समर्थन मूल्य पर धान की खरीद : 390 किसानों की जेब में पहुंचे 10.53 करोड़ रुपए

पंजाब व हरियाणा में 5637 मीट्रिक टन धान की खरीद, कपास की खरीद एक अक्टूबर की जाएगी शुरू

कृषि कानून के विरोध में हो रहे किसान संगठनों व राजनीतिक पार्टियों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने हरियाणा व पंजाब में एक अक्टूबर से पहले ही धान की खरीद को हरी झंडी दे दी। इससे इन दोनों प्रदेशों में 26 सितंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, महज 48 घंटे में 10.53 करोड़ रुपए के धान की एमएसपी पर खरीद की गई है। 2020-21 के दौरान धान की खरीद 26 सितंबर 2020 से शुरू हुई थी और 27.09.2020 तक 1868 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर 5637 मीट्रिक टन धान 10.53 करोड़ रुपए एमएसपी मूल्य पर हरियाणा और पंजाब के 390 किसानों से खरीदा गया है। इन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार धान खरीद के इन आंकड़ों को जारी करके किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि एमएसपी खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है। एमएसपी पर फसल की खरीदारी पहले की तरह जारी रहेगी।

बता दें कि पिछले कई दिनों से पंजाब व हरियाणा सहित कई राज्यों में कृषि बिलों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें रेल रोको अभियान भी इसी प्रदर्शन का हिस्सा है। उनका मानना है कि इससे खरीद का पूरा काम निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा और एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इस पर पहले से ही सफाई दे चुकी है कि एमएसपी व्यवस्था हर हाल में जारी रहेगी।

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34.20 लाख टन मूंग व 5,089 टन नारियल की हुई समर्थन मूल्य पर खरीद / मूंग और नारियल की एमएसपी पर खरीद

मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने नोडल एजेंसियों के जरिए तमिलनाडु के 40 किसानों से 24 सितंबर तक 34.20 लाख टन मूंग की 25 लाख रुपए के कुल एमएसपी पर खरीद की है। वहीं, सरकार ने 3,961 किसानों से कुल 52.40 करोड़ रुपए एमएसपी पर 5,089 टन नारियल कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीदा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए स्वीकृत मात्रा 95.75 लाख टन है।

13.77 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को दी मंजूरी

धान के साथ ही देश के कई राज्यों में दलहन व तिलहन की उपज की खरीद भी केंद्र सरकार की ओर से जाएगी। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष सरकार ने खरीफ फसलों धान, दलहन तिलहन एवं कपास आदि फसलों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों को खरीफ सत्र 2020-21 के लिए 13.77 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दे दी है। अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खरीफ दलहन और तिलहन के बिक्री प्रस्ताव की प्राप्ति पर अनुमोदन किया जाएगा और यदि बाजार की दरें इसके एमएसपी से नीचे जाती हैं तो मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अनुसार इनकी खरीद की जाएगी।

कपास की खरीद को लेकर तैयारियां जारी, एक अक्टूबर से होगी शुरू

कपास की खरीद को लेकर देश की विभिन्न मंडियों में तैयारियां की जा रही है। जानकारी के अनुसार 2020-21 विपणन सत्र के लिए कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) 1 अक्टूबर 2020 से एफएक्यू ग्रेड कॉटन की खरीद शुरू करेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की खरीद एजेंसियों को किसानों से परेशानी मुक्त खरीद करने और उन्हें एमएसपी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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