फार्म मशीनरी बैंक योजना : यूपी में ग्राम पंचायत पर खुलेंगे फार्म मशीनरी बैंक

फार्म मशीनरी बैंक उत्तर प्रदेश : जानें, क्या है फार्म मशीनरी बैंक और इससे क्या होगा लाभ

आधुनिक समय में खेतीबाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ रहा है। आज बहुत ही कम किसान होंगे जो पारंपरिक यंत्रों का प्रयोग करके खेती का काम पूरा करते होंगे। आधुनिक कृषि यंत्रों की खासियत ये हैं कि इसके प्रयोग से कम समय और श्रम में खेतीबाड़ी व बागवानी का काम पूरा किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है ताकि इस मशीनरी बैंक की स्थापना से किसानों को खेतीबाड़ी एवं बागवानी के कामों को पूरा करने के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। बता दें कि फार्म कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसी क्रम में उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ देने के लिए हर पंचायत में फार्म मशीनरी बैंक / विलेज लेवल फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने की पहल की गई है। 

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5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक ( Farm Machinery Bank ) की स्थापना लक्ष्य

जानकारी के अनुसार इस वर्ष उत्तरप्रदेश में सब्सिडी पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों एवं उद्यानिक समितियों हेतु लक्ष्य जारी किए गए थे। इन समितियों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होने पर यह लक्ष्य अब ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। उत्तरप्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनपदों में कृषक सहकारी, गन्ना समितियों एवं उद्यानिक समितियों द्वारा 5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त करने पर समितियों के लक्ष्यों को उसी जनपद के पंचायतों के लक्ष्यों में परिवर्तित करते हुए कार्यवाही करने को कहा है।  

पांच लाख की लागत से शुरू किए जाएंगे मशीनरी बैंक 

विशेष सचिव कृषि, श्री शत्रुंजय कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है की माननीय उच्चत्तम न्यायालय तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के क्रम में कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु फसल प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 5 लाख रुपए तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु जनपदवार कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 

क्या है फार्म मशीनरी बैंक योजना ( Farm Machinery Bank Scheme )

भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए की आय बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को कृषि यंत्र लेने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें सरकार किसानों को 80 फीसदी का अनुदान देती है। शेष 20 फीसदी राशि का भुगतान किसानों को करना होता है। 

फार्म मशीनरी बैंक खोलने के लिए अप्लाई

इस योजना के माध्यम से कोई भी किसान फार्म मशीनरी बैंक खोलने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकेे लिए राज्य सरकारें अपने यहां आवेदन आमंत्रित करती है। इसके तहत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के इच्छुक किसान को आवेदन करना होता है। चयनित होने पर किसान को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी लाभ प्रदान किया जाता है। फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के बाद किसान अन्य किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराता है। 

कृषि यंत्र सब्सिडी उत्तर प्रदेश 2021 : फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से किसानों को लाभ 

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से किसानों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। उनमें से कुछ लाभ प्रकार से हैं-

• फार्म मशीनरी बैंक योजना का लाभ गरीब, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति के किसानों को दिया जाएगा।
• फार्म मशीनरी बैंक के लिए सरकार 80 फीसदी तक का अनुदान देती है।
• इस योजना के तहत किसानों को 3 साल में एक बार सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए जिन किसानों ने आवेदन किया है वे साल में अलग-अलग कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी ले सकते हैं।
• इसके लिए लाभार्थी को केवल 20 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा।
• सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।
• जिन किसानों का बीपीएल कार्ड बना है वे भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
• योजना का लाभ उम्मीदवार मोबाइल एप के माध्यम से भी ले सकते हैं।
• इस योजना के माध्यम से किसानों को कम किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे जिससे वे कम समय में अपने कृषि कार्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकेेंगे। 
• कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती की लागत में कमी आएगी और किसान की आय बढ़ेगी।

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