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बागवानी मिशन : आम की बागवानी के लिए सरकार से मिलेगी सहायता, अभी करें आवेदन

Published - 26 Jun 2021

आम की खेती : जानें, कहां और कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार बागवानी फसलों के उत्पादन पर जोर दे रही है। इसके लिए बागवानी मिशन के तहत किसानों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ सके और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। बता दें कि सरकार की ओर से फलदार पेड़ों, फूलों की खेती और सब्जी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फल क्षेत्र विस्तार तथा किसान के खेत में प्लग टाइप सीडिंग उत्पादन को देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। फल क्षेत्र विस्तार (राज्य) योजना राज्य में बागवानी के विस्तार के लिए सरकार ने आम की फसल के लिए प्रोत्साहन दे रही है।  यह योजना आम की तोतापरी किस्म को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को तोतापरी किस्म की उच्च घनत्व पर बागवानी पर अनुदान दिया जाएगा। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


बागवानी मिशन : इन तीन जिलों के किसानों कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 3 जिलों के किसानों से आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं।


जिलेवार लक्ष्य का निर्धारण और सब्सिडी

इस योजना के लिए राज्य उद्यानकी विभाग ने लक्ष्य जारी किए है। इस बार आम की बागवानी के लिए 148 एकड़ के लिए 63.94 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। जिले के अनुसार सामान्य, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं-

  • होशंगाबाद : जिले में आम की बागवानी के लिए लिए कुल 59 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 25.49 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 39 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 एकड़ का लक्ष्य रखा है। 
  • हरदा : जिले में आम की बागवानी के लिए कुल 35 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 15.12 लाख रुपए की सब्सिडी दिया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 20 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।
  • बैतूल : जिले में आम की खेती के लिए 54 एकड़  का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 23.33 लाख रुपए का सब्सिडी दिया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 35 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 4 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 एकड़  का लक्ष्य रखा गया है। 


वॉक इन टनल विथ सीडलिंग ट्रे योजना के लिए 10 जिलों से मांगे आवेदन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- रफ्तार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में किसान के खेत में प्लग टाइप सीडिंग उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों से आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, बड़वानी, देवास तथा दमोह जिला के किसान आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 


वॉक इन टनल की स्थापना पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

वॉक इन टनल की स्थापना पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी हितग्राही को दी जाएगी। वॉक इन टनल की स्थापना हेतु 500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए इकाई लागत 3 लाख रुपए रखी गई है। इस पर 50 प्रतिशत यानि 1.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा प्लग टाइप सीडिंगउत्पादन हेतु 1000 सीडलिंग-ट्रे के लिए इकाई लागत 50,000 रुपए रखी गई है। इस पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी जो अधिकतम 12,500 रुपए होगी। इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 1.625 लाख रुपए की सब्सिडी रखी गई है।


योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • फोटो खसरा नम्बर बी1
  • बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोडक़र) 


योजना का लाभ लेने के लिए किसान कब और कहां करें आवेदन

राज्य में उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन 23 जून 2021 से सुबह 11 बजे से शुरू हो गए हैं और लक्ष्य पूरा होने तक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के अनुसार जो लक्ष्य दिया गया है उससे 10 प्रतिशत अधिक लक्ष्य स्वीकार किया जाएगा।  मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं।


अधिक जानकारी के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क

जैसा कि आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं।  

 

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