कपास : समर्थन मूल्य पर खरीद जारी

किसानों को कपास बेचने में आ रही है परेशानी तो यहां करें फोन, होगा समाधान

देश भर में खरीफ की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब देखें तो इस साल खरीफ फसलों की बंपर सरकारी खरीद की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा धान की खरीद हुई है। इसी के साथ सीसीआई द्वारा कपास की खरीद का काम भी जारी है। जानकारी के अनुसार सीसीआई ने मध्यप्रदेश के किसानों से बीते दिनों 6 लाख 29 हजार क्विंटल कपास खरीदा है। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर सीसीआई द्वारा गुरुवार तक 6 लाख क्विंटल कपास की खरीदी की जा चुकी है। बता दें कि सीसीआई द्वारा प्रति वर्ष कपास की खरीदी की जाती है। इस वर्ष भी इंदौर संभाग में 19 खरीदी केंद्र बनाए हैं, जहां किसान अपनी कपास की उपज निर्धारित मापदंडों की होने पर सीसीआई को बेच सकता है।

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क्या है कपास का समर्थन मूल्य / कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार ने चालू कपास सीजन 2020-21 के लिए कपास (लंबा रेशा) का एमएसपी 5,825 रुपए प्रति क्विंटल जबकि कपास (मध्यम रेशा) का 5,515 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

कितनी कपास खरीदने का है सरकार का लक्ष्य

सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीसीआई ने बीते सीजन 2019-20 में रिकॉर्ड 105.14 लाख गांठ कपास की खरीद की गई और चालू सीजन 2020-21 में एजेंसी ने 125 लाख गांठ कपास खरीदने का लक्ष्य रखा है। बीते सीजन में सरकार ने किसानों से 28,500 करोड़ रुपए मूल्य की कपास खरीदी थी, जबकि इस साल 35,000 करोड़ मूल्य की कपास खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुमान के अनुसार, पिछले साल देश में कपास का उत्पादन 357 लाख गांठ था जबकि इस साल 360 लाख गांठ होने का अनुमान है।

क्या है कपास खरीद के सरकारी मापदंड

कृषि मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार, एफएक्यू (फेयर एवरेज क्वालिटी) तय किया गया। कपास में एफएक्यू के तहत 12 फीसदी तक नमी स्वीकार्य है। कोई किसान यह नहीं कह सकता है कि 12 फीसदी से कम नमी पर सीसीआई ने कॉटन नहीं खरीदा। अगर 12 फीसदी से कम नमी पर एजेंसी द्वारा खरीद से मना करने की कोई शिकायत है तो उनके संज्ञान में लाया जाए। बता दें कि हरियाणा में कपास की खरीद के लिए 17 सेंटर हैं जबकि पंजाब में 21 सेंटर हैं।

8 प्रतिशत से अधिक नमी पर होती है समर्थन मूल्य में कटौती

सीसीआई की खरीद में आठ फीसदी ही मानक तय किया गया है, जिस पर होने वाली खरीद के लिए किसानों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलता है, लेकिन उससे अधिक नमी होने पर हरेक फीसदी पर एमएसपी में कटौती की जाती है और इसकी भी अनुमति 12 फीसदी तक ही है। इससे ऊपर नमी होने पर सीसीआई कपास नहीं खरीदती है।

इधर मध्यप्रदेश के किसानों का आरोप, नहीं खरीदी जा रहा पूरा कपास

मीडिया में प्रकाशित जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के सनावद क्षेत्र के किसानों ने सीसीआई द्वारा उनका कपास नहीं खरीदने और मापदंड का पालन नहीं करने की शिकायत की है। उधर, सनावद क्षेत्र के किसानों ने सीसीआई पर उनका कपास नहीं खरीदने के आरोप लगाए हैं। किसान विक्रम मंडलोई ग्राम मर्दाना का कहना है कि कपास की 100 गाड़ी में से करीब 20 गाड़ी कपास ही सीसीआई द्वारा खरीदा जा रहा है, शेष 80 गाड़ी कपास वाले किसानों के माल में कोई न कोई कमी बताकर खरीदने से इंकार किया जा रहा है। बता दें कि इसे लेकर सनावद और भीकन गांव मंडी में किसान पूर्व में हंगामा भी कर चुके हैं। इस कारण कुछ घंटे कपास की खरीदी भी बंद रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर खरीदी फिर शुरू हो सकी थी। किसान सीसीआई अधिकारियों और व्यापारियों के बीच सांठ -गांठ के आरोप भी लगा चुके हैं। जबकि सीसीआई वाले निर्धारित मापदंडों के अनुसार कपास खरीदी करने की बात कर रहे हैं।

सीसीआई : यदि नहीं खरीदा जा रहा है कपास, तो करें शिकायत

मध्यप्रदेश के इंदौर में किसानों से कपास की खरीद नहीं करने के आरोप को लेकर सीसीआई के महाप्रबंधक श्री मनोज बजाज (इंदौर) का कहना है कि लाख 29 हजार क्विंटल कपास की खरीदी की जा चुकी है। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार सीसीआई द्वारा 8-12 प्रतिशत नमी के साथ एफएक्यू वाला कपास खरीदा जाता है। कपास की नमी जांचने के लिए उपकरण भी दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल होते देखा जा सकता है। यदि किसी किसान को कोई शिकायत है तो वह अपने नाम, मोबाईल नंबर, गाड़ी नंबर (जिसमें कपास लाया) और मंडी में आने की तारीख के साथ मुझे शिकायत करें। संबंधित मंडी में इसके विवरण का रजिस्टर रखा जाता है। मंडी सचिव से पुष्टि के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

किसान यहां करें शिकायत, होगा समाधान

दरअसल जिन किसानों का कपास नहीं खरीदा जा रहा है, वे अपनी शिकायत महाप्रबंधक, भारतीय कपास निगम, कपास भवन, रेसकोर्स रोड, इंदौर स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत मिलकर या फोन नंबर 0731-2532703 पर कर सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा।

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