सरकार ने किसानों को बकाया बिजली बिलों में दी राहत

अब 100 फीसदी की छूट पर 25 जून तक जमा करा सकेंगे बिजली बिल

कोरोना महामारी के बीच किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों को उनके बकाया बिजली बिलों को 25 जून तक जमा कराने की छूट दे दी है। साथ ही इन बकाया बिलों पर लगने वाले विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी है यानि अब बिना विलंब शुल्क के साथ केवल किसानों को बिजली का बिल ही जमा कराना होगा। विलंब शुल्क माफ कर दिया गया है। 

 

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कनेक्शन नहीं काटने के दिए आदेश

राजस्थान सरकार ने किसानों को इस खरीफ सीजन में नये बिजली कनेक्शन जारी करने तथा पुराने कनेक्शन का बिल बकाया रहने के बावजूद उन्हें नहीं काटने के आदेश दिया है। जिस किसान या अन्य उपभोक्ताओं ने अभी तक बिजली बिल जमा नहीं किया है, वह बिना विलंब शुल्क के बिल जमा कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि को 25 जून निर्धारित किया गया है।

इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकट में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों की पूर्व बकाया राशि के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 25 जून 2021 करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उन्होंने कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं को अप्रैल और मई माह में जारी बिलों की राशि 20 हजार रुपये तक है, उन्हें 25 जून तक संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर विलंब भुगतान के प्रभाव में 100 फीसदी छूट देने के निर्देश दिए।

2021-22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य

ऊर्जा मंत्री के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि राजस्थान में 2018 से अप्रैल 2021 तक 1.90 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए है 7 ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें से अप्रैल माह में ही 3 हजार कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर 2012 की कट-ऑफ डेट तक मांग पत्र जमा वाले लगभग 70 हजार मामले लंबित है, जिन पर नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण सामान और संसाधनों के कारण कृषि कनेक्शनों के जारी करने की प्रक्रिया धीमी रही है।

2 वर्षों में जारी किए 13.8 लाख घरेलू कनेक्शन 

ऊर्जा सचिव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 13.8 लाख घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। इनमें से 8 लाख कनेक्शन सौभाग्य योजना तथा 2 लाख कनेक्शन बीपीएल श्रेणी के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से वंचित 1.93 लाख से अधिक आवासों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 1,213.56 करोड़ रुपए लागत का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।

पंजीकृत गोशालाओं को बिजली दर में 50 प्रतिशत की कटौती

राजस्थान सरकार ने राज्य में पंजीकृत गौशालाओं की बिजली दर में 50 प्रतिशत की कटौती की है। यह बिजली दर में कटौती का लाभ उन गौशालाओं को मिलेगा जो राज्य सरकार के पास पंजीकृत है तथा जिनका 150 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल आता है 7 वर्तमान समय में राजस्थान में 1,363 पंजीकृत गौशाला है। इन गौशालाओं में 4,96,413 गौवंश को रखा जाता है।

इधर पंजाब की फल मंडियों में बनेंगे राइपनिंग चैंबर 

पंजाब के निवासियों को जल्द ही बिना केमिकल के पके हुए फल उपलब्ध होंगे। मानवीय ढंग से फल पकाने वाले  चैंबर आर्टीफीशल राइपनिंग चैंबर में यह फल पकाए जायेंगे। इस तरह के चेम्बर पंजाब की फल मंडियों में स्थापित करने की घोषणा राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने की। उन्होंने कैल्सियम कार्बाइड के प्रयोग से फलों को नकली ढंग से पकाने के रुझान को रोकने के लिए राज्य की फल मंडियों में आर्टीफिसियल रायपनिंग चेंबर स्थापित करने पर जोर दिया और संबंधित विभागों को सभी जरूरी सुविधाएं विकसित करने और फलों की बिक्री और खरीद में शामिल व्यक्तियों को ऐसी सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।  

 

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