किसानों को मिलेगी 15 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी

वित्त मंत्री ने की राहत पैकेज की घोषणा, जानें, सभी खास बातें

कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा की है। इस राहत पैकेज में उन्होंने कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम का एलान किया है। इस योजना के तहत 50 हजार करोड़ रुपए की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को, जबकि 60 हजार करोड़ रुपए अन्य सेक्टरों को दी जा रही है। साथ ही 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसदी की ब्याज दर पर दिया जाएगा। जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर 8.25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। वहीं किसानों को 15 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है।

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कोविड-19 राहत पैकेज में 8 राहत उपायों की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस क्रान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आठ राहत उपायों की घोषणा की है। इन आठ उपायों में से चार ऐलान नए हैं। ये राहत उपाय निम्नलिखित हैं।

• हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ रुपए : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। स्कीम के तहत 100 करोड़ तक लोन  7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा। वहीं अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।
• इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम : इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किय गया है। वित्त मंत्री ने कहा, लोन गारंटी स्कीम एक नई स्कीम है और इससे 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत 'माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से सबसे छोटे लेनदारों को लोन दिया जाएगा। अधिकतम 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जा सकता है।'
• किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी : सीतारमण ने 85,413 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के ऊपर 14 हजार 775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके तहत देश के किसानों को 14 हजार 775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इसमें 9125 करोड़ रुपये की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी गई है। वहीं, 5650 करोड़ रुपए की सब्सिडी एनपीके पर दी गई है। सीतारमण ने बताया कि रबी सीजन 2020-21 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है। जबकि, अब तक किसानों को 85 हजार 413 करोड़ रुपए सीधे दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा एनबीएस सब्सिडी 27,500 करोड़ रुपये थी, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपये कर दिया गया।
• प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने पर 93,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। योजना के तहत कुल 2.27 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा।
• आत्मनिर्भर भारत रोजगार : आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है। सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है जिससे करीब 58.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार कर्मचारी-कंपनी का 12 प्रतिशत-12 प्रतिशत पीएफ का भुगतान करती है।
• रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को मदद : रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को सरकार वित्तीय मदद देगी। इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन को 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा।
• 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त : ककोरोना की मार से टूट चुके टूरिज्म सेक्टर के लिए मोदी सरकार पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करेगी। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा।
• ईसीएलजीएस में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे :  ईसीएलजीएस 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका हैञ सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।

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