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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान रबी फसलों का 15 दिसंबर तक कराएं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान रबी फसलों का 15 दिसंबर तक कराएं बीमा

रबी की फसल के लिए बीमा कराने के लिए आवेदन शुरू

देश भर में इस समय रबी की बुवाई का सीजन चल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं व प्रतिकूल मौसम जैसे- सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग सहित खड़ी फसल को चक्रवात से होने वाली संभावित हानि की सुरक्षा के लिए फसलों का बीमा करवाना भी बेहद जरूरी है। हर साल किसान को प्राकृतिक आपदाओं सहित कीट व्याधि या अति बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में फसलों का बीमा कराया जाए तो काफी हद तक नुकसान की भरपाई करना संभव हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे-सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ-साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


रबी फसलों का बीमा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस समय रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकतर राज्यों में किसान 15 दिसंबर 2020 तक बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। 

 


अऋणी किसान इस तरह करवाएं पंजीकरण

पंजीकरण अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो। वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। ऐसे किसान जिन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है वे किसान बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य बी-1 पांच साला अथवा किरायेदार अथवा साझेदार किसान का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र देकर बीमा करा सकते है।


ऋणी किसान इस तरह करवाएं पंजीकरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसान ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। किसान को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत अथवा नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। बीमा योजना अंतर्गत ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

 


 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म 2020

वे किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत नामांकन करना चाहता है, उन्हें अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्री फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल https://pmfby.gov.in/ और फसला बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है। बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 : पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज 

नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। 


रबी फसलों का बीमा / फसल बीमा कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसान को संबंधित बैंक को देनी होगी। 
  • ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा को दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। 
  • किसान द्वारा अधिसूचित फसल के नाम में बदलाव करने के लिए संबंधित बैंक में लिखित रूप से बोनी प्रमाण पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के दो दिवस पूर्व जमा कर फसल परिवर्तन कर सकते है। 
  • फसलों का बीमा करने से मिलने वाले लाभ- 
  • फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे हर कोई किसान आसानी से इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है। 
  • फसल बीमा किसानों के लिए अब स्वैच्छिक कर दिया गया है जबकि पहले प्रत्येक किसान को अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य था। 
  • इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराने का प्रयास किए गए हैं। 
  • किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है।  

 

 

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सौर ऊर्जा में युवाओं को मिलेगा रोजगार, सरकार देगी प्रशिक्षण

सौर ऊर्जा में युवाओं को मिलेगा रोजगार, सरकार देगी प्रशिक्षण

आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी, जानें, कौन ले सकता है प्रशिक्षण और कहां करें आवेदन? वर्तमान में सरकार की ओर से सौर ऊर्जा को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे है। इससे किसानों को सिंचाई में सुविधा होगी वहीं वे अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उसे ग्रिड को बेच सकेंगे। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होगी। किसानों के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसी के साथ अब राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार मिल सके। इसी क्रम में मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाओं और उपयोग को देखते हुए युवा उद्यमियों के लिए सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन 5 से 10 अप्रैल 2021 तक छह दिन का सशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 प्रत्येक जिले से 10 लोगों को दिया जाएगा प्रशिक्षण योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले से सिर्फ दस लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। यह प्रशिक्षण आई.आई.टी बॉम्बे के प्रोफेसर, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक एवं मध्यप्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसेडर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और उनके मास्टर ट्रेनर्स द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में दिया जाएगा। प्रशिक्षण से युवाओं को क्या लाभ? प्रशिक्षण प्राप्त युवा उद्यमी सौर पी.वी. टेक्नोलॉजी एवं सिस्टम डिजाइन में सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त सौर पी.वी. सिस्टम के इंस्टॉलेशन में पारंगत होंगे। वे सिस्टम के इंस्टालेशन की लागत-व्यय आदि की गणना सीखेंगे और साथ-साथ सोलर के वर्तमान मार्केट एवं व्यापार की संभावनाओं और नए विकल्पों से भी परिचित होंगे। प्रशिक्षण के बाद युवा उद्यमी ऑफ-ग्रिड रूफ टॉप सोलर पी.वी. सिस्टम को डिजाइन कर स्थापित कर पाएंगे। कौन कर सकता है प्रशिक्षण के लिए आवेदन सौर उर्जा टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण लेने हेतु आवेदन कोई भी आई.टी.आई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक और अधिकतम 40 वर्ष आयु का व्यक्ति इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकता है। स्नातक कर रहे विद्यार्थी या सरकारी क्षेत्र में पूर्णकालिक सेवाएं दे रहे लोग पात्र नहीं हैं। यह भी पढ़ें : ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक : अब किसानों का ब्याज सहित कर्जा होगा माफ प्रशिक्षण के लिए कहां से प्राप्त करें आवेदन प्रदेश के हर जिले के केवल दस लोगों को पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर चुना जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने हेतु आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। आवेदन-पत्र ई-मेल ([email protected]) पर मेल करके प्राप्त किये जा सकते हैं। एनसीईआरटी ने तैयार किए प्रौढ़ शिक्षा के लिए 13 थीम एनसीईआरटी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा अभियान के शिक्षार्थियों के लिए भाषा और गणित को शामिल करते हुए 13 विषयों (थीम) पर पाठ्य प्रवेशिका एवं मार्गदर्शिका तैयार की है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार एनसीईआरटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत वयस्क शिक्षार्थियों के लिए चार प्रवेशिकाएं तैयार की गई हैं। ये प्रवेशिकाएं समेकित रूप से बनाई गई हैं, जिनमें भाषा और गणित दोनों शामिल हैं। विषय सामग्री के रूप में 13 विषय (थीम) तय किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2030 तक शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्रौढ़ शिक्षा को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। ऐसे में एनसीईआरटी ने उड़ान शिक्षा की नाम से प्रौढ़ शिक्षा मार्गदर्शिका और चार प्रवेशिकाएं तैयार की हैं। इन प्रवेशिकाओं में परिवार एवं पड़ोस, बातचीत, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता आदि शामिल हैं। भाषा खंड के तहत इन्हीं विषयों से जुड़ी रोचक सामग्री को शामिल करते हुए हिन्दी भाषा और अंकगणित को पढऩा लिखना सुगम बनाया गया है। बता दें कि अधिकाश: प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों गांवों में संचालित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गांव में रहने वाले कम पढ़े या अनपढ़ लोगों को शिक्षित करना है। प्राय: ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र रात्रि में संचालित किए जाते हैं ताकि गांव के किसान अपने खेती के काम के बाद यहां पढ़ाई कर शिक्षित हो सकें। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक : अब किसानों का ब्याज सहित कर्जा होगा माफ

ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक : अब किसानों का ब्याज सहित कर्जा होगा माफ

जानें, क्या है ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक और किन किसानों के कर्ज होंगे माफ? किसान आंदोलन के बीच एक खुशखबर आई है। अब किसानों का ब्याज सहित कर्जा माफ किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सूदखोर साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जल्दी ही मध्यप्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 लाने वाली है। इससे राज्य के कई लाख किसानों को फायदा होगा। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 को मंजूरी मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020’ ऐसे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त करेगा, जो बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देते और वसूलते हैं। ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों को 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी ऋण शून्य किए जाएंगें। बता दें कि मंगलवार को हुई शिवराज केबिनेट की बैठक हुई जिसमें ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 अगस्त 2020 तक भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत और छोटे किसानों को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया गया कर्ज और ब्याज की रकम न तो चुकानी होगी और न ही उनसे वसूली की जा सकेगी। क्या है ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक राज्य के मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक ) ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 304(बी) के परन्तुक के अनुसरण में विधेयक को विधान सभा में पुर्नस्थापित करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त एवं विधान सभा से पारित कराने की सभी कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों (राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को छोडक़र) को, नियमों व प्रक्रिया के विरूद्व तथा अत्यन्त ऊँची ब्याज दरों पर दिये गये ऋण की समस्या का निरंतर सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम ऐसे व्यक्तियों की वित्तीय हानि, मानसिक प्रताडऩा तथा शोषण के रूप में निकलता है। ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों को 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए कतिपय ऋणों जिनमें ब्याज की राशि शामिल है, के उन्मोचन द्वारा राहत देने के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 प्रस्तावित किया गया है। यह भी पढ़ें : ऋण समाधान योजना : 31 जनवरी से पहले ऋण जमा कराएं, 90 प्रतिशत तक छूट पाएं इन किसानों के कर्ज होंगे माफ इन किसानों को मिलेगा लाभ राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया, विधेयक लागू होने से तीन श्रेणी के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पहला- भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिनके पास जमीन नहीं है और वे अन्य किसी के खेत में मजदूरी करते हैं या बटाई पर खेती करते हैं। दूसरा - सीमांत किसान, जिनके पास आधा हेक्टेयर सिंचित या 1 हेक्टेयर तक सिंचित जमीन है। तीसरा- छोटे किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर तक सिंचित या 2 हेक्टेयर तक असिंचित जमीन है। उन्होंने बताया कि इससे पहले अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित-जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को गैस लाइसेंसी साहूकारों से मुक्ति दिलाने का कानून लागू किया जा चुका है। विधेयक का उल्लंघन करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान यदि कोई गैस लाइसेंसी साहूकार इस विधेयक का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए 3 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, सिविल न्यायालय में गैर अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रकरण की सुनवाई नहीं होगी। ऋण वसूली के लिए राजस्व प्रक्रिया के तहत चल रही कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी। विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार इसे विधान सभा में पारित कराकर लागू करेगी। यह भी पढ़ें : गेहूं की फसल में अधिक सिंचाई से हो सकता है नुकसान वैध लाइसेंस धारी साहूकार दे सकेंगे ऋण मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 में वैध लाइसेंस धारी साहूकार सरकार की ओर से तय दर पर ऋण दे सकेंगे। वे नियमानुसार ऋण देकर उसकी वसूली कर सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे किसान जो मजदूरों को अग्रिम/ऋण देते हैं, उन पर भी कोई बंधन नहीं रहेगा। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पांच वर्ष पूरे, 90 हजार करोड़ रुपए के दावों का भुगतान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पांच वर्ष पूरे, 90 हजार करोड़ रुपए के दावों का भुगतान

पीएमएफबीवाई : ऐसे उठाएं इस योजना से फायदा, जानें, कैसे करें आवेदन? किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे- अति बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, भूंकप आदि प्राकृतिक आपदा से फसल को हुई हानि की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। सरकार ने इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। इस योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने पांच वर्ष पूरे कर दिए हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से हुए फसली नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करना है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : हर साल 5.5 किसान करते हैं आवेदन कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक, योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। सरकार के अनुसार कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और इस दौरान 8741.30 करोड़ रुपए के दावे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान के हिस्से के अतिरिक्त प्रीमियम का खर्च राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सहायता के रूप में दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90 प्रतिशत प्रीमियम सहायता भारत सरकार देती है। पीएमएफबीवाई की औसत बीमित राशि बढ़ाकर 40,700 रुपए की सरकार ने कहा है कि किसानों को इस योजना आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। पीएमएफबीवाई के तहत औसत बीमित राशि बढ़ाकर 40,700 रुपए कर दी गई है, जो पीएमएफबीवाई से पहले की योजनाओं में प्रति हेक्टेयर 15,100 रुपए थी। योजना में बुवाई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुवाई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला नुकसान भी शामिल है। यह भी पढ़ें : गेहूं की फसल में अधिक सिंचाई से हो सकता है नुकसान किसान अपनी स्वैच्छा से हो सकते हैं इस योजना में शामिल इस योजना में फरवरी 2020 में सुधार किया गया और लगातार सुधार के प्रयास किए गए। इसके तहत फसल बीमा को स्वैच्छिक कर दिया गया है। बता दें कि पहले सभी किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य था, लेकिन अब किसान की इच्छा पर निर्भर होगा कि वे अपनी फसल का बीमा कराना चाहता है या नहीं। इस बीमा योजना में बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे खतरों के कारण होने वाली स्थानीय आपदाओं और कटाई के बाद होने वाले व्यक्तिगत खेती के स्तर पर नुकसान को शामिल किया गया है। राज्यों को बीमा राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए लचीलापन भी प्रदान किया गया है ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। पीएमएफबीवाई में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे पीएमएफबीवाई तक हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिली है। इस योजना में वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि इसमें किसानों को 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी या एआईसी) इस योजना को चलाती है। पीएमएफबीवाई में शामिल होने के लिए कैसे करें आवेदन?/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन (बैंक जाकर) और दूसरा ऑनलाइन, दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं- http://pmfby.gov.in/. अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। यह भी पढ़ें : लेजर लैंड लेवलर : खेत को बनाएं समतल, पानी-खाद और ईंधन की करें बचत पीएमएफबीवाई में शामिल होने के लिए किन दस्तावेजों की है जरूरत?/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता किसान की एक फोटो, किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड), किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)। अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें। खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा, इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं। अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गई है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जाएं, इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

कोरोना वैक्सीन : देशभर में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से

कोरोना वैक्सीन : देशभर में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से

कोरोना टीकाकरण : जानें, अभी किन शहरों में हुई वैक्सीन की डिलीवरी और कैसे लगेगा टीका? पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण से निबटने के लिए कई देशों में वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। भारत में भी 10 वैक्सीन ट्रायल पर चल रही हैं। इनमें से अंतिम चरण में ट्रायल पर चल रहीं दो वैक्सीन जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ‘ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड’ और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित ‘कोवैक्सीन’ शामिल हैं, को हाल ही में भारत सरकार ने आपातकालीन (इमरजेंसी) उपयोग के लिए हरी झंडी दी गई है। इन दो वैक्सीनों को हरी झंडी मिलने के बाद देश में कोरोना संक्रमण को मात देने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 प्रत्येक टीके पर जीएसटी समेत 210 रुपए की लागत मीडिया में प्रकाशित जानकारी के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की डिलीवरी कर दी है और इसकी पहली खेप पुणे स्थित उत्पादन केंद्र से देश के अलग-अलग वैक्सीन सेंटर के लिए रवाना कर दी गई हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली भेजी गई है जिसका पूरे देश में वितरण किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने एसआईआई से ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक खरीदने का सोमवार को ऑर्डर दिया था। प्रत्येक टीके पर जीएसटी समेत 210 रुपए की लागत आ रही है। दिल्ली के अलावा, देश के अलग-अलग 12 जगहों पर सात अन्य फ्लाइट से वैक्सीन की डिलीवरी की जा रही है। वैक्सीन भेजने के लिए 9 उड़ानें होगी संचालित मीडिया में प्रकाशित समाचारों के आधार पर सीरम के कोरोना टीकों को पुणे से जिन स्थानों पर डिलीवरी की गई है, उनमें अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, करनाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना और भुवनेश्वर शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि चार विमानन कंपनियां पुणे से देश के 13 शहरों में कोविड-19 टीकों की 56.5 लाख खुराक ले जाने के लिए आज नौ उड़ानें संचालित हुई हैं, जिनमें से कई जगह वैक्सीन पहुंच भी गई और कई जगह पहुंचने वाली है। बता दें कि सबसे पहले पुलिस सुरक्षा में कोविशील्ड वैक्सीन सीरम के उत्पादन केंद्र से पुणे एयरपोर्ट पहुंची, जहां से अब देशभर के लोकेशन पर उसकी डिलीवरी की जा रही है। यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय कामधेनू आयोग : देसी गाय के फायदे पर होगी परीक्षा शुरुआत में इन शहरों में भेजी जा रही है वैक्सीन की डिलीवरी अभी फिलहाल देश में दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, करनाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना, शिलांग, भुवनेश्वर शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी की जा रही है। इसके बाद अन्य शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। सूत्रों ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक को शुरुआत में 60 थोक केंद्रों पर भेजा जाएगा, जहां से उन्हें पूरे भारत के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में वितरित किया जाएगा। कोविशील्ड की 2,54,500 से अधिक खुराकें दिल्ली के केंद्रीय भंडारण, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ताहिरपुर में वितरित की जानी हैं। ‘स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका की खरीद के लिए खरीद एजेंसी के रूप में 11 जनवरी को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को नामित किया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय खरीददार एजेंसी है और एलएलएल लाइफकेयर लिमिटेड खरीद एजेंसी है।’ टीकाकरण के लिए क्या है तैयारियां और किन्हें लगेगा सबसे पहले टीका देश में 16 जनवरी से कोविड-19 के टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए दिल्ली में कुल एक हजार वैक्सीनेशन बूथ और 609 कोल्ड चैन प्वाइंट तैयार किए गए हैं। मगर केंद्र ने फिलहाल हमें 89 केंद्र निर्धारित करने को कहा था, जिसे कर लिया गया है। इसमें 40 सरकारी और 49 निजी अस्पताल को चिन्हित किया गया है। कोविड -19 वैक्सीन दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीकाकरण की शुरुआत सबसे पहले हेल्थकेयर वर्कर्स और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं से की जाएगी। उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को खुराक दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति को संक्रमित होने की स्थिति में खुराक मिलेगी। कैसे लेनी होगी वैक्सीन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, टीकाकरण अनुसूची को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को टीका की दो खुराक 28 दिनों में लेना चाहिए। फिर दूसरी खुराक लेने के दो सप्ताह बाद एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर आमतौर पर विकसित होता है। यह भी पढ़ें : ब्रश कटर (Brush Cutter) मशीन : आधुनिक खेती के लिए बहुउपयोगी उपकरण कोविड 19 वैक्सीनेशन (Covid-19 Vaccination) : महाअभियान के लिए सरकार ने दिया है 6 करोड़ डोज का आर्डर केन्द्र सरकार ने देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान से पहले सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक को कोविड-19 टीके की छह करोड़ से अधिक खुराक के लिए ऑर्डर दिया था। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और कहा था कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले तीन-चार हफ्तों से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक केवल ढाई करोड़ लोगों को टीके लगाए गए हैं जबकि भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाना है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

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