गोधन न्याय योजना : छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को मिला स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड

जानें, गोधन न्याय योजना से किसानों को होने वाले लाभ

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इस योजना को यह अवार्ड स्कॉच ग्रुप की ओर से हाल ही में नई दिल्ली में प्रदान किया गया। गोधन न्याय योजना स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिलने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है, अपितु अवॉर्ड के माध्यम से इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल रही है। लोकसभा की कृषि मामले की समिति ने भी इस योजना की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि गोधन न्याय योजना से प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, फसलों की चराई पर रोक लगेगी, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ग्रामीणों को आमदनी का अच्छा जरिया मिलेगा। बता दें कि स्कॉच ग्रुप सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाला भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। यह ग्रुप भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सम्मानित करता है। 

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क्या है गोधन न्याय योजना? ( Godhan Nyay Yojana )

छतीसगढ़ राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने हरेली पर्व पर 20 जुलाई से इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रदेश में गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन सुराजी गांव योजना के तहत कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहाकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाया जाता है और किसानों को कम दाम पर जैविक खाद उपलब्ध कराई जा रही है।

गोधन न्याय योजना में अब तक की प्रगति ( Vermi compost )

• गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में 15 मार्च तक 1 लाख 18 हजार 611 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 83 हजार 900 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय भी किया जा चुका है। 
• गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख 62 हजार 497 पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। जिनमें 70 हजार 299 भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं। 
• गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों में 44.55 प्रतिशत महिलाएं हैं। 
• गोधन न्याय योजना में अब तक पशुपालकों से 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। 
• योजना के प्रारंभ से अब तक खरीदे गए गोबर के एवज में पशुपालकों और ग्रामीणों को 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

गोधन न्याय योजना को पूरे देश में लागू करने पर हो रहा है विचार

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसी एक योजना पूरे देश के किसानों के लिए आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है। 9 मार्च 2021 को लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र को छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसी योजना संपूर्ण देश में आरंभ करने का सुझाव दिया है। समिति द्वारा पशुपालन तथा डेयरी विभाग के समन्वयन में किसानों से गोबर की खरीद के लिए एक योजना आरंभ करने की सिफारिश की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द केंद्र सरकार द्वारा भी पूरे देश के लिए छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना जैसी योजना शुरू करेगी। जिसके लिए सरकार द्वारा जल्द बजट की भी घोषणा की जा सकती है।

गोधन न्याय योजना से किसानों को क्या लाभ?

इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के गाय पालने वाले पशुपालकों/किसानों को प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से खरीदे जाने वाले गाय के गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाता है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के जरिये किसानों और पशुपालकों की आय में तो वृद्धि होगी। इससे राज्य में किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं पशुओं को चराई के लिए खुला छोड़े जाने की समस्या का समाधान भी होगा। इसके अलावा किसानों को कम दाम पर जैविक खाद उपलब्ध कराई जा रही है जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है।  

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