Published - 27 Nov 2021
रबी की बुवाई का समय चल रहा है और किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पंप और बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसानों को सरकार की ओर से सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को सिंचाई कार्य हेतु अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को फसलोत्पादन में कोई समस्या नहीं हो। इधर किसानों की ओर से भी सोलर पंप और बिजली कनेक्शन की मांग बढ़ाने लगी है। इस बात को ध्यान मेें रखते हुए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को अस्थाई बिजली, मीटर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जो किसान भाई रबी सीजन के लिए अपने खेतों में बिजली करनेक्शन, मीटर कनेक्शन या सोलर पंप लेना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार हरियाणा सरकार ने रबी सीजन को देखते हुए जल्द ही किसानों को बिजली कनेक्शन एवं सोलर पंप इनस्टॉल करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा व जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक बिजली कनेक्शन जल्द दिए जाएं और खेतों में सोलर पंप इंस्टाल करवाए जाएं, ताकि उन्हें फसल उत्पादन करने में कोई समस्या न आए।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दो एकड़ से पांच एकड़ तक की खेती के लिए किसान 5 हार्स पावर व 10 हार्स पावर के सोलर पंप को काफी पसंद कर रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए 20 हजार सोलर पंप मंजूर किए गए थे, जिनमें से 6 हजार सोलर पंप लगाए जा चुके हैं तथा 14 हजार सोलर पंप जल्द ही इंस्टाल कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोलर पंप पर भारत सरकार की ओर से 35 प्रतिशत तथा हरियाणा सरकार की ओर से 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जोकि कुल मिलाकर 75 प्रतिशत सब्सिडी बनती है और किसान को केवल कुल लागत का 25 प्रतिशत खर्च ही वहन करना पड़ता है।
हरियाणा बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली निगम की ओर से 15 हजार बिजली के नए ट्यूबवैल कनेक्शन को मंजूरी दी गई है, जो जल्द ही किसानों को दिए जाएंगे और जून 2022 तक प्राप्त सभी आवेदनकर्ता किसानों को कनेक्शन दे दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में भी बिजली के नए उपकरण खरीदने की मंजूरी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की ओर से दी गई है।
केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा राज्य को 520 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य दिया गया था। हरियाणा सरकार ने 14,418 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही देश भर में हरियाणा इस योजना को लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का लाभ हरियाणा के सीमांत किसान तथा डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसान ज्यादा है। राज्य में सोलर पैनल से 105 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।
कुसुम योजना के तहत अधिकांश राज्यों में किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। लेकिन हरियाणा में 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता और राज्य सरकार 45 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसानों को कुल पंप लागत का केवल 25 प्रतिशत भुगतान करना होता है। इस योजना के तहत सोलर पंप को सिंचाई / जल प्रयोक्ता संघ / समुदाय / क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली आदि के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही सोलर पम्प के रख रखाव, आपदा से नुकसानी तथा चोरी होने पर भरपाई के लिए बीमा कराया जाएगा। सोलर पम्प का बीमा 5 वर्षों के लिए रहता है।
सोलर पंप लगाने के लिए किसानों के तरफ से मांग इतनी ज्यादा है कि 15000 पंपों के लक्ष्य के मुकाबले विभाग को 42,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रतिक्रिया को देखते हुए विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए 844 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 22,000 पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीनकरनीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा शुरू की गई कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाते हैं, जिससे कृषि की लागत तो कम होती ही है साथ ही किसान निर्वाध रूप से फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण किसान को कम मूल्य में सोलर पंप मिल जाते हैं। इससे किसान अपने खेतों पर सोलर पंप की मदद से सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। इस तरह ये योजना
किसानों के लिए दो तरफा फायदा पहुंचाती है।
कुमुम योजना में सोलर पंप लगवाने हेतु आवेदन करते समय किसान कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी। वे इस प्रकार से हैं-
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दरों एवं फर्मों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए पीएम कुसुम योजना के लिए दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर संपर्क किया जा सकता है। यहां आपको केंद्र सरकार की वेबसाइट और हरियाणा सरकार की वेबसाइट का लिंक दिया गया है।
कुसुम योजना 2021 : केंद्र सरकार की वेबसाइट
https://mnre.gov.in/
कुसुम योजना हरियाणा 2021 : हरियाणा सरकार की वेबसाइट
https://saralharyana.gov.in/
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