आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक : क्या किसानों की आय दुगुनी करेगा ये विधेयक?

जानें इस विधेयक के पक्ष व विपक्ष में तर्क और नफा नुकसान के बारें में

आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 15 सितंबर को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भी मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक के तहत अनाज, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक के अनुसार अब इन आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक की लिमिट खत्म कर दी गई है। इससे अब कितनी ही मात्रा में इसका स्टाक किया जा सकता है।

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आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 : सरकार का तर्क

विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने मीडिया को बताया कि कानून के जरिये स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही थीं। उन्होंने कहा कि साढ़े छह दशक पुराने इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा तथा सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी। विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य वर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गयी है। दानवे ने कहा कि इस कदम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा अधिक भंडारण क्षमता सृजित होने से फसलों की कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह संशोधन किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के पक्ष में है।

अर्थशास्त्री का तर्क

एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम ( ईसीए ) सही दिशा में उठाया गया कदम है क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन, इससे ग्रामीण गरीबी भी बढ़ सकती है और जन वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि विधेयक में उठाए गए कदम का मकसद निजी निवेशकों के बीच उनके कारोबार में अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप की आशंकाओं को दूर करना है। अर्थशास्त्री ने कहा, ईसीए से किसानों की आय बढ़ेगी क्योंकि वे अपनी उपज कहीं भी बेचने को स्वतंत्र होंगे। उन्हें अपनी उपज स्थानीय मंडी में बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब बड़ी कंपनियां गांवों में सीधे किसानों से उपज खरीदने के लिए जाएंगी। यह किसानों के लिए लाभदायक होगा। 

अर्थशास्त्री ने अपना नाम देने से मना किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर बड़े पैमाने पर थोक खरीद या जमाखोरी के कारण जरूरी जिंसों के दाम बढ़ते हैं, तो इसका दो प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। अर्थशास्त्री ने कहा कि पहला ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर बढ़ेगी। परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ेगी। दूसरा, सरकार के लिए राशन की दुकानों के लिए खरीद की लागत बढ़ेगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 : किसान और व्यापारी को क्या फायदा

इस संबध में हुगली जिले के एक किसान ने कहा कि वह कृषि विधेयकों के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसकी उपज को बड़ी कंपनियों को बेचने की अनुमति मिलेगी तो उसे अच्छा मूल्य मिल सकता है। हालांकि, व्यापारियों के एक संगठन फोरम ऑफ ट्रेडर्स ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन से बड़े कारोबारी अनाज, दाल, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे जरूरी जिंसो की जमाखोरी कर सकते हैं जिससे कीमतें बढ़ेंगी। फोरम के सचिव रबींद्रनाथ कोले ने दावा किया, इस विधेयक के पारित होने के एक दिन के भीतर ही प्याज के दाम 10 रुपये किलो बढ़ गए। राज्य में आलू के दाम भी बढ़े है क्योंकि जून में ही मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। उत्पाद दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं और राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं है।

इस विधेयक के क्या हो सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव

इस विधेयक के कुछ प्रतिकूल प्रभाव सामने आने की संभावना कई लोगों और अर्थशास्त्र के जानकारों द्वारा जताई जा रही है इनमें से प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

• बड़े व्यापारी किसान से उपज खरीद कर बड़े पैमाने पर स्टॉक कर लेंगे जिससे बाजार में कीमतें बढ़ेगी और इसके बाद बढ़ी हुई कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय कर मुनाफा कमाया जाएगा।
• गावों में मंहगाई बढ़ेगी, क्योंकि किसानों की सारी उपज व्यापारियों द्वारा खरीद कर स्टॉक कर ली जाएगी और महंगे दामों में बेची जाएगी। क्योंकि भारत के गरीब किसान के पास तो अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कोई स्टोरेज नहीं है। इसलिए इसका पूर्ण लाभ बड़े व्यापारियों को मिलेगा।
• इस विधेयक से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा जिससे कीमतें बढ़ेगी और महंगाई और बढ़ जाएगी।
• सरकार का स्टॉक लिमिट पर नियंत्रण नहीं होने से व्यापारियों द्वारा मनमाना स्टाक किया जाएगा और उपभोक्ताओं से ऊंची कीमत वसूली जाएगी। इससे मुनाफाखोरी और जमाखोरी दोनों को प्रोहत्साहन मिलेगा।
• उपरोक्त विश्लेषण से एक बात तो तय है कि किसान को सिर्फ एक बार अच्छी कीमत मिल सकेगी जबकि व्यापारी उपभोक्ता से पूरे साल अच्छा मुनाफा कमाएंगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बिल किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, यह बिल किसानों के लिए फायदेमंद है लेकिन इससे ज्यादा व्यापारियों के लिए फायदेमंद है। इस बिल में किसानों से ज्यादा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की मंशा साफ नजर आती है।

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