किसानों के लिए खुशखबरी : 12 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ

किसान कर्ज माफी : तमिलनाडु के 16 लाख किसानों को फायदा

तमिलनाडु के किसानों के लिए एक खुशखबर आई है। अब राज्य के किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे 16.13 लाख किसानों को फायदा होगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने राज्य के किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए यह अहम ऐलान किया है। इसके तहत राज्य के कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए फसली कर्ज को माफ कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि कोऑपरेटिव बैंकों से लिया जाने वाला फसली ऋण माफ कर दिया जाएगा। इससे यहां के करीब 16.13 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में रूल 110 के तहत यह घोषणा की।

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12,110 करोड़ रुपए के फसली ऋण होंगे माफ

मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया 12,110 करोड़ रुपए के फसली ऋण को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में चक्रवाती तूफानों निवार, बुरेवी व भारी बारिश के कारण किसानों की स्थिति बदहाल है जिसे देखते हुए यह फैसला किया जा रहा है। राज्य मुख्यमंत्री एडापड्डी पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों से लिया गया किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इससे पहले यह भी कहा था कि खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे के तौर पर 1,117 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी जिससे करीब 11 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

बारिश से किसानों को इन फसलों में हुआ नुकसान

मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी में तमिलनाडु में अधिक बारिश होने से फसल को काफी नुकसान पहुंचा। 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच राज्य में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश हुई। सबसे अधिक धान की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। इस क्षति का मुआयना करने के लिए एक सेंट्रल टीम भी राज्य में भेजी गई है। पुडुकोट्टाइ जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार, यहां बारिश के कारण धान, मकई, मूंगफली आदि की फसलों को खासा नुकसान हुआ है वहीं तंजावुर जिले में धान और मूंगफली के अलावा दाल की भी फसल को नुकसान हुआ है। इसी तरह विरुधुननगर जिले में धान, दाल, कपास आदि की फसलों को बारिश के कारण नुकसान हुआ है।

राजस्थान में 8 जिलों के किसानों को मिलेगा फसल खराबे का मुआवजा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसके तहत चूरु समेत 8 जिलों के किसानों को जहां फसल खराब होने का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने दिशा समिति की बैठक में फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए थे कि जिन आठ जिलों का रबी 2019-20 का क्लेम भुगतान बकाया है उनका शीघ्र भुगतान किया जाए। उनके निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

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आठ जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा

अब चूरु समेत आठ जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, पाली और सवाईमाधोपुर जिलों के लिए राज्यांश प्रीमियम की 70 करोड़ की राशि बीमा कम्पनियों को जमा करा दी है जिससे इन जिलों के किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान जल्दी हो पाएगा। चूरु जिले में 1 लाख 30 हजार बीमा पॉलिसियों का क्लेम किसानों को मिलेगा। जबकि पात्र किसानों को करीब 550 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान होगा।

बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा चूरु जिले में फसल खराबे का जो आकलन किया गया था उससे बीमा कम्पनी ने असहमति जता दी थी। बीमा कम्पनी ने इसके खिलाफ भारत सरकार के समक्ष अपील भी कर दी थी जिसके चलते किसानों को क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने इस मामले में मजबूती से पैरवी करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा। अब भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर बीमा कम्पनी की अपील को 3 फरवरी को खारिज कर दिया है।

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