अबुआ आवास योजना : 8 लाख लोगों के लिए आवास होंगे स्वीकृत, ऐसे उठाएं लाभ

आवास योजना का जल्द उठाएं लाभ, इस वित्तीय वर्ष 2 लाख आवास देगी सरकार

आवास यानी मकान किसी भी इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। कपड़ा और भोजन के बाद इंसान के लिए मकान बेहद जरूरी है। गौरतलब कि देश में बेघर लोगों की संख्या काफी अधिक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास मकान तो है लेकिन कच्चा मकान है। पक्का मकान न होने की वजह से उन्हें बरसात और अलग अलग मौसमी परिस्थितियों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और नुकसान भी उठाना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार लोगों की मकान की जरूरतों को पूरी करने के लिए अलग-अलग आवास योजना लाती रहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मकान हो। हाल ही में घोषित की गई अबुआ आवास योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना की घोषणा इसी वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई, जिसके तहत 8 लाख लोगों को रेडीमेड पक्का मकान दिया जाएगा। जिसमें इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख मकानों की स्वीकृति होनी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक 2 लाख लोगों को मकान अलॉट कर दिया जाएगा। अभी यह उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर साबित होने वाला है, जो बेघर हैं अथवा कच्चे मकान में रहते हैं।

ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में हम अबुआ आवास योजना के बारे में, योजना की पात्रता, योजना के लाभ और लाभ लेने की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

कितना होगा फायदा?

अबुआ आवास योजना, बेघर लोगों के लिए बेहद महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इससे आम जनों को काफी फायदा होगा। योजना के तहत सरकार 15000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च करेगी। यानी कुल 15000 करोड़ रुपए का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक सरकार 4106 करोड़ रुपए की वैल्यू के बराबर आवास पर खर्च करेगी। आवास का निर्माण जारी है, अब सिर्फ आवेदन लिया जाएगा और इस योजना का क्रियान्वयन, निगरानी, अनुश्रवण और पात्र लोगों को चिन्हित करके आवेदकों को इसका सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा।

क्या है अबुआ आवास योजना?

15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आवास योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार अगले दो वर्ष में 15 हजार रुपए का खर्च अपनी निधि से करेगी और राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा समर्थित योजना है।

क्या-क्या लाभ मिलेगा?

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस योजना के तहत लाभ प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत तीन चरण में लोगों को आवास दिए जाएंगे। पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख घर, द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख 50 हजार घर, जबकि तृतीय चरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 50 हजार पक्के घरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को तीन कमरे वाला पक्का घर दिया जाएगा। तीन कमरों सहित मकान में स्वच्छ रसोई घर भी दिया जाएगा। बनाए गए घर का क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर का होगा।

किन्हें मिलेगा लाभ / पात्रता

इस योजना का लाभ कच्चे घर में रहने वाले परिवारों, बेघर और निराश्रित परिवारों, एससी, जनजाति वर्ग के लोगों, आपदा के शिकार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों आदि को दिया जाएगा। इसके अलावा अबुआ आवास योजना की कुछ पात्रता इस प्रकार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बीआर अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना अथवा इंदिरा आवास योजना का लाभ जिन बेघर परिवारों को नहीं मिला है, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।

कैसे उठाएं लाभ

वर्तमान में झारखंड सरकार 8 लाख लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ देने के लिए और आवेदन स्वीकार करने के लिए पोर्टल बना रही है। पोर्टल बनाने की प्रक्रिया झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किया जा रहा है। पोर्टल को तेजी से विकसित किया जा रहा है। पोर्टल बनने के साथ ही योजना में आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक इस योजना में 2 लाख लोगों को आवास दिया जाना है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही पोर्टल शुरू होगा और इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के तुरंत अपडेट के लिए जुड़े रहे ट्रैक्टर जंक्शन के साथ।

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