Published - 19 Jan 2022
केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन के साथ ही किसानों की आय बढ़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर किसानों के लिए योजनाएं शुरू कर रही है।
मध्यप्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसान कल्याण योजना शुरू की गई। इस योजना की खास बात ये हैं कि राज्य के किसानों को इस योजना के तहत दिए जाने वाला लाभ पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के अतिरिक्त दिया जाता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें दी जाने वाली किस्त का भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया जाता है। इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इसी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब किसान न्यूनतम आय योजना शुरू करने जा रही है। इससे किसानों को लाभ होगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको किसान न्याय योजना के तहत संचालित की जाने वाली न्यूनतम आय योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें।
जैसा कि ऊपर हमने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित है। इसके तहत किसानों को अदान खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए कृषि सहायता के लिए खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि का अनुदान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा।
इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 18 लाख 75 हजार किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 5700 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत में भूपेश सरकार ने किसानों को 2500 समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के वादे को पूरा करते हुए किया। इसके बाद अब धान, मक्का और गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
किसान न्यूनतम आय योजना की जिक्र राज्य सरकार के द्वारा बजट 2022 के दौरान किया गया। बता दें कि न्यूनतम आय योजना के तहत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाना एक अहम बिंदु के अंतर्गत रखा गया है। किसान न्यूनतम आय योजना के तहत किसानों को उनकी धान के फसल के ऊपर एक निश्चित राशि मुहैया कराई जाएगी जिन से किसानों को कोई हानि न हो और धान की फसल के एवज में उन्हें एक अच्छा खासा फायदा मिल सकें।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों को धान की फसल के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा ताकि धान किसानों को नुकसान नहीं हो और राज्य में उत्पादन भी प्रभावित नहीं हो। हाल ही में किसान न्यूनतम आय योजना के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 5100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मंत्रियों के रिपोर्ट देने के बाद राज्य सरकार यह योजना शुरू करेगी। जैसे ही इस योजना को विधानसभा से अनुमति मिल जाएगी किसानों के खातों में पैसे भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि न्याय योजना के तहत किसान न्यूनतम आय योजना शुरू होने जा रही है। न्याय योजना के तहत ही किसानों को न्यूनतम आय योजना का लाभ मिलेगा। यदि राज्य के किसान न्यूनतम आय योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दूसरे साल की पहली किस्त राज्य सरकार के द्वारा भेजी जाएगी। इसमें करीब 22 लाख किसानों के खाते में 15 हजार करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से 22 लाख किसानों को कृषि इनपुट सहायता की पहली किस्त 15 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में डालने जा रही है। यह पैसा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जाएगा।
किसान न्याय योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया अपनानी होगी।
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