न्यूनतम समर्थन मूल्य : 11 लाख किसानों को किया 24 हजार करोड़ का भुगतान

पंजाब में पहली बार सीधे किसानों के खातों में पहुंचे 202.69 करोड़ रुपए

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद जोरों पर चल रही है। भारत सरकार की योजना एमएसपी पर मौजूदा आरएमएस में केंद्रीय पूल के लिए किसानों से 427 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है और 11.6 लाख गेहूं किसानों को किया 24,037.56 करोड़ का भुगतान किया गया है। वहीं पंजाब में पहली बार सीधे किसानों के खातों में 202.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मीडिया से मिली जानकारी के हवाले से बीते हफ्ते गेहूं की खरीद में तेजी आई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं की खरीद का काम तेजी से चल रहा है। 18 अप्रैल, 2021 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 5.23 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 121.7 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

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किस राज्य से कितनी हुई गेहूं की खरीद

18 अप्रैल, 2021 तक कुल 121.7 लाख मीट्रिक टन की खरीद में हरियाणा से 44.8 लाख मीट्रिक टन (36.8 फीसदी), पंजाब से 41.8 लाख मीट्रिक टन (34.2 फीसदी) और मध्य प्रदेश- 28.5 लाख मीट्रिक टन (23.4 फीसदी) गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इससे करीब 11.6 लाख गेहूं किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24,037.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पिछले हफ्ते के दौरान 92.47 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई।

हरियाणा और पंजाब के किसानों को पहली बार मिला सीधे खातों में पैसा

इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत हरियाणा और पंजाब ने एमएसपी के अप्रत्यक्ष भुगतान के तरीके को बदलकर सभी खरीद एजेंसियों के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन रकम हस्तांतरित की है। इससे पंजाब/हरियाणा के किसानों को बिना किसी देरी और कटौती के उनकी फसलों की बिक्री के लिए एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी के तहत पहली बार सीधा फायदा प्राप्त हुआ है। 18 अप्रैल, 2021 तक पंजाब में लगभग 202.69 करोड़ रुपए और हरियाणा में 1417 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं।

इस बार रबी फसलों की सरकारी खरीदी का लक्ष्य

यूपी में इस बार 55 लाख मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 135 लाख मीट्रिक टन, पंजाब मेंं 130 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा में 80 लाख मीट्रिक टन तथा राजस्थान में 22 लाख मीट्रिक टन, गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इन गेहूं उत्पादन में अग्रणी उपरोक्त राज्यों के अलावा उत्तराखंड -2.20 लाख मीट्रिक टन, गुजरात-1.5 लाख मीट्रिक टन, बिहार-1.00 लाख मीट्रिक टन, हिमाचल प्रदेश-0.06 लाख मीट्रिक टन, महाराष्ट्र-0.003 लाख मीट्रिक टन, दिल्ली -0.50 लाख मीट्रिक टन और जम्मू और कश्मीर-0.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस साल रबी फसलों का तय न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार की ओर हर साल बुआई के पूर्व ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित कर दिए जाते हैं। इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने रबी सीजन की मुख्य 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं जिनमें गेहूं-1975 रुपए प्रति क्विंटल, जौ- 1600 रुपए प्रति क्विंटल, चना- 5100 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर- 5100 रुपए प्रति क्विंटल, रेपसीड एवं सरसों- 4650 रुपए प्रति क्विंटल, कुसुम- 5327 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

धान उत्पादक राज्यों से 704.35 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा

वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान खरीद भी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 18 अप्रैल तक 704.35 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 701.27 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 3.08 लाख मीट्रिक टन शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 629.66 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 105.46 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,32,981.20 करोड़ रुपए का भुगतान करके खरीद कार्यों से लाभान्वित किया जा चुका है। 

इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.08 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।

18,86,498 किसानों से 91,89,311 गांठ कपास की खरीद

एमएसपी के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 18.04.2021 तक 18,86,498 किसानों से 26,719.51 करोड़ रुपए एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,89,311 गांठों की खरीद की जा चुकी है।

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