स्टार्ट-अप्स क्या है : इससे किसानों को कैसे होगा फायदा, जाने पूरी जानकारी

क्या है स्टार्ट अप्स? इससे किसानों को कैसे होगा फायदा, जाने पूरी जानकारी

मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्ट-अप्स रफ्तार देने के लिए इसे प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है। इसके तहत 112 स्टार्र्ट-अप्स को सरकार की ओर से 1186 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और युवाओं को रोजगार दिलाना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को बताया कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)- रफ्तार के तहत ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ कार्यक्रम को अपनाया गया है। इसके पहले चरण में 112 स्टार्टअप को 1186 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। बता दें कि आरकेवीवाई योजना कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है।

क्या है स्टार्ट अप्स

भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र startup India का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया है, की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 के भाषण में की गई थी।

ये मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिये एक प्रभावी योजना है। ये पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करने के लिये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है जिसके लिये एक स्टार्ट-अप नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता है।

स्टार्ट-अप का अर्थ, देश के युवाओं को बैंको के माध्यम से वित्त प्रदान करना जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सके। वहीं सरकारी योजनाओं के लिए इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है- स्टार्टअप एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है।

स्टार्ट अप्स को 29 एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों में दी ट्रेनिंग

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इन स्टार्ट-अप को 29 एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों में 2-2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। ये स्टार्ट-अप युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा, कृषि व इससे जुड़ी एक्टिविटी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के जिए आरकेवीवाई-रफ्तार, महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘इनोवेशन एंड एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट’ कार्यक्रम को जोड़ा गया है।

इसी के तहत स्टार्ट-अप को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तोमर ने बताया कि उन्होंने मंत्रालय स्तर पर आयोजित बैठकों में कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि-आधारित गतिविधियों के लिए आवश्यक संबल प्रदान करने और नई तकनीक को जल्द से जल्द अपनाने  को कहा है। सरकार का जोर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने पर है, इसलिए स्टार्ट-अप्स की जरूरत है।

स्टार्ट अप्स से किसानों को क्या लाभ 

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में देश में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की थी। किसानों की  मांग पर जानकारियां प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि चिन्हित समस्याओं को सुलझाने और कलपुर्जों व उपकरणों के लिए डिजाइन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए साल में दो बार हैकाथॉन का आयोजन किया जा सकता है जिससे खेती-बाड़ी में कठिन परिश्रम को कम किया जा सकता है।

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