Published - 12 Apr 2021 by Tractor Junction
देश में स्वदेशी नस्ल को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से शुरू की गई राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत अब तक सरकार ने 1841.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में इस योजना की प्रगति पर संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कृषि एवं पशुपालन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना को देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2020 तक 1841.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
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राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत अब तक जिन राज्यों को राशि का आवंटन किया गया उनमें आंध्रप्रदेश को 7233.3 लाख रुपए, आंध्रप्रदेश को 1439.56 लाख रुपए, असम 5383.25 लाख रुपए, बिहार 18722.81 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ को 4941.45 लाख रुपए, गोवा को 100.56 लाख रुपए, गुजरात को 4007.45 लाख रुपए, हरियाणा को 5003.59 लाख रुपए, 3527.13 लाख रुपए, जम्मू और कश्मीर को 2989.71 लाख रुपए, झारखंड 5538.8 लाख रुपए, कर्नाटक को 3139.1 लाख रुपए, केरल को 5912.82 लाख रुपए, मध्यप्रदेश को 13748.65 लाख रुपए, महाराष्ट्र को 6896.78 लाख रुपए, मणिपुर को 3012.86 लाख रुपए, मेघालय को 2045.82 लाख रुपए, मिजोरम 793.19 लाख रुपए, नागालैंड के लिए 2597.1 लाख रुपए, ओडिशा को 6272.02 लाख रुपए, पंजाब को 5665.64 लाख रुपए, राजस्थान को 4491.22 लाख रुपए, सिक्किम को 2171.75 लाख रुपए, तमिलनाडु को 9744.63 लाख रुपए, तेलंगाना को 6655.48 लाख रुपए, त्रिपुरा को 2762.41 लाख रुपए, उत्तरप्रदेश को 10850.0 लाख रुपए, उत्तराखंड को 8433.24 लाख रुपए, पश्चिम बंगाल को 4009.05 लाख रुपए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 309.0 लाख रुपए, चंड़ीगढ़ को 3.18 लाख रुपए, दादर और नगर हवेली को 1.38 लाख रुपए, दमन और दीव को 0.12 लाख रुपए, दिल्ली को 0 लाख, लद्दाख को 10.5 लाख रुपए, लक्ष्यद्वीप को 1.02 लाख रुपए, पुददुचेरी को 0 लाख रुपए, एनडीडीबी को 18155.71 लाख रुपए, आईसीएआर-एनबीएजीआर को 2808.15 लाख रुपए, सीएफएसपी और टीआई को 3105 लाख रुपए, डॉ. आरपी सीएयू बिहार को 1352 लाख रुपए, अन्य को 16.29 लाख रुपए आवंटित किया गया है।
देश में स्वदेशीय गोवंश के विकास और संरक्षण के लिए एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी। योजना के तहत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण तथा दूध के उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। योजना का क्रियान्वयन देश के सभी राज्यों में किया जा रहा है। इस योजना में दो घटक शामिल हैं, नामत: राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) और राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन (एनएमबीपी) है।
यह योजना 2500 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की गई थी। बजट 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 1841.75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।
उत्तरप्रदेश सरकार ने किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मैत्री योजना चल रही है। इसके तहत गौसेवकों को चार माह का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों में एवं 3 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण जिलों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/पशु चिकित्सालयों में दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें कृत्रिम गर्भाधान किट प्रदान की जाती है ताकि वह क्षेत्र में जाकर कृत्रिम गर्भाधान कार्य एवं अन्य कार्य प्रारंभ कर सकें।
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