पढ़िए सब्जी की खेती से कमाई - विदेशों में सब्जी कैसे बेचें किसान!

ट्रैक्टर जंक्शन पर देशभर के किसानों का स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार अब किसानों को सब्जियों के बेहतर दाम दिलाने की दिशा में काम कर रही है। फल और सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी वाराणसी को प्रधानमंत्री निर्यात हब बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद देश के अन्य शहर भी इस योजना से जोड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश से पहली बार किसानों की सब्जियां पानी के जहाज से विदेश भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पिछले माह जल मार्ग के जरिए फल और सब्जियों की 14 मीट्रिक टन की पहली खेप दुबई भेजी गई। 

विदेशों में सब्जी बेच किसान कमा सकेंगे ज्यादा दाम

 
स्थानीय बाजार से 80 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा

किसानों के लिए काम करने वाली सरकारी संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक भेजी गई सब्जियों से छोटे किसानों को काफी फायदा हुआ है। पहली खेप में अपनी सब्जी दुबई भेजने वाले गाजीपुर की शिवांश किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ) के प्रमुख राम कुमार राय ने बताया कि उनके एफपीओ के जरिए 120 टन मिर्च और टमाटर दुबई भेजा है। जो मिर्च हम स्थानीय मंडी में 10-12 रुपए किलो में बेचते थे उसका हमें 20 रुपए का दाम मिला है। इस खेप में ऐसे ही एफपीओ शामिल हैं। 

 
किसान और निर्यातकों के बीच में से हटेंगे बिचौलिए

किसानों को उनकी सब्जियों का सही दाम मिले इसके लिए किसान और निर्यातकों के बीच में से बिचौलियों को हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस परियोजना के नोडल ऑफिसर सीबी सिंह बताते हैं कि यह हमारी पहली कोशिश है कि किसान और निर्यातकों के बीच बिचौलियों को हटाया जाए और किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंचे। किसान जहां पहले सिर्फ मिर्च व्यापारियों को 07 से 08 रुपए में बेचते थे और मंडी में 10-12 रुपए किलो में बेचते थे, उन्हें सीधे निर्यात का फायदा मिला और किसानों ने 18 से 20 रुपए में निर्यातकों को अपनी मिर्च बेची है।

 
निर्यात हब बनने की दिशा में शामिल ये पांच जिले

फल और सब्जियों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए यूपी के गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और संत रविदास नगर में भी कृषि निर्यात हब बनाने के प्रयास जारी हैं। इन क्षेत्रों के किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाने की तैयारी है। एपीडा के सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि जल्द ही हम मंडी परिषद, बागवानी और कृषि विभाग के साथ भी मिलकर काम करेंगे। साथ ही हमारे एफपीओ के किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में समय-समय पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। 

 
निर्यातकों ने दिखाई दिलचस्पी, पहुंचे खेतों तक, बताया-विदेशों में चाहिए ऐसी सब्जियां

विदेश में सब्जियां भेजने के लिए किसानों को बताया गया कि उन्हें किस क्वालिटी की सब्जी उगानी है। इसके लिए निर्यातक सीधे किसानों के खेत पहुंचे और उन्हें संबंधित जानकारी दी। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निर्यात की मांग और गुणवत्ता के अनुसार मानकों का पालना जरूरी है। इसके लिए एपीडा की ओर से सबसे पहले वाराणसी में क्रेता-विक्रेता बैठक यानी निर्यातकों और किसानों के बीच बैठक बुलाई जा चुकी है।  इस बैठक में जहां मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के निर्यातक शामिल हुए, वहीं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीओ के सदस्य और 100 प्रगतिशील किसान भी शामिल हुए। बैठक में निर्यातकों ने किसानों को सब्जियों और फलों की गुणवत्ता के साथ-साथ सही संरचना को समझाने का प्रयास किया। वहीं किसानों ने बिचौलियों की समस्या के साथ फलों और सब्जियों की कीमतों को लेकर अपनी मंशाओं को दूर किया। 

 
तीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों से समझौता

निर्यातकों और किसानों की बैठक के बाद मुंबई के ताजा सब्जी और फल उत्पादक संघ (वीएएफए) ने गाजीपुर की एक और वाराणसी की  तीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीओ से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए समझौता किया। एफपीओ से निर्यात के लिए ली गईं सब्जियों को प्रसंस्कृत और पैक करने के लिए वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के पेरिशेबल कारगो सेंटर की सुविधा ली गई है।

यहां से प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारी

फल-सब्जियों व कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए www.apeda.gov.in पर लॉगिन कर
अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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