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कृषि सिंचाई पंप : किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, खर्चा सरकार उठाएगी

कृषि सिंचाई पंप : किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, खर्चा सरकार उठाएगी

कृषि पंपों का ऊर्जीकरण : किसानों को होगी सिंचाई कार्य में सुविधा, उत्पादन में होगी बढ़ोतरी

किसान को खेतीबाड़ी के काम के पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा जल के अलावा बारिश नहीं होने की स्थिति में किसानों को वैकल्पिक साधनों से फसल की सिंचाई करनी पड़ती है। इसके लिए किसानों को सिंचाई पंप की आवश्यकता पड़ती है लेकिन कृषि कनेक्शन के अभाव में किसानों को कृषि पंपों का इस्तेमाल काफी महंगा पड़ता है। सिंचाई पंपों की उपयोगिता उन किसानों के लिए अधिक उपयोगी हो जाती है जो वर्ष में एक से अधिक फसल लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई पंप के लिए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में स्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित 35 हजार 161 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण करने की विधानसभा में घोषणा की थी जिसमें से अभी 11 हजार 661 सिंचाई पंपों को कनेक्शन दिए जा चुके है। शेष लंबित सिंचाई पंपों को कनेक्शन नवम्बर माह तक जारी किए जाएंगे। 

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लंबित सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन देने का काम जारी

पिछले दिनों विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी नवंबर माह तक राज्य में सिंचाई पंपों के लिए विद्युत कनेक्शन के सभी लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी राज्य में सिंचाई पंपों को विद्युत कनेक्शन दिए जाने का कार्य जारी है। बीते पांच माह में 11 हजार 661 सिंचाई पंपों को कनेक्शन दिए जा चुके है। उन्होंने सदन को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नवंबर 2021 तक शेष विद्युत पंपों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान किसानों के 35 हजार 161 सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण की घोषणा की थी। इसके परिपालन में अब तक 11 हजार 661 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं और 23 हजार 500 सिंचाई पंपों को कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है। 


बिजली लाइन के विस्तार के लिए दी जा रही है वित्तीय सहायता

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण के लिए आवश्यक विद्युत लाइनों के विस्तार हेतु समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान समय में प्रत्येक पंप के लिए विद्युत लाइन विस्तार आवश्यक होने पर एक लाख प्रति पंप के मान से अनुदान सहायता दी जा रही है। प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए गए अनुदान में से राशि की बचत होने पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रति पंप अधिकतम 1.50 लाख रुपए लागत व्यय पर विद्युत लाइन विस्तार के कार्य भी स्वीकृत करने की व्यवस्था है। 

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राजस्थान में 50 हजार किसानों को दिए जाएंगे कृषि कनेक्शन

बिजली विभाग की समीक्षा बैठक मेंउर्जा विभाग के प्रमुख दिनेश कुमार की प्रस्तीकरण रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान सरकार का वर्ष 2021-22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसमें से दिसंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक 1.90 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। इस वर्ष अप्रैल माह में कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर 2012 की कट ऑफ डेट तक मांग पत्र जमा कराने वाले करीब 70 हजार मामले लंबित है जिन पर नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण सामान और संसाधन के कारण कृषि कनेक्शन जारी करने के कार्य की प्रक्रिया धीमी रही है।


हरियाणा में इन किसानों को दिए जाएंगे कृषि कनेक्शन

हरियाणा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब जिन किसानों के पास 2 एकड़ जमीन से कम है, अब वह भी ट्यूबवेल कनेक्शन ले सकेंगे। बता दें कि पहले बिजली विभाग की ओर से 2 एकड़ से कम जमीन वालों को कनेक्शन न देने की शर्त थी जिसे अब हटा लिया दिया गया। इससे अब प्रदेश में छोटी जोत वाले किसान भी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं यदि आवेदन करने वाले परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है तो उसकी जगह पर परिवार के दूसरे सदस्य के नाम से कनेक्शन जारी किया जा सकता है। बशर्ते उस सदस्य के नाम जमीन होनी चाहिए। 

 

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