यूपी व बिहार बजट 2021-22 : किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा मुफ्त पानी, पशुपालन पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए

जानें, नए घोषित बजट में दोनों प्रदेश के किसानों और क्या-क्या मिला?

यूपी सरकार ने राज्य बजट 2021-22 की घोषणा कर दी है। इसमें यूपी सरकार ने किसानों को कई तोहफे दिए हैं। इस बार यूपी सरकार ने किसानों के लिए अपने खजाने खोल दिए है और कई सौगातें दी है। यूपी की योगी सरकार ने इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट सोमवार को पेश किया जिसमें किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए उनके लाभार्थ कई घोषणाएं की गई हैं। हालांकि इस बार बजट में सभी वर्गों के लोगों को खुश करने का प्रयास किया गया है। यह बजट इस लिए भी खास माना जा रहा है कि इस बार के बजट का आकार यूपी में अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा 5,50,270 करोड़ रुपए का है। इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। 

इधर बिहार में घोषित किए गए बजट में भी किसानों के लिए कई लाभकारी घोषणाएं की गईं हैं। जिनमें मछली पालन व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं सिंचाई सुविधाओं के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 

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यूपी में किसानों के लिए बजट में मिली ये 10 सौगातें

1. 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखते हुए कहा कि इसके लिए नए वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 
2. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत छह सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट की गई है। 
3. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में सात सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
4. सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था भी की है। इसके लिए चार सौ करोड़ रुपए रखे गए हैं। 
5. प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 
6. वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए बीमा योजना में बंटाई किसान भी शामिल हैं। 
7. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी न्याय पंचायतों में गौ-आश्रय स्थलों के विकास के लिए स्थानीय सहभागिता और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता की सहभागिता कराई जाएगी।
8. ब्रीड इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। 
9. नए बजट में आठ सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
10. 2021-22 में किसानों को 62 लाख 50 हजार क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

गन्ना किसानों को 1.23 लाख रुपए का रिकार्ड भुगतान कराया

किसानों के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने गन्ना किसानों के 1.23 लाख रुपए का रिकार्ड भुगतान कराया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी सरकारों से 27,785 करोड़ रुपए ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान इस सरकार ने किया। 

इन सिंचाई नहर परियोजनाओं को किया जाएगा पूरा

नए प्रस्तावित बजट में मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ तथा केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 
बिहार बजट 2021-22: इस बार 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ का बजट, सिंचाई सुविधाओं पर खर्च होंगे 550 करोड़ रुपए 
बिहार विधानसभा में सोमवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि बिहार में इस बार का बजट 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ रुपए का है, जिसमें विकास योजना मद में 1, 00518.86 करोड़ रुपए एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,17,783.84 करोड़ रुपए है। बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बजट में हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं मछली व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बिहार बजट किसानों के लिए 10 खास बातें

1. वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए राशि व्यय का प्रावधान किया गया है। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, ताकि यहां की मछली दूसरे राज्यों में जाए।
2. बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। 
3. राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए पंचायती राज विभाग को 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।  
4. राज्य में गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था की जाएगी और यह सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से मिलेगी। 
5. लोहिया स्वक्षता योजना 2 के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
6. वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार गांवों में संपर्क सडक़ बनाने की योजना है। इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान है। 
7. राज्य सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब अगर अविवाहित महिला इंटर पास करती है तो उसे 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही स्नातक उतीर्ण होने पर उसे 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 
8. सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण, सरकारी ऑफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 
9. वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सात निश्चय पार्ट 2 के लिए 4671 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससे रोजगार सृजित हो। 
10. बिहार के युवा उद्यमी बने इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में गुणवत्ता बढ़ाए जा रहे हैं।  सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। चिकित्सा और अभियंत्रण के महाविद्यालय स्पेशल स्किल के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

बजट में की गई अन्य घोषणाएं 

• राज्य सरकार ने बजट में बाल हृदय योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि छोटे बच्चे के हृदय में छेद को लेकर बनाया गया है और इसे लागू कर दी गई है। इसके लिए 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
• टेलीमेडिशन की योजना को हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। गंभीर बीमारी के साथ पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था की जा रही है।
• वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर जाम की समस्या है। शहरों में जाम से स्थिति गंभीर है, इसे दूर करने के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की राशि का इसके लिए प्रावधान किय गया है।
• शहर में रह रहे भूमिहीन को घर बनाने के लिए सुविधा के साथ घाट पर अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम का निर्माण इसके लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• बिहार के सभी शहरों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। 
• बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, बजट में इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई।

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