि शेष ऋतुओं की अवधि के दौरान जरूरत के मुताबिक सिंचाई की जा सकती है। तुलसी की प्रजातियां तुलसी को प्रजातियों के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। 1. बेसिल तुलसी या फ्रेंस बेसिल। इसमें स्वीट फेंच बेसिल या बोबई तुलसी, कर्पूर तुलसी, काली तुलसी, वन तुलसी या राम तुलसी, जंगली तुलसी शामिल है। वहीं दूसरी प्रजाति होती है होली बेसिल। इसमें श्री तुलसी या श्यामा तुलसी शामिल है। तुलसी की कटाई का सही समय तुलसी रोपण के 90-95 दिनों के बाद, फसल प्रथम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्ती के उत्पादन के लिए फूलों के प्रारंभिक स्तर पर पत्तियों की तुड़ाई की जाती है। फसल को जमीनी स्तर पर इस तरीके से काटा जाता है कि शाखाओं को काटने के बाद तने फिर से उग आएं। जब पौधों की पत्तियां हरे रंग की होने लगें, तभी अच्छी धूप वाला दिन देखकर इनकी कटाई शुरू कर दें। किसान के लिए सही समय पर कटाई जरूरी है, ऐसा न करने पर तेल की मात्रा पर इसका असर पड़ सकता है। पौधे पर फूल आने के कारण भी तेल मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जब पौधे पर फूल आना शुरू हो जाएं,तब इनकी कटाई शुरू कर देना चाहिए। जल्दी नई शाखाएं आ जाएं, इसलिए कटाई 15 से 20 मीटर ऊंचाई से करनी चाहिए। तुलसी की खेती से कमाई का गणित एक बीघा जमीन पर खेती करने के लिए एक किलो बीज की आवश्यकता होगी। इस प्रकार 10 बीघा जमीन पर 10 किलो बीज लगेंगे। इसकी कीमत 3 हजार रुपए के करीब होगी। इसके अलावा खेत में 10 से 15 हजार रुपए की खाद लगेगी। साथ ही खेत में सिंचाई के साधन होने चाहिए। एक सीजन में 8 क्विंटल तक पैदावार होती है। किसान तुलसी की पत्तियां, बीज, तुलसी तेल को बेचकर भारी लाभ कमा सकते हैं। देश में तुलसी तेल युक्त सैनिटाइजर तैयार देश में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई) के वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तुलसी के तेल जैसे हर्बल तत्वों से युक्त एक अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर बनाया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सीएसआईआर) की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला एनबीआरआई ने इस हैंड सैनिटाइजर को सीएसआईआर के अरोमा मिशन के तहत तैयार किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि तुलसी के तेल में कीटाणुओं को मारने में सक्षम प्राकृतिक रूप से रोगाणु-रोधी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा, सैनिटाइजर में 60 प्रतिशत आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग किया गया है। इस उत्पाद की रोगाणु-रोधी गतिविधि के लिए इसका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण भी किया गया है। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

टिड्डी दल के हमले से तबाही का मंजर देश के कुछ राज्यों में पिछले कई दिनों से टिड्डी दल ने तबाही मचा रखी है। टिड्डी दल में इनकी संख्या करोड़ों में होती है। दो ढाई इंच लंबे टिड्डी गन्ना, बाजरा, मूंग, फल, सब्जी समेत तमाम फसलों को कुछ ही घंटों में खा जाते हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में तबाही मचाने के बाद टिड्डी दलों ने हवा के रूख के अनुसार अपनी दिशा तय कर ली है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकारों ने टिड्डी दल के पहुंचने को लेकर अलर्ट जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, टिड्डियों के झुंड के बिहार और उड़ीसा तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन दक्षिण भारत में इन कीटों के पहुंचने की संभावना कम है। एफएओ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में, भारत में टिड्डियों के वयस्क समूहों का आना हुआ है और ये भारत-पाकिस्तान सीमा से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। एफएओ ने ताजा सूचना में कहा कि टिड्डियों के झुंड उत्तरी भारत की ओर चले गए हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग से आये टिड्डियों के समूह राज्य के पूर्वी हिस्से तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मध्यवर्ती राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 टिड्डी दल से अपने खेत को बचाने के कारगर तरीके खेतों में एक साथ मिलकर आग जलाकर पटाखे फोड़ें। बलुई मिट्टी वाले खेत टिड्डी दल की पसंद हैं। ये हमेशा बलुई मिट्टी में अंडे देता है, ऐसे में इन खेतों को खाली न रहने दें, जोत दें। खेतों में पानी भर दें, जिससे प्रजनन और अंडे देने की कोई गुंजाइश न रहे। थाली-खाली टिन को जोर से पीटें, ढोल नगाड़े बजाकर तेज आवाज करें, इससे भी ये कीट भाग जाता है। टिड्डियों का दल आवाज के कंपन को महसूस करता है। इस कारण आजकल इन्हें भगाने के लिए डीजे का भी प्रयोग किया जाने लगा है। यह आवाज को दूर से भांपकर अपना रास्ता बदल लेते हैं अथवा खेतों से उडक़र दूर चले जाते हैं। इसके अलावा फसलों को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए हेस्टाबीटामिल, क्लोरफाइलीफास और बेंजीएक्सटाक्लोराइड का खेतों में छिडक़ाव करना चाहिए। साथ ही ड्रोन से रसायन का छिडक़ाव किया जा रहा है। वहीं सरकारी स्तर पर भी इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर ऐसे उपाय करना काफी मुश्किल काम है। खाली पड़े खेतों में टिड्डी दल अंडे देता है। जिन्हें नष्ट करने के लिए खेतों में गहरी खुदाई की जानी चाहिए और फिर इनमें पानी भर देना चाहिए। टिड्डी दल से बचाव के लिए हैल्पलाइन नंबर उत्तरप्रदेश : टिड्डी दल के खतरे को लेकर यूपी में राज्य स्तर पर बने कंट्रोल रूम में टेलीफोन संख्या 0522-2205867 पर सूचना दी जा सकती है। मध्यप्रदेश : राज्य स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0755-255-8823 है। किसान इस नंबर पर सूचना देकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह भी पढ़ें : अगर आप हैं ट्रैक्टर के मालिक तो सरकार देगी कृषि उपकरण टिड्डी दल के हमले से राज्यों में बचाव की तैयारी हरियाणा : हरियाणा ने सात जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग संजीव कौशल ने बताया कि हम तैयार हैं, सात जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारे पास कीटनाशकों का पर्याप्त भंडार है और हमने किसानों के समूह को भी सूचित कर दिया है। यहां तक कि हमने व्हाट्सएप पर भी किसानों का एक समूह बनाया है। उन्होंने बताया कि छिडक़ाव की सुविधा वाले ट्रैक्टरों को भी तैयार किया गया है। हम सभी एहतियात बरत रहे हैं। कर्नाटक : कर्नाटक सरकार का दावा है कि हवा की दिशा में बदलाव के चलते राज्य में टिड्डी दल के पहुंचने की संभावना बेहद कम है। कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने बताया कि बचाव उपायों के तहत, टिड्डी दल के हमले की सूरत में इससे निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उत्तरप्रदेश : राज्य के कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश स्तर पर टिड्डी दल के नियंत्रण हेतु नियंत्रण कक्ष तथा गठित टीमें, टिड्डी दलों के प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण एवं उनकी गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण करें तथा सम्बन्धित जिलों को आवश्यक सुरक्षात्मक निर्देश दें। कीटनाशक के छिडक़ाव एवं अन्य उपायों के जरिए लाखों की संख्या में टिड्डे मारे गए हैं। बचे दल को भगाने एवं मारने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली : केजरीवाल सरकार ने राजधानी में रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित हमले को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों से खड़ी फसलों, बाग-बगीचों में कीटनाशकों का छिडक़ाव करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश में टिड्डियों के दल के हमले का अलर्ट जारी किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हाई अलर्ट, राज्य के 12 में से चार जिलों के लिए जारी किया गया है जिनमें कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन हैं। टिड्डियों की गतिविधि पर निरंतर और लगातार नजर रखने के लिए क्षेत्र के कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है और टिड्डियों के कारण सामने आने वाली किसी भी आपात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कीटनाशकों का छिडक़ाव ड्रोन और हेलिकॉप्टर से होगा टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभागीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं, एडवायजरी जारी की जा चुकी हैञ ब्रिटेन से अतिरिक्त स्प्रेयर 15 दिनों के अंदर देश में आना शुरू हो जाएंगे। इनका आर्डर पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा 45 और स्प्रेयर भी अगले एक-डेढ़ महीने में खरीद लिए जाएंगे। ऊंचे पेड़ों व दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु कीटनाशकों के छिडक़ाव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। क्षेत्रवार 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती करते हुए उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं। ड्रोन से छिडक़ाव के लिए ई-टेंडर आमंत्रित ऊंचे पेड़ों व दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु ड्रोन से कीटनाशकों के छिडक़ाव हेतु ई-टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। जल्द ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार 55 वाहनों की खरीद के आदेश दे दिए गए है। स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी है। इन जगहों पर टिड्डी दल किए नियंत्रित अब तक राजस्थान के जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौडग़ढ़, दौसा, चुरू, सीकर, झालावाड़, जयपुर, करौली एवं हनुमानगढ़, मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, देवास, आगर,मालवा, छतरपुर, सतना ग्वालियर, गुजरात के बनासकांठा और कच्छ, उत्तरप्रदेश में झांसी और पंजाब के फाजिल्का जिले में हॉपर और गुलाबी झुंडों को नियंत्रित किया गया है। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

22 हजार 948 नए किसानों को जोडऩे का लक्ष्य किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन में स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम किसानों के लिए लाए हैं एक खुशी की खबर। राजस्थान सरकार ने समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की फसल की खरीद 28 मई से फिर शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 1 मई को खरीद पूरी होने पर कई केंद्रों पर इसकी खरीद रोक दी गई थी। इस बार प्रदेश में रबी की फसल का उत्पादन अधिक हुआ है और अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं। इधर सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल की खरीद कर उसे लाभ पहुंचाया जाए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इसके लिए 223 केंद्रों पर पंजीकरण की सीमा बढ़ा दी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के अनुसार सरसों के 71 एवं चना के 152 खरीद केन्द्रों पर पंजीयन क्षमता पूरी होने पर किसानों के हित में इन 223 केन्द्रों पर 10 प्रतिशत पंजीयन सीमा को बढ़ाया गया है। इन केन्द्रों पर किसान 28 मई से पुन: पंजीयन करवा सकेंगे। इस निर्णय से चना के लिए 15 हजार 293 तथा सरसों के 7 हजार 655 किसान खरीद प्रक्रिया से और जुड़ेंगे। जिन खरीद केन्द्रों की पंजीयन क्षमता पूरी हो गई थी। ऐसे 208 खरीद केन्द्रों पर भी 10 प्रतिशत पंजीयन सीमा को बढ़ाया गया था। इस प्रकार अब तक स्वीकृत 781 खरीद केन्द्रों में से 431 खरीद केन्द्रों पर पंजीयन सीमा को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के कारण कई किसान रह गए थे पंजीकरण कराने से वंचित कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण प्रदेश के कई किसान अपनी चना व सरसों की फसल के लिए पंजीकरण नहीं करवा पाए थे। इसके बाद 1 मई को कई खरीद केंद्रों पर लक्ष्य पूरा होने के कारण पंजीकरण रोक दिए गए। इससे बहुत से किसान अपनी फसल बेचने से वंचित रह गए थे। प्रदेश में सरकार द्वारा एक बार फिर से चना व सरसों की फसल के लिए पंजीकरण का कार्य शुरू किए जाने से कई नए किसान इससे जुडक़र लाभाविंत होंगे। वहीं वे किसान जिनकी फसल अभी भी बची हुई है वे भी दुबारा पंजीकरण करा कर फसल बेचकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब तक कितनी हुई खरीद राज्य में 26 मई तक 1 लाख 58 हजार किसानों से 1856.49 करोड़ रुपए मूल्य की 2 लाख 7 हजार 193 मीट्रिक टन सरसों एवं 1 लाख 92 हजार 750 मीट्रिक टन चने की खरीद की जा चुकी है। वहीं राजफैड द्वारा सरसों, चना एवं गेहूं की कुल 5 लाख 5 हजार 91 मीट्रिक टन खरीद की गई है। 5.74 लाख किसानों ने अब तक कराया पंजीयन सरसों एवं चना के लिए 5 लाख 74 हजार 342 किसानों ने अब तक पंजीयन करा लिया है। जिसमें 3 लाख 15 हजार 636 किसानों ने सरसों तथा 2 लाख 58 हजार 706 ने चना बेचने के लिए पंजीयन किया है। इनमें से 2 लाख 28 हजार 160 किसानों को उपज बेचान की दिनांक आवंटित कर दी गई है। वहीं 1 लाख 58 हजार 135 किसानों से उपज की खरीद कर ली गई है। किसानों को 1312 करोड़ रुपए का किया भुगतान किसानों से समर्थन मूल्य पर चना व सरसों खरीद कर सरकार द्वारा 1 लाख 11 हजार 840 किसानों को 1 हजार 312 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है। जिसमें से 57 हजार 293 किसानों को 655.67 करोड़ रुपए तथा 54 हजार 547 किसानों को 656.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पंजीकरण करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड जनआधार/भामाशाह कार्ड फसल संबंधी दस्तावेज के लिए गिरदावरी बैंक खाते की पासबुक की फोटोप्रति गिरदावरी के पी-35 का क्रमांक एवं दिनांक किसान को पंजीयन करवाने के लिए दिए गए दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। इसके अतिरिक्त किसान को अपनी उंगलियों के निशान देने होंगे। यहां दर्ज कराएं अपनी समस्या इसके बाद भी किसी किसान को कोई परेशानी आ रही हो तो वह राजफैड स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806001 पर सुबह 9 बजे से 7 बजे तक अपनी समस्याओं को हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकता हैं। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

किसान बचाओ-देश बचाओ की आवाज बुलंद ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं देश के किसानों की प्रमुख मांग में शामिल संपूर्ण कर्जमाफी और अन्य समस्याओं की। देश में २७ मई को किसान बचाओ-देश बचाओ दिवस के मौके पर देशभर के किसानों ने अपने गांव, कस्बों व शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी और देश के किसान और मजदूर को कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10 हजार रुपए महीना देने की मांग सरकार से की गई। किसानों ने अपनी सभी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन भी भेजा। देशभर में हुए प्रदर्शन के बाद किसानों के हक की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी ऐसा किसानों का मानना है। अब यह भविष्य के गर्भ में हैं कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी और अन्य मांगों पर सरकार की क्या नीतियां रहती हैं। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 किसानों के हक के लिए 300 संगठन एकजुट देश की 50 फीसदी से अधिक आबादी खेती से जुड़ी हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में किसानों की वजह से देश के सभी नागरिकों को खाद्यान्न सामग्री सहजता से उपलब्ध हुई। लेकिन किसान लॉकडाउन के कारण दूध, फल, फूल और सब्जियां नहीं बेच पाए। किसानों को प्याज, टमाटर, केला और आम के साथ ही गेहूं, चना, सरसों आदि जिंसों की बिक्री मजबूरीवश औने-पौने दामों में करनी पड़ी। कोरोना लॉकडाउन में किसानों के आर्थिक हालात दयनीय हुए हैं। किसानों के हालातों पर सरकार ध्यान आकर्षित करने के लिए देशभर के करीब 300 किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (केआईकेएससीसी) ने किसान बचाओ-देश बचाओ के मौके पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों की मांग मानने का अनुरोध किया है। देश के किसानों की प्रमुख मांगें सरकार सभी किसानों, भूमिहीन किसान व खेत मजदूरों के सभी कर्जे माफ करें। सभी पुराने केसीसी कर्ज माफ करें व नए केसीसी कर्ज तुरन्त जारी करें। कोरोना काल के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर किसान व मजदूर को 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से भुगतान किया जाए। पीएम-किसान योजना के तहत सालाना 18,000 रुपये का भुगतान किया जाए। डीजल, बिजली, बीज, खाद, कीटनाशकों की कीमतों में करीब 50 फीसदी की कटौती की जाए। डीजल के दाम, हवाई जहाज के ईंधन के दाम 22 रुपए प्रति लीटर के बराबर किए जाएं। लॉकडाउन अवधि के बिजली के घरेलू, व्यवसायिक व ट्यूबवेल के बिल माफ किए जाएं। फसलों के समर्थन मूल्य सी2 में 50 फीसदी जोडक़र तय किए जाएं। फसलों की खरीद समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने के साथ ही दूध, सब्जी एवं फलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो। सभी बटाईदार किसानों का पंजीकरण कर उन्हें एमएसपी, कर्जमाफी व फसल नुकसानी के सरकारी लाभ मिलने की गारंटी उपलब्ध होनी चाहिएं। गन्ना किसानों के बकाया का ब्याज के साथ तुरंत भुगतान किया जाए। ऐसा करने से देश के 2 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। सभी मजूदरों को चाहे वह कार्ड धारक है या नहीं 15 किलो अनाज, एक किलो दाल, तेल और चीनी हर महीने दी जाए। मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए। गांव में हर व्यक्ति को 6 माह तक मनरेगा के अन्तर्गत काम मिले या कानून के अनुसार इस अवधि का भुगतान मिले। गांव में विकास की नई योजनाएं लाई जाए। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं तुरन्त चालू कराई जाए और हर गांव में डिस्पेन्सरी खोली जाए। प्रवासी मजदूरों की वापसी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सुनिश्चित करें। गांव स्तर पर कोरोना वायरस की जांच, शारीरिक दूरी, मास्क तथा अन्य सुरक्षा के उपायों का प्रसार प्रचार किया जाए। साथ ही सभी छोटे व्यवसायियों, उत्पादन व स्थानीय परिवहन को सुगम बनाया जाए। यह भी पढ़ें : किसानों को मिलेगा 2 लाख करोड़ का सस्ता कर्जा, जून माह में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं और फायदा उठाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ा मुद्दा ज्ञापन में किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु कानून व मंडी कानून समाप्त करने, ई-नाम, खेत की दहलीज से बड़े व्यापारियों व व्यवसायिक एजेंटों द्वारा फसलें खरीदने, ठेका खेती शुरु कराने, निजी भंडारण, शीत भंडारण, खाद्यान्न प्रसंस्करण और सप्लाई चेन, आदि में कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने से किसानों की बची-खुची स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। किसानों की इस बात को गम्भीरता से समझने की जरूरत है कि किसानों की अर्थव्यवस्था ने ही वित्तीय व आर्थिक संकट के दौरान भारत को कुछ हद तक बचाए रखा है। कोविड से लडऩे का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि देश के खेतों की अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को सुधारा जाएं। देशभर के किसानों ने की आवाज बुलंद, अब सरकार की बारी किसान बचाओ-देश बचाओ दिवस के अवसर पर 27 मई को करीब 300 किसान संगठनों की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने इस आंदोलन का आह्वान किया था। देश के 600 से ज्यादा जिलों में 10,000 से ज्यादा स्थानों पर ‘किसान बचाओ - देश बचाओ’ दिवस जोश पूर्वक मनाया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, पांडुचेरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात इस आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। वामपंथ से जुड़े किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देशभर में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंकी थी। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।