Published - 17 Jun 2021
भूमिगत जल का स्तर लगतार नीचे जा रहा है। देश में विगत कई वर्षों से बारिश की लगातार कमी के कारण जल स्तर काफी कम हो गया है। कई राज्यों में जल स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वहां की सरकारें किसानों से कम पानी में उगने वाली फसलों को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। यहीं नहीं इसके लिए राज्य सरकारें किसानों को अनुदान राशि भी दे रही हैं। बता दें कि पृथ्वी में जल सीमित मात्रा में है। यदि सावधानी से इसका उपयोग व संग्रहण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल संकट की स्थिति और गहरा सकती है। हालांकि राज्य सरकारें भूमिगत जल स्तर को बचाने और किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं जिससे किसानों को पानी की उपलब्धता में कमी नहीं आए। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सिंचाई की ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि भूमिगत जल कर आवश्यकता से अधिक दोहन को रोका जा सके। ऐसी ही एक योजना हरियाणा राज्य सरकार की आरे से किसानों के लिए चलाई जा रही है जिसका नाम हर खेत पानी योजना हैं। इस योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई एवं पानी के लिए टैंक बनवाने पर 85 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के लिए हर खेत पानी योजना बनाई है। इसमें किसान की जमीन में लगभग दो कनाल भूमि में टैंक निर्माण पर किसानों को 70 से 85 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। वहीं सरकार किसानों को फव्वारा व ड्रिप सिंचाई पर 85 फीसदी सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा जो टैंकर बनाए जा रहे हैं, उन पर सोलर पम्प की स्थापना भी की जा रही है।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
हरियाणा के हर खेत तक पानी पहुंचाने के मकसद से एक नई माइक्रो इरीगेशन योजना शुरू कर दी गई है। इसके तहत पहले चरण में चार जिलों-भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) ने इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। इस स्कीम के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का कलस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा।
सिंचाई साधनों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, खेत की जमीन के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, कुछ निजी जानकारी के साथ बैंक अकाउंट पासबुक इत्यादि देने की आवश्यकता होती है।
यह योजना पूर्णत: ऑनलाइन एवं पारदर्शी है। सरकार के द्वारा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं किसान https://cadaharyana.nic.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान आवेदन पात्र के लिंक पर मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी प्राप्त होगा जिससे वह लॉग इन कर सकते हैं। किसान इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा राज्य में इस खरीफ सीजन से पहले या 15 जुलाई तक 7621 किसानों को नए ट्यूबवैल कनेक्शन जारी किए जाएंगे है। यह वे किसान हैं जिन्होंने नए ट्यूबवैल के लिए पहले आवेदन किया हुआ था। इस संबंध में हरियाणा के विद्युत मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को प्रथम चरण में शेष बचे 7621 ट्यूबवैल कनेक्शन आगामी 15 जुलाई तक देने का लक्ष्य रखा है, अभी तक 9401 ट्यूबवैल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिन किसानों ने ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए एक जनवरी 2019 से पहले आवेदन किया था, उन्हें चरणबद्घ तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
सरकार द्वारा पहले चरण में कुल 17,022 ट्यूबवैल कनेक्शन जारी किए जाएंगे । इसके तहत दूसरे चरण में 40 हजार आवेदकों को कवर किया जाएगा, जिनको 30 जून 2022 तक ट्यूबवैल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 39,571 आवेदकों के एस्टिमेट तैयार कर फीस जमा करवाने को कहा गया है। इसके अलावा 19,672 किसानों ने अनुमानित लागत फीस जमा भी करवा दी है। राज्य सरकार ने 100 फुट से कम भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन दिए जाएंगे, उससे अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिस्टम लागू किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए 7 कंपनियों के मोटर पैम्पसेट को अधिकृत किया है। कोई भी किसान इन कम्पनियों के पैम्पसेट खरीद कर अपने खेतों में लगवा सकते हैं, जिनमें शक्ति पम्प, क्राम्पटन इलेट्रोनिक लिमिटिड, ला गज्जर मशीनरी, सीआरआई पम्प, ड्यूक प्लास्टो तकनीक, एक्वासब इंजिनियरिंग तथा लूबी इंडस्ट्री के 3 स्टार पम्प शामिल हैं। इन कम्पनियों के पम्प लगाने से लेकर रिपेयर करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कम्पनी की होगी।
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