हरियाणा बजट 2024 : ऋण ब्याज माफी योजना के साथ कृषि क्षेत्र के लिए 5 अहम घोषणाएं

Haryana Budget 2024 : जानें, हरियाणा बजट 2024 में राज्य के किसानों को क्या मिला

केंद्र के बजट के बाद प्रदेश सरकारों की ओर से भी बजट पेश किए जा रहे हैं। राजस्थान बजट 2024, यूपी बजट 2024, बिहार बजट 2024, छत्तीसगढ़ बजट 2024 के बाद अब हरियाणा सरकार की ओर से बजट 2024 में किसानों को ऋण पर ब्याज माफी का ऐलान किया गया है। सरकार की इस घोषणा का लाभ 5 लाख से अधिक किसानों को होगा। इसके अलावा पशुपालकों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय और औषधालय खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा भी बजट में प्रदेश कृषि क्षेत्र के लिए और भी कई घोषणाएं की है।

हरियाणा सरकार ने बजट 2024-25 का बजट 1.89 लाख करोड़ रुपए का है जो पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इसमें खास तौर से किसानों के कर्ज ब्याज व पेनल्टी माफ करने का ऐलान है जिससे प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर सरकार का वित्त मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है।

1. किसानों के ऋण पर ब्याज और पेनल्टी माफ

राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने पांच लाख से अधिक किसानों के द्वारा लिए गए कृषि ऋण पर ब्याज और उसपर लगने वाली पेनल्टी को काफी करने की घोषणा बजट में कर दी है। उन्होंने कहा कि जो किसान 30 सितंबर तक का कर्ज 31 मार्च 2024 तक जमा करा देते हैं तो उनसे कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं ली जाएगी। ऐसे किसानों को केवल कर्ज की मूल राशि यानि मूलधन ही जमा कराना होगा। प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या 5 लाख 47 हजार है। ऐसे वे 31 मई 2024 तक अपने ऋण मूलधन का भुगतान कर ब्याज व पेनल्टी की छूट का लाभ उठा सकते हैं। सीएम ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के दर्द को समझ सकता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।

2. फसलों की एमएसपी पर खरीद कर, किया करोड़ों का भुगतान

सीएम खट्‌टर ने बताया कि साल 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो देश में सबसे अधिक है। पिछले तीन सालों में राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया गया। राज्य सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में किया। वहीं भावांतर योजना के तहत 178 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की।

3. किसानों को फसल नुकसान मुआवजे का भुगतान

वित्तत वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में राज्य सरकार की ओर से अब तक किसानों के खातों में 297.58 करोड़ रुपए की राशि दी गई। वहीं सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 52,692 एकड़ क्षेत्र में सुधार किया गया। इस पर 80.40 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

4. युवा किसानों के लिए ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण

सीएम ने कहा कि वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य सरकार के उपक्रम दृश्या के जरिये ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की। वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई। इससे पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामलों में 67 प्रतिशत की कमी आई।

5. बॉटेनिकल गार्डन विकसित किए जाएंगे

राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटेनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बजट में पशुपालकों के लिए क्या है खास

किसानों के साथ ही पशुपालकों का भी बजट में ध्यान रखा गया है। पशुपालकों का मुख्य आय का स्त्रोत उनके पशु होते हैं। बजट में पशु के मालिकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के इसमें ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, वहां पर 8 नए राजकीय पशु चिकित्साल खोल जाएंगे। वहीं 18 नए राजकीय पशु औषधालय भी खोल जाएंगे। पशुपालकों को घर पर ही चिकित्सा सेवाएं देने के लिए राज्य में पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयां कार्य कर रही हैं। इस सेवा को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने 70 पशु मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयों के लिए अनुबंध किया है जिनकी सेवाएं जल्द शुरू होने की आशा है।

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