Published - 05 Feb 2022
देश में खरीफ की फसलों की खरीद अंतिम दौर में चल रही है और रबी की फसल खरीद की तैयारियां की जा रही है। इस बार रबी की पैदावार को लेकर उत्साहित है। खबर है कि इस बार रबी फसल की बंपर पैदावार होने का अनुमान है। इसे देखते हुए किसानों की कई राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं सहित अन्य रबी फसल बेचने को लेकर किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन खोलने की तैयारी की जा रही है। ताकि किसान रबी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकें ताकि उन्हें फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हो। इसी क्रम में मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन 5 फरवरी से शुरू किए जाएंगे। इस बार राज्य सरकार ने किसानों को घर बैठे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है। आइए ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से जानते हैं पूरी जानकारी ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सकें।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस वर्ष किसानों को घर बैठे मोबाइल से वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं उपार्जन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधा 5 फरवरी से शुरू की जाएगी। पंजीयन की अंतिम तिथि 5 मार्च रखी गई है। गेहूं उपार्जन पंजीयन के लिए किसानों की समग्र आईडी होना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए अन्य विकल्प भी हैं, जहां निशुल्क/सशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी, जबलपुर नुजहत बानो ने मीडिया को बताया कि मध्यप्रदेश के किसान जो रबी सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर एवं गेहूं बेचना चाहते हैं, वे अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से mpeuparjan.nic.in पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं।
किसान यदि चाहें तो ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत / तहसील में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति,एसएचजी ,एफपीओ एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर भी निशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा गेहूं उपार्जन के पंजीयन के लिए एमपी ऑन लाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे भी विकल्प हैं, जहां 50 रुपए शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसल बेचने के लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
केंद्र सरकार की ओर से रबी और खरीफ सीजन के लिए हर वित्तीय वर्ष में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है और इसी एमएसपी पर सरकारी मंडियों में उपज खरीदी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के रबी सीजन के लिए जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है वे इस प्रकार से है-
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