कृषि कार्यालय योजना 2020 : एक ही जगह मिलेगी सभी कृषि योजनाओं की जानकारी

8,402 पंचायतों में खुले कृषि कार्यालय

देश में किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसानों को इन योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अब हर पंचायत में कृषि कार्यालय खोल रही है जिससे किसानों को कृषि, पशुपालन, उद्यानकी सहित अन्य योजनाओं की अपने गांव में ही जानकारी मिल सके जिससे उन्हें इसके लिए भटकना नहीं पड़े और किसान योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसी ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की हैं। राज्य सरकार किसानों को योजनाओं संबंधित जानकारी के लिए पंचायत स्तर पर सुविधा देने जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों कि सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय खोले जा रहे हैं। जिसमें किसानों योजनाओं संबंधित जानकारी दी जाएगी। 

 

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क्या है कृषि कार्यालय

पंचायत कृषि कार्यालय के माध्यम से किसानों को अब गांवों में कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंचायतों में पंचायत कृषि कार्यालय खोलने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। बिचौलियां उनके हकों को हजम नहीं कर सके। पंचायत कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार ड्यूटी बजाएगे। सप्ताह में एक दिन बीएओ पंचायत कृषि कार्यालय की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा- निर्देश जारी करेंगे। समय-समय पर किसान पाठशाला का आयोजन होगा। साथ ही अनुदानित दर पर बीज कार्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से गांवों के किसानों को कृषि की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है। 

 

 

8,402 पंचायतों में खुले कृषि कार्यालय

बिहार राज्य में 8,402 पंचायतों में से 5,050 सरकारी भवनों में कृषि कार्यालयों की स्थापना कि गई हैं। इसके अतिरिक्त जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उस पंचायत में किराये के कमरे लिये गये हैं तथा इसके लिए किराया उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे 3,352 पंचायतों में कृषि कार्यालयों के लिए प्रति पंचायत अधिकतम 1,000 रुपए प्रति माह की दर से कुल 402.24 लाख रुपए इस वित्तीय वर्ष में किराये पर व्यय की जाएगी।

 

किसानों को मिलेगी कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी

पंचायत कृषि कार्यालय में किसानों को कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी किसान कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी भी यहां से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए पंचायत कृषि कार्यालय में किसान सलाहकार नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि समन्वयक भी हर सप्ताह में 3-3 दिन प्रत्येक पंचायत कृषि कार्यालय में उपस्थित रह कर अपने कार्यों का सम्पादन करेंगे। 

 

किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे प्रखंड अथवा जिला कृषि कार्यालय का चक्कर

पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय खुल जाने से अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड या जिला कृषि कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसानों को अपनी पंचायत में ही सब प्रकार की कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं व उससे होने वाले लाभों की जानकारी मिल जाएगी। इससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही आने-जाने में लगने वाले समय की बचत भी होगी। 

 

 

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