स्वामित्व योजना : गाँव में आवासीय संपत्ति पर मिलेगा लोन

पंचायत राज मंत्रालय ने जारी किए स्वामित्व योजना के दिशा-निर्देश

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। सभी किसान भाई जानते हैं कि केंद्र व राज्य सरकारें किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने की दिशा में प्रयासरत है। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार पंचायत राज को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना व ई-ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल लांच किया था। टै्रैक्टर जंक्शन यहां पर स्वामित्व योजना की विस्तृत जानकारी दे रहा है। स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आवासीय जमीन के दस्तावेज के साथ अधिकार प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक प्रयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकें। इस योजना के अमल में आने से शहरों की तहर गांवों में भी लोग अपनी सपंत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे। इस लेख के अंत में आप ई-ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल के बार में भी जान सकते हैं।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

स्वामित्व योजना के नए दिशा-निर्देश

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में पंचायत राज मंत्रालय की एक नई पहल- स्वामित्व योजना के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशभर में पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के साथ अधिकार प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक प्रयोजनों के लिए अपनी संपति का इस्तेमाल कर सकें। मंत्री -तोमर ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे संपत्ति संबंधित विवादों के समाधान में भी सहायता मिलेगी।

 

 

स्वामित्व योजना में शामिल राज्य

यह कार्यक्रम फिलहाल छह राज्यों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। ये हैं हरियाणा , कर्नाटक , मध्य प्रदेश ,महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड । इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में, इस वर्ष 101 सतत परिचालन संदर्भ स्टेशन (कॉर्स) स्थापित किए जाएंगे जो अगले साल गांवों के बसे हुए क्षेत्रों के वास्तविक सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए मंच तैयार करेंगे।

 

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स्वामित्व योजना के फायदे/स्वामित्व योजना की खास बातें 

• ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया।
• इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है।
• इस योजना में किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। गांवों में जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी।
• गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना हक के कागज दिए जाएंगे। 
• इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग अपनी संपत्ति का आर्थिक रूप से उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। इसका मतलब यह है कि गांवों के लोग आवासीय संपत्तियों के जरिये न्यूनतम दस्तावेजों पर शहरों की तरह ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 
• यदि कोई संपत्ति को अवैध कब्जे में कर लेता है तो उससे भी मुक्त कराया जा सकेगा।
• इस योजना से गावों में संपत्ति विवाद को खत्म किया जा सकेगा। विकास कार्यों में मदद मिलेगी।
• उल्लेखनीय है कि अब तक ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास अपनी जमीन पर घर या दुकानें तो हैं लेकिन जटिल नियमों के चलते वे इन पर कर्ज नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस योजना से भविष्य में इन्हें कर्ज मिलने में आसानी होगी।
• ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से टैक्स की वसूली भी की जा सकेगी।
• गांवों से आने वाले इस टैक्स से गांवों के विकास लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
• स्वामित्व योजना से सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे।
• ऑनलाइन होने की वजह से लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे।
• ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा मुहैया रहेगा।

 

 

ई-ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल क्या है?

ई-ग्राम स्वराज ऐप ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। यह पंचायतों को विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करेगा और परियोजना की योजना से लेकर उसके पूरा होने तक की जानकारी प्रदान करेगा। यह, बदले में, पारदर्शिता लाएगा और परियोजनाओं के काम को गति देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गांव के हर व्यक्ति को योजनाओं के बारे में पता होगा की ये कैसी चल रही है, कितना फंड खर्च हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि इस पोर्टल के माध्यम से गावों के लिए योजना को तैयार करना और इसे लागू करना आसान होगा। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म  ग्राम पंचायत की विकास योजना के लिए है।

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