छात्रवृति योजना : किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार देगी छात्रवृति

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। अब इसी क्रम में कर्नाटक सरकार किसानों के बच्चों के बच्चों की पढ़ाई के लिए नई छात्रवृति योजना लागू करने जा रही है जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि किसानों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। बसवराज बोम्मई ने किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा का समर्थन करने के लिए इस नई पहल की शुरुआत की है। इससे राज्य के किसान परिवार के बेटे-बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई आर्थिक परेशानी नहीं होगी और इसका लाभ राज्य के लाखों किसान परिवारों को मिलेगा। 

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योजना के लिए कितना बजट

बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा है। सरकार की ओर से ग्रामीण समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का उद्देश्य उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। 

किन युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ

वार्षिक छात्रवृत्ति राशि तुरंत उन युवाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी जिन्होंने अपनी 10 वीं कक्षा पूरी कर ली है और किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। 

किसे- कितनी मिलेगी छात्रवृति

• सरकारी आदेश के अनुसार पीयूसी या आईटीआई पाठ्यक्रमों में नामांकित लडक़ों को 2,500 रुपए, जबकि लड़कियों को 3,000 रुपए मिलेंगे। 
• बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस, बीई और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले लडक़ों को 5,000 रुपए मिलेंगे, जबकि लड़कियों को 5,500 रुपए मिलेंगे।
• इसके अलावा, कानून, पैरामेडिकल साइंस, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक अध्ययन करने वाले लडक़ों को 7,500 रुपए मिलेंगे, जबकि लड़कियों को 8,000 रुपए मिलेंगे।
• सत्तारूढ़ राज्य सरकार के अनुसार, स्नातकोत्तर करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति क्रमश: 10,000 रुपए और 11,000 रुपए होगी। 

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का फायदा

जिन किसानों के बच्चे पहले ही अन्य स्रोतों से योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं, वे राज्य सरकार की योजना के लिए योग्य या पात्र नहीं होंगे। छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो एक विशिष्ट पाठ्यक्रम में नामांकित हैं।
यदि वे किसी विशिष्ट विषय में पीजी पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो वे इसके लिए फिर से पात्र नहीं होंगे यदि वे एक अन्य पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं जिसके लिए उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। 

इधर हिमाचल प्रदेश में मेधावी छात्रों के लिए टॉप-100 योजना होगी शुरू

हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए टॉप-100 योजना शुरू करेगी। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों से 5वीं कक्षा के उपरांत 100 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की थी। इस योजना के तहत बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर यह छात्रवृति प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने पिछले साल स्वर्ण जयंति सुपर-100 योजना शुरू की थी। इसी योजना को विस्तार दिया गया है। बता दें कि सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने के बाद प्रदेश में कक्षा 3, 5 और आठवीं के विद्यार्थियों को स्कूल की परीक्षा देनी अनिवार्य हो गई है। अगर आप हिमाचल प्रदेश टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करना चाहते है तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल अभी इस योजना के संबंध में कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। 

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