प्रकाशित - 27 Feb 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्र सरकार के बजट के बाद राज्य सरकारों के बजट का सिलसिला जारी है। राज्य सरकारों की ओर से बजट में विशेषकर किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाओं की घोषणा की जा रही है। राजस्थान बजट 2024, हरियाणा बजट 2024, बिहार बजट 2024, छत्तीसगढ़ बजट 2024, उत्तर प्रदेश बजट 2024 के बाद अब झारखंड बजट 2024 पेश कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का ऐलान किया है। पहले राज्य में किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ किया जाता था, लेकिन सरकार की घोषणा के बाद अब राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के लाखों किसानों को होगा। इसके अलावा भी बजट में बहुत सी घोषणाएं की गई है।
एनपीए खाता धारक किसान वे किसान होते हैं जो लोन की किस्त चुकाने में समक्ष नहीं होते हैं। ऐसे में बैंक इन किसानों के खातों को एनपीए कर देता है। एनपीए करने के बाद किसान को किसी भी बैंक लोन नहीं मिल सकता है। ऐसे किसानों को भी राज्य सरकार इस योजना का लाभ देते हुए इसके 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करेगी जिससे वह नया बैंक ऋण प्राप्त कर सके।
राज्य सरकार की ओर से ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत रैयत और गैर रैयत किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके लिए किसान राज्य का निवासी होना चाहिए। यहां रैयत किसान वह होते हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि है और वे उस पर खेती करते हैं। वहीं गैर रैयत किसान वह होते हैं जो दूसरे के खेतों में या किराये पर खेत लेकर खेती करते हैं जिनके पास खुद की खेती योग्य भूमि नहीं होती है। इस योजना के तहत दोनों तरह के किसानों के पुराने 2 लाख रुपए तक के बैंक ऋण माफ किए जाएंगे। पहले इस योजना के तहत किसानों के 50,000 रुपए तक के ही ऋण माफ किए जाते थे, लेकिन बजट में घोषणा के बाद अब किसानों के दो लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत किसान के अल्पकालीन ऋण माफ किए जाएंगे।
ऋण माफी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। इस योजना के तहत बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टैंडर्ड केसीसी लोन के विवरण, ऋण माफी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी उठा सकते हैं। 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में अब 2,00,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जाएगी। ऋण माफी योजना के लिए आवेदन फॉर्म किसान कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के माध्यम से प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है।
झारखंड सरकार की ओर से राज्य के उन किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक से केसीसी से ऋण लिया है।
राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें ऋण माफी योजना के अलावा भी झारखंड सरकार ने अपने बजट 2024 में प्रदेश के लोगों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। इसमें प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार से हैं
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