मोदी सरकार की टॉप 10 योजनाएं : आपको मिलेगा भरपूर फायदा

बीमा, पेंशन और मुफ्त इलाज के साथ खुद का बिजनेस शुरू करने का अवसर

मोदी  सरकार की ओर से देश के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सभी वर्गों के लिए काफी लाभकारी योजनाएं चला रखीं हैं। इनका फायदा हर आम व खास नागरिकों को मिल रहा है। इन योजनाओं के तहत बीमा, पेंशन मुफ्त इलाज ही नहीं खुद का बिजनेस करने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है। सरकार का लक्ष्य हैं कि देश के हर नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे ताकि बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। हम सभी को इन सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम आज आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से सरकार की ओर से चलाई जा रही इन टॉप 10 योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी और लाभकारी होगी। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1  

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) : 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 1 अप्रैल, 2018 को पूरे भारत मे लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग 50 करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है। इसमें अभी तक लगभग 1.91 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हो चुके हैं। वेबसाइट पर क्लिक करें https://pmjay.gov.in/hi/about/pmjay
 

 

जन औषधि केंद्र : यहां मिलती है सस्ती दवाइयां 

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा  1 जुलाई 2015 को घोषित एक योजना है। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं, जहां जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती है, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती है। इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराई जाती है। अभी देश में लगभग 7900 से अधिक जन औषधि केंद्र बनाए जा चुके हैं। इससे कई लोगों को लाभ मिल रहा है। वेबसाइट पर क्लिक करें  http://www.janaushadhi.gov.in/

 

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : छोटा बिजनेस खोलने के लिए मिलेगा 10 हजार तक का लोन

केंद्र सरकार की ओर से कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भार पैकेज का हिस्सा है। इस योजना के तहत सभी डेहरी और पटरी लगाने वाले व्यक्तियों को माइक्रो क्रेडिट लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 10 हजार रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। अभी तक लगभग 25.05 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए का रियायती लोन दिया जा चुका है।  वेबसाइट पर क्लिक करें  https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
 

मुद्रा लोन योजना : खुद का व्यापार शुरू करने के लिए मिलेंगी 10 लाख की मदद

केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की है। इसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। मुद्रा योजना के दो मुख्य मकसद हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिये रोजगार का सृजन करना है। मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं। इनमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन शामिल हैं। शिशु मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। वहीं, किशोर मुद्रा लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। तरुण मुद्रा लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है।  वेबसाइट पर क्लिक करें  https://www.mudra.org.in/

प्रधानमंत्री आवास योजना : मकान खरीदने के लिए मिलेगी 2.67 लाख की सब्सिडी

केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों जिनके पास स्वयं का घर नहीं है उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई हैं। इस योजना के तहत उनको स्वयं के घर दिए जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 22 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को अपना घर उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वह हर व्यक्ति शामिल है जो झुग्गी झोपड़ी अथवा कच्चे मकानों में रहते हैं। इस योजना के जरिए एलआईजी, ईडब्ल्यूएस एमआईजी, इनकम गु्रप के व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना तहत यदि कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो उसे होम लोन के ब्याज दर पर 2.67 लाख की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 1.12 करोड़ से अधिक सस्ते आवास स्वीकृत किए गए। वेबसाइट पर क्लिक करें :  https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx

 

अटल पेंशन योजना : 5 हजार रुपए तक की मिलती है मासिक पेंशन

अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ देश का 18 से 40 वर्ष का कोई भी नागरिक उठा सकता है। इस योजना के तहत मामूली निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकता है। जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते है। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है। इस योजना में आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है। इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस योजना में अब तक करीब 3.10 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। वेबसाइट पर क्लिक करें : https://www.india.gov.in/hi/spotlight/

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : 2 लाख रुपए तक मिलता है बीमा कवर

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत एक साल का लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है। इसे प्रति वर्ष रिन्यूअल किया जा सकता है। इस योजना के तहत दो लाख तक का बीमा कवर मिलता है।  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में निवेश के बाद अगर व्यक्ति  की मौत हो जाती है तो तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है। भारत को कोई नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस पॉलिसी की परिपक्वता (मैच्योरिटी) की उम्र 55 साल है। इस योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपए है। यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है। योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं। इसके अलावा इस रकम पर जीएसटी भी लागू है। इस योजना में अब तक करीब 10.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। वेबसाइट पर क्लिक करें : https://www.jansuraksha.gov.in/Hi-Home.aspx

 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : मात्र 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर होता है बीमा 

केंद्र सरकार की ये खास योजना है जिसके तहत मात्र 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर बीमा किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बीमा करा सकता है। यह योजना 18 से लेकर 70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनो हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस योजना के संचालन का तरीका ठीक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसा ही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की थी। इस योजना में अब तक करीब 23.40 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। वेबसाइट पर क्लिक करें : https://www.jansuraksha.gov.in/Hi-Home.aspx

जल जीवन मिशन : 2024 तक हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य

ये केंद्र सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर घर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3,50 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।  बता दें कि इस मिशन के तहत लगभघ 7.75 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का शुद्ध पानी पहुंचाया गया है। वेबसाइट पर क्लिक करें : https://jaljeevanmission.gov.in/

 

सॉइल हेल्थ कार्ड : खेत की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं किसान

सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत किसान अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कराने से एक अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के जरिये किसान को एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिसमें उसके खेत की मिट्टी की सारी जानकारी दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सकें। इस योजना में लगभग 22.87 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

https://soilhealth.dac.gov.in/HealthCard/HealthCard/state

 

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