टॉप 10 किसानों के लिए सरकारी योजनाएं

खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था : जानें, कौनसी है ये योजनाएं और इनसे किसानों को क्या लाभ?

सरकार ने किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं जिनकी कई किसानों को जानकारी नहीं होने से वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार ने किसानों के हित में जो योजनाएं संचालित की है उनमें खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था तक का उद्देश्य निहित है। इन योजनाओं का फायदा उठाकर किसान काफी हद तक अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। सरकार से मिलने वाली सहायता सीधे किसान के खातों में दी जाती है जिससे किसानों को सीधे तौर पर मदद मिल सके। सरकार की ओर से योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया गया है ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आइए जानते हैं सरकार की ओर से चलाई जा रही टॉप 10 सरकारी योजनाओं के बारे में जिनका लाभ उठा कर आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

 

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, जो छोटे और सीमान्त किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सभी किसानो को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। यह 1 दिसंबर 2018 से लागू यह योजना किसानो के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशी सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। जिसमे प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था। जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या जायदा होने के कारण एवं इस योजना में किसानों की दिलचस्पी होने के करें सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नकदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सहूलियत मिल रही है। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर खेती वाली जमीन से कम रकबा वाले किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। 
पीएम किसान सम्मान निधि की अधिक जानकारी के लिए  https://pmkisan.gov.in/  बेवसाइट देखें।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

 

यह केंद्र की मोदी सरकार द्वार चलाई गई योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करती है। वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएमएवाई-जी में आप 6 लाख रुपए का लोन सालाना 6.5 फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। घर का न्यूनतम आकार सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे कि बिजली की आपूर्ति और स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा। 
प्रधानमंत्री आवास योजना की अधिक जानकारी के लिए  https://pmayg.nic.in/  बेवसाइट देखें।

3. प्रधानमंत्री जनधन योजना

 

प्रधानमंत्री जन-धन सरकारी योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को गई। यह योजना उन गरीब लोगों के लिए चलाई गई है जो भारत के देशवासी तो है लेकिन उनका किसी भी बैंक में खाता मौजूद नहीं है। ऐसे लोग इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते है। देश का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना बैंक खाता खुलवा सकता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश में वित्तीय समावेशन लाना है। इस योजना के पीछे सरकार की लक्ष्य है कि जन धन योजना के तहत लोगों को नए बैंक खातें खोलने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री जन-धन योजना से जुड़े खाताधारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जन-धन योजना में खोले गए खाते में केंद्र सरकार ने पांच हजार रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दोगुना कर 10,000 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाता खोलने के साथ अलग-अलग तरीके से वित्तीय सेवाएं प्रदान कराती है जैसे-  बैंकिंग बचत खाता तथा जमा खाते, लोन, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है । जन धन खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) में खोला जा सकता है। यह खाता नि:शुल्क बैलेंस के साथ इस सरकारी योजना में खोला जा सकता है। अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते है तो आपको 1000/- या 500/- रुपए का चार्ज देना होता है, लेकिन इस जन धन खाते में आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंतर्गत 11 करोड़ लोग खाता खुलवा चुके हैं। 
प्रधानमंत्री जनधन योजना की अधिक जानकारी के लिए  https://www.pmjdy.gov.in/  बेवसाइट देखें।

4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

 

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को शुरू किया था। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में एक टर्म इन्शुरन्स प्लान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर किसी कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता इस सरकारी योजना में दी जाती है। इसमें आपको वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है। मौजूदा अन्य बीमा योजना के मुकाबले यह काफी कम प्रीमियम वाली योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बैंकों के द्वारा चलाई जाती है और बैंक खाताधारक को ही ये बीमा पॉलिसी प्रदान की जाती है। इस बीमा योजना को खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा कराने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 50 वर्ष है और पॉलिसी की परिपक्वता की आयु 55 वर्ष है। इस योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है। 
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ देखें।

5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

 

 

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्वला योजना को 1 मई 2016 को लांच किया गया था। यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्जवला सरकारी योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को भारत सरकार द्वारा गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना महिलाओं के लिए है ताकि उनको खाना बनाने में कोई भी मुश्किल न हो। इस योजना के अंतर्गत वीपीएल तथा अंतोदय सभी परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डाली जाती है। आपको बता दें पीएम उज्जवला योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार वित्तीय सहायता पहुंचाती है। इसमें सरकार की ओर से 1600 रुपए दिए जाते हैं। ये पैसे एलपीजी गैस कनेक्शन खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही चूल्हा खरीदने और पहली बार एलपीजी सिलेंडर भराने में आने वाले खर्च को चुकाने के लिए किस्त की सुविधा भी दी जा सकती है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट http://bit.ly/2MMCj0B देखें।

6. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना/कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सभी गरीब बेरोजगारों को लोन की सुविधा दी जाती है ताकि अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। इस योजना के तहत लोन दो क्षेत्रों में दिया जाता है निर्माण क्षेत्र सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर। योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में सभी बेरोजगारों को रोजगार देना है। इस योजना के तहत आपको 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2020 तक इस योजना के तहत 14 लाख नए रोजगार पैदा करने का है।  इस योजना के तहत लिए गए लोन पर आपको 15-35 प्रतिशत फीसदी सब्सिडी का भी प्रावधान है। 
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ देखें।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

 

 

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं फसल को हुए नुकसान से राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को सभी तरह की खरीफ फसलों के लिए कुल बीमा राशि का एक समान केवल 2 प्रतिशत, सभी तरह की रबी फसलों के लिए एक समान 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का ही भुगतान करना होता है। वार्षिक व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा कुल बीमा राशि की केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का ही भुगतान करना होगा। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दर बहुत कम है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए किसानों को पूरी बीमा राशि मिलने के लिए शेष प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना में सरकारी सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यहां तक कि यदि शेष प्रीमियम 90 प्रतिशत है, तब भी उसका वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिसके कारण किसानों को कम दावे का भुगतान किया जा रहा था। यह कैपिंग प्रीमियम सब्सिडी पर सरकारी खर्च को सीमित करने के लिए लगाई गई थी। इस कैपिंग को अब हटा लिया गया है और किसान बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि पर दावा ले सकेंगे। नई फसल बीमा योजना एक राष्ट्र -एक योजना की तर्ज पर है। इसमें पिछली सभी सर्वश्रेष्ठ योजनाओं की विशेषताओं को शामिल किया गया है और पिछली कमियों अथवा कमजोरियों को हटा दिया गया है।

8. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना

 

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से भी जाना जाता है। इस सरकारी योजना को देश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य बीमा के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहयता प्रदान करना है। इस  योजना के लाभ अभी तक 10 लाख परिवारों को पहुंचाया जा चुका है। आयुष्मान भारत के तहत होने वालें इलाज जैसे- कैंसर, किडनी, दिल की बीमारी और लीवर की बीमारी, डायबटीज जैसी 1300 से अधिक बिमारियों का इलाज उपलब्ध है। हर बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी सरकार देगी इलाज देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। इस योजना के तहत कोई भी (विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग) इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए फैमिली साइज और उम्र पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। इस स्कीम में अस्पताल में भर्ती होने और उसके बाद के खर्च को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट https://pmjay.gov.in/hi देखें।

9. सुकन्या समृद्धि योजना

अगर आप अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी के खर्च को लेकर चिंतित है तो सुकन्य समृद्धि योजना आपकी इसमें सहायता कर सकती है। सुकन्या योजना बेटियों की शिक्षा और उनके शादी के खर्चों को पूरा कराने में सहायता देती है। इस सरकारी योजना के तहत अभी 8.1 प्रतिश ब्याज मिलता है, आयकर की धारा 80सी के तहत इस योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है। इसका अर्थ यह है कि आप वार्षिक 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से यह योजना 4 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना को छोटी बचत योजना के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस योजना में न्यूनतम जमा राशि को 1,000 रुपए थी जो अब घटाकर 250 रुपए कर दि गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु में खाता खोला जा सकता है।  इस योजना के तहत खोले गए खाते में बेटी के नाम से एक साल में 1 हजार से लेकर 1 लाख पचास हजार रुपए तक आप जमा कर सकते है। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस योजना की विशेषता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलने के दिन से 14 साल पूरा होने तक निवेश करना होता है। लेकिन यह खाता 21 साल पूरा होने पर मेच्योर होता है। खाते के 14 साल पूरा होने के बाद से 21 साल तक खाते में उस समय के तय ब्याज दर के हिसाब से पैसा जुड़ता रहेगा। इस योजना में यदि आप रोजाना के 35 रुपए यानी महीने में करीब 1,000 रुपए भी जमा कराते हैं तो यह सालाना 12,000 रुपए हो जाएंगे, जमा करने पर आपको मैच्योरिटी पर 5 लाख रुपए से अधिक मिल राशि मिल जाएगी। 
सुकन्या समृद्धि योजना की अधिक जानकारी के लिए इसकी बेवसाइट  https://www.india.gov.in/hi/ देखें।

10. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

 

 

मोदी सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग की तरह रिटायरमेंट के बाद अब किसानों को भी पेंशन योजना की सौगात दी है। यह योजना केन्द्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपए पेंशन दी जाती है। इस योजना में 18 से 40 की उम्र का कई किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपए से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होता है। 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत कम से कम 3 हजार रुपए महीना पेंशन दी जाती है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करती है। इस योजना का लाभ ऐसे किसान उठा सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए हर महीने होगा। पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान खाते में करेगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार होगी। 
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की अधिक जानकारी के लिए इसकी बेवसाइट https://maandhan.in देखें।

 

 

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