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समर्थन मूल्य पर खरीद : राजस्थान में मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के लिए पंजीकरण 20 से

समर्थन मूल्य पर खरीद : राजस्थान में मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के लिए पंजीकरण 20 से

किसान ई-मित्र व खरीद केंद्रों पर करा सकेंगे पंजीकरण, किसानों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं 850 से अधिक खरीद केंद्र

देश के कई राज्यों में इस समय खरीफ की उपज की खरीद शुरू हो चुकी है। हरियाणा और पंजाब में धान, कपास आदि की खरीद का कार्य जोरशोर से चल रहा है। वहीं राजस्थान में मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद नवंबर माह में शुरू की जानी है जिसको लेकर यहां तैयारियां चल रही हैं। राजस्थान में किसानों को फसल बेचने से पहले अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के अभाव में किसान यहां समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पाएंगे। राजस्थान राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर 2020 से शुरू किए जा रहे हैं। इस वर्ष राजस्थान में केंद्र सरकार ने मूंग की 3.57 लाख मीट्रिक टन, उड़द 71.55 हजार, सोयाबीन 2.92 लाख तथा मूंगफली 3.74 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति दी है। पंजीकरण के अभाव में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

किसानों से कब की जाएगी  समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू

राजस्थान में किसान 850 से अधिक खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की उपज 1 नवंबर से तथा 18 नवंबर से मूंगफली की उपज पर समर्थन मूल्य पर बेच सकेगें। मूंग के लिए 365, उड़द के लिए 161, मूंगफली के 266 एवं सोयाबीन के लिए 79 खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 500 अधिक हैं। पंजीकृत किसान इन खरीद केन्द्रों पर अपनी उपज को लाकर बेच सकते हैं।

 


कब और कैसे करवाएं पंजीकरण

किसानों की सुविधा के लिए यहां ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र केंद्र व केन्द्रों पर सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है। इच्छुक किसान ई-मित्र केंद्र पर 20 अक्टूबर से अपनी उपज बेचने के लिए पण पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगें। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि है उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केंद्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण करावें। दूसरी तहसील में यदि पंजीकरण कराया जाता है तो पंजीकरण मान्य नहीें होगा।


पंजीकरण कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाइल नंबर, से जनआधार कार्ड से लिंक हो जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके।
  • किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो।


पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान को पंजीकरण केंद्र पर अपने साथ जनआधार कार्ड नंबर, खसरा नंबर, गिरदावरी की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति ले जानी होगी। किसानों को यह दस्तावेज पंजीकरण फार्म के साथ अपलोड करने होंगे। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाया जाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा। यदि ई-मित्र द्वारा गलत पंजीयन किए जाते हैं या तहसील के बाहर पंजीकरण किए जाते हैं तो ऐसे ई-मित्रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


वर्ष 2020-21 के लिए सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य

वर्ष 2020-21 के लिए सरकार की ओर से मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली का समर्थन मूल्य तय किए गए हैं। इसमें उड़द का समर्थन मूल्य 6000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का समर्थन मूल्य 7196 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली का समर्थन मूल्य 5275 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3880 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।


पंजीकरण में समस्या होने पर किसान यहां कर सकते हैं संपर्क

पंजीकरण कराने में यदि किसानों को कोई समस्या आ रही हो तो वे इसके समाधान हेतु राजफैड स्तर पर ट्रोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 पर सुबह 9 से 7 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर 20 अक्टूबर से कार्य करना शुरू कर देगा। इसके अलावा किसान अपनी शिकायत/समस्या को लिखित में राजफैड मुख्यालय में स्थापित काल सेंटर पर [email protected] पर मेल भेज सकते हैं।

 

 

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प्याज, आलू के भाव उपभोक्ताओं पर भारी

प्याज, आलू के भाव उपभोक्ताओं पर भारी

जानें, आखिर क्यूं बढ़ रहे हैं भाव, कब तक मिलेगी राहत? किसान आंदोलन के बीच देश में आलू-प्याज के दाम आम जनता पर भारी पड़ रहे हैं। जहां एक ओर किसान आंदोलन ने सरकार की नींद उठाकर रख दी है, वहीं दूसरी ओर प्याज ने आम आदमी की। कभी गरीब आदमी प्याज से रोटी खाकर अपना समय निकाल लेता था लेकिन आज प्याज से रोटी खाना महंगा होता जा रहा है। हाल ही में इंदौर से 180 टन प्याज किसान रेल से गुवाहाटी पहुंचाया गया। इसी तरह से कई जगह पर बाहर से आपूर्ति की जा रही है। करीब दो माह के अंदर प्याज के भावों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि कुछ समय में प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर सकती हैं। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 आलू के दाम / प्याज के दाम ट्रेडर्स का कहना है कि फिलहाल मंडियों में टमाटर 50-60 रुपए प्रति किलोग्राम और आलू 45 रुपए के प्रति किलो के आस-पास बिक रहा है। प्याज की खपत बढऩे से इसके भावों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का डेटा दिखाता है कि पिछले एक साल में, थोक बाजार में आलू के दाम 108 प्रतिशत बढ़े हैं। साल भर पहले थोक में आलू 1,739 रुपए क्विंटल बिकता था, वहीं अब 3,633 रुपए क्विंटल हो गया है। पिछले महीने प्याज के दाम 5,645 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे जो कि सालभर पहले 1,739 हुआ करते थे। यानी प्याज के रेट सालभर में 47 प्रतिशत बढ़ तक की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार आलू की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले पांच साल में आलू की खुदरा कीमतों का एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाता है कि दाम 16.7 रुपए/किलो से बढक़र 43 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम ने बिगाड़ा घर का बजट प्याज के साथ ही आलू व टमाटर के भावों में तेजी देखी गई है। प्याज के बाद यदि कोई सब्जी महंगी है तो उसमें आलू का दूसरा नंबर है। वहीं टमाटर तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं प्याज, आलू, टमाटर ही नहीं अन्य सब्जियों के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। अन्य सब्जियों के भाव भी सामान्य दिनों की तुलना में कई अधिक हो गए हैं जिससे लोगों के घर का बजट गड़बड़ाया हुआ है। हमने इस संबंध में आम उपभोक्ता से बात की तो उनका दर्द भी झलक आया। इस संबंध में गृहिणी गीता का कहना है कि उसे प्याज व आलू के पराठे खाना बेहद पसंद है। पर क्या करें इन दोनों ही चीजों के भाव आसमान को छू रहे हैं। पहले जहां तीन से पांच किलो प्याज व आलू ले जाती थी। वहीं अब एक व दो किलो से काम चलाना पड़ रहा है। इसी प्रकार शालिनी कहती हैं कि सब्जियों के बढ़ते भावों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। अब सब्जी पर पहले की अपेक्षा दुगुना पैसा खर्च हो रहा है जिससे घर का बजट गड़बड़ा गया है। यह दर्द शालिनी और गीता का नहीं कामोबेश सभी निम्न आय व मध्यम आयवर्गीय उपभोक्ताओं का है जिन्हें सीमित इनकम में अपना घर खर्च चलाना पड़ता है। प्याज के भाव / आलू के भाव : तेजी का क्या है कारण आलू उत्पादक राज्यों में इस बार अति बारिश व बाढ़ से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस कारण आलू की फसल इस साल काफी कम रही है। उत्तर प्रदेश जो कि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहां पिछले साल के 15.5 मिलियन टन के मुकाबले इस साल 12.4 मिलियन टन आलू ही हुआ। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में भी पिछले साल 11 मिलियन टन के मुकाबले इस बार केवल 8.5-9 मिलियन टन आलू की पैदावार रही है। इससे आलू के उत्पादन के मुकाबले खपत अधिक होने से आलू के भावों में तेजी आई है जिसमें अभी फिलहाल राहत की उम्मीद कम ही है। कब कम होंगे सब्जियों के भाव, क्या है सरकारी प्रयास रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार कई महीनों से महंगाई सहनशीलता के स्तर से ज्यादा रही है लेकिन समिति का मानना है कि जरूरी सप्लाई को लगे झटके धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था खुलने के साथ-साथ आने वाले महीनों में गायब हो जाएंगे, सप्लाई चैन्स बहाल हो जाएंगी और गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी। केंद्रीय बैंक के अनुसार, टमाटर, प्याज और आलू जैसी मुख्य सब्जियों के दाम भी तीसरी तिमाही तक खरीफ की फसलें आने के साथ कम हो जाने चाहिए। आरबीआई के अनुसार, दालों और खाद्य तेल के दाम आयात शुल्क में बढ़त की वजह से इसी तरह बने रहेंगे। वहीं सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार के पास आलू के स्टॉक पर लिमिट तय करने का विकल्प है। लेकिन फिलहाल कीमतें बढऩे पर वह सभी संभव विकल्प उठाएगी जैसे आलू का आयात करना, ताकि कीमतों पर लगाम लग सके। इधर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में प्याज के स्टॉक की लिमिट तय कर दी थी। एक अधिकारी के अनुसार, आलू और प्याज में एक अंतर है। पर्याप्त संकेत थे कि प्याज की उपलब्धता ज्यादा थी और कीमतें जान-बूझकर बढ़ाई जा रही थीं। लेकिन आलू के केस में फसल कम हुई है और लॉकडाउन के दौरान स्टॉक और इस्तेमाल बढ़ गया। सरकार हालात से निपटने के लिए कई विकल्पों पर विचार करेगी। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

कम लागत में शुरू करें कुल्हड़ व्यवसाय, होगी अच्छी कमाई

कम लागत में शुरू करें कुल्हड़ व्यवसाय, होगी अच्छी कमाई

जानें, कैसे शुरू करें कुल्हड़ व्यवसाय और कहां से मिलेगी मदद सरकार अब देश में घरेलू उद्योग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार मदद भी करती है। इन छोटे व्यवसाय की खास बात ये हैं कि ये कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं और इनसे काफी अच्छी कमाई की जा सकती है। इन्हीं में एक कुल्लड़ व्यवसाय भी है जिसकी बाजार में काफी मांग है। हम जानते हैं कि सरकार खुद चाहती है कि लोग प्लास्टिक से बने गिलास, कप, प्लेट आदि सामान का इस्तेमाल करना बंद कर दे और उसके स्थान पर मिट्टी के बने सामानों का उपयोग करें। इससे दो लाभ हैं, एक तो प्लास्टिक कचरे से मुक्ति मिलेगी जो पर्यावरण के लिए खतरा बना है। वहीं लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेेगा। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय मिलेगी हाल ही में राजस्थान के अलवर में ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर ढिगावड़ा - बांदीकुई रेलखंड पर विद्युतीकृत रेलमार्ग के लोकार्पण समारोह के अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में देश के हर रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक मुक्त कुल्हड़ में ही चाय मिलेगी। गोयल ने कहा कि आज देश में लगभग 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में ही चाय मिलती है। आगे चलकर हमारी योजना है कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुल्हड़ में चाय बिकेगी। भारतीय रेलवे प्लास्टिक से मुक्ति के लिए यात्रियों को कुल्हड़ में चाय उपलब्ध कराएंगी। इससे प्लास्टिक कचरे में मुक्ति मिलेगी, वहीं कुल्हड की मांग बढऩे से लोगों को रोजगार मिलेगा। भविष्य में कुल्लड़ व्यवसाय की संभावनाओं को देखते हुए हम आज आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह कम पूंजी लगाकर इस व्यवसाय को शुरू कर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। कुल्हड़ व्यवसाय शुरू करने से यह जानना है जरूरी मिट्टी के कुल्हड़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी चाहिए होती है। जिसका प्रयोग आप कुल्हड़ बनाने में करते हैं। आप अच्छी क्वालिटी की मिट्टी को अपने नजदीकी नदी या फिर तलाब जैसे क्षेत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ कुल्हड़ बनाने के लिए साचें की भी जरूरत पड़ेगी। आप इसको मार्केट से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और यह ज्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। आप अपने कुल्हड़ बनाने की क्वलिटी के हिसाब से इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुल्हड़ को पकाने के लिए और फाइनल रूप देने के लिए एक बड़े आकार की भट्टी का भी निर्माण करना पड़ेगा। कुल्हड़ बनाने के व्यवसाय में कितनी लगती है लागत कुल्हड़ का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कम से कम 15 से लेकर 20 रुपए लगाने पड़ेंगे। इससे आप मशीनरी के अलावा कुछ रॉ मैटेरियल इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए खरीदेंगे जो बहुत कम कीमत पर आपको मिल जाएंगे। व्यवसाय शुरू होने के बाद आपको इसको संचालित करने के लिए बहुत ही कम निवेश करना होगा। कुल्हड़ बनाने की मशीन की क्या है कीमत आप कुल्हड़ व्यवसाय एक अच्छे स्तर पर करना चाहते हैं, तो आपको आपके नजदीकी मार्केट में अनेक प्रकार की कुल्लड़ बनाने की मशीन भी बड़ी ही आसानी से और कम दामों पर मिल जाएगी। यदि आप मशीन खरीदते हैं, तो करीब आपको 5000 से लेकर 8000 रुपए के बीच में ये मशीन आसानी से बाजार में मिल जाएगी। कुल्हड़ बनाने के व्यवसाय के लिए सरकारी योजना का लाभ केंद्र सरकार ने सभी कुम्हारों के लिए कुंभार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सभी कुम्हार का काम करने वाले व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का दावा है, कि अनेकों प्रकार के मिट्टी के बने बर्तनों को अच्छे दाम पर कुम्हार से लोग खरीदेंगे। कुल्हड़ बनाने के लिए लेना होगा लाइसेंस जिस प्रकार से हमें किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय को शुरू करने के लिए उससे संबंधित सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमें इस व्यवसाय के अंदर एक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा आपको अपने व्यवसाय को एमएसएमई के तहत भी रजिस्टर कर लेना चाहिए, इससे आपको व्यवसाय शुरू करने में फायदा मिल सकता है। कैसे बनाए जाते हैं कुल्लड़/कुल्लड़ बनाने का क्या है तरीका सबसे पहले अच्छी किस्म की मिट्टी को बारीक गेहूं के आटे के समान किसी मशीनी यंत्र की सहायता से उसे पीस लेना है। वे पूरी तरह से जब आपको आटे के समान लगने लगे तब आपको उसे छोड़ देना है। अब आपको कुल्लड़ बनाने के लिए एक मशीन और कुछ सांचे की आवश्यकता पड़ेगी। पानी और मिट्टी को एक साथ गूंथने के बाद में गूंथी हुई मिट्टी को सांचे में डालना है और फिर मशीन की सहायता से इसे एक अच्छा सा आकार दे देना है। आपके सांचे में से आसानी से कुल्लड़ बाहर निकल जाए इसके लिए आपको इसके अंदर तेल या फिर पाउडर का इस्तेमाल करना है, जिससे आपका कुल्लड़ सुरक्षित रूप से सांचे से बाहर आ जाएगा। कुल्हड़ का साइज आप अपनी कुल्हड़ का साइज अपने सांचे के अनुसार ही रख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप का सांचा 200 मिलीलीटर का है, तो आपका कुल्लड़ भी 200 मिलीलीटर का ही बनेगा। मार्केट में आपको अलग-अलग साइज के सांचे मिल जाएंगे। मिट्टी को कुल्लड़ का आकार देने के बाद इसे धूप में कम से कम जब तक यह सुख नहीं जाता है, तब तक इसे वैसे ही छोड़ देना है। कुल्हड़ को अंतिम रूप देने के लिए आपको एक भट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार भट्टी का निर्माण स्वयं ही कर सकते हैं। जब आपको लगने लगे, कि आपका कुल्लड़ धूप में पूरी तरह सूख कर तैयार हो चुका है, तब आपको इस भट्टी में अपने कुल्लड़ को डालकर पकाना होगा। भट्टी में कुल्लड़ को पकाने के लिए आपको भट्टी को जलाने के लिए कुछ बुरादा भी चाहिए होगा, आप आग जलाने के लिए किसी भी बुरादे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको यह सस्ते दामों पर लडक़ी के टाल या फर्नीचर का काम करने वाली दुकानों में उपलब्ध हो जाएगा। जब आपको लगने लगे, कि आपके कुल्हड़ का रंग धीरे-धीरे पूरी तरह से बदल गया है, तब आपको अपने कुल्लड़ को भट्टी के अंदर से निकाल लें। इसके बाद आपका कुल्लड़ बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैसे करें कुल्हड़ की पैकेजिंग यदि आप कुल्लड़ को दूर-दूर तक बेचने के लिए सप्लाई करते हैं, तो आपको इसकी सुरक्षा के लिए अच्छी पैकेजिंग भी करनी आवश्यक है, जिससे आपका कुल्लड़ सही स्थान पर सुरक्षित रूप में पहुंच जाए। पैकेजिंग करके आप अपने कुल्लड़ को सुरक्षित रख सकते हैं और इसे एक अलग ब्रांडिंग की तरह बाजार में बेच सकते हैं। यदि आप अपने कुल्हड़ को दूर-दूर तक नहीं सप्लाई करते हैं और अपने नजदीक के ही मार्केट में इसे बेचते हैं. तो आपको किसी विशेष प्रकार के पैकेजिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आपका कुल्हड़ यदि अच्छा होगा, तो बिना पैकेजिंग के भी अच्छे दामों में बिक जाएगा। कहां- कहां बेच सकते हैं कुल्हड़ आप अपने द्वारा बनाए हुए कुल्लड़ को नजदीकी रेस्टोरेंट, होटल या फिर चाय-कॉफी की दुकानों पर बेच सकते हैं। इसके अलावा शादी, पार्टी सहित मंदिरों में होने वाले आयोजनों के लिए भी आर्डर ले सकते हैं। कितना होता है मुनाफा बात करें इस कुल्लड़ व्यवसाय से मुनाफे की तो एक अनुमान के मुताबिक चाय के कुल्लड़ सैकड़ों के हिसाब से 50 रुपए में बिकते हैं, और लस्सी के कुल्लड़ लगभग 100 रुपए सैकड़ा बिकते हैं और इसके अलावा दूध के कुल्हड़ करीब 150 रुपए सैकड़ा बिकते हैं। प्याली की बात करें तो यह 100 रुपए सैकड़ा बिक जाती है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

किसान आंदोलन : नए कृषि कानूनों को लेकर मचा बवाल, पीछे हटने को तैयार नहीं सरकार

किसान आंदोलन : नए कृषि कानूनों को लेकर मचा बवाल, पीछे हटने को तैयार नहीं सरकार

जानें, क्या है ऐसा इन नए तीन कृषि कानूनों में जिसे लेकर हो रहा विरोध? और अब क्या होगा आगे? नए कृषि कानूनों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। एक ओर किसानों की सरकार से नाराजगी बरकरार है जिसे लेकर देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे हर तरीके से किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है लेकिन किसान बात मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि दोनों के बीच नए कानूनों को लेकर मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। परिणामस्वरूप किसान सडक़ों पर उतर आए है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में किसान आंदोलनरत हैं। किसान आंदोलन से जहां भारतीय रेल सेवा प्रभावित हो रही हैं वहीं मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंचने से इसनके दाम बढ़ बढ़ गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए कई जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई हैं। सोनीपत, बहादुरगढ़, मथुरा और गाजियाबाद से दिल्ली को जोडऩे वाले पांचों एंट्री प्वाइंट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 किसान आंदोलन अपडेट किसान आंदोलन के दौरान किसानों के आंदोलन में शामिल लुधियाना समराला के खटरा भगवानपुरा गांव के रहने वाले किसान गज्जर सिंह की बहादुरगढ़ बाईपास पर न्यू बस स्टैंड के पास रविवार देर रात दिल का दौरा पडऩे से मौत हो गई। बता दें कि साल 2020 के मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास कराए गए तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों द्वारा कई इलाकों में पुलिस की ओर से उन्हें रोकने के लिए लगाए बैरिकेड को उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव की खबर भी है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। इन नए कानूनों का इतना जबरदस्त विरोध आखिर क्यूं किया जा रहा है? आज हम इसी विषय पर चर्चा कर इसके पीछे की वजह जानने का प्रसाय करेंगे और इसी के साथ कानूनों को लेकर किसानों का डर और आंदोलन को लेकर सरकार की पीड़ा जानेंगे। कौनसे हैं वे नए तीन कानून हैं जिनका किसान कर रहे हैं विरोध कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिये अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन, सरकार ने इस कानून के जरिये एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिये बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते हैं। कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते है। आप की जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराये पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020 यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है? खुली छूट। यह तो जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। सरकार कानून में साफ लिखती है कि वह सिर्फ युद्ध या भुखमरी या किसी बहुत विषम परिस्थिति में रेगुलेट करेगी। सिर्फ दो कैटेगोरी में 50 प्रतिश (होर्टिकल्चर) और 100 प्रतिशत (नॉन-पेरिशबल) के दाम बढऩे पर रेगुलेट करेगी नहीं, बल्कि कर सकती है कि बात कही गई है। क्या है कृषि कानूनों को लेकर किसानों को डर? नए कृषि कानूनों में सरकार ने किसानों को उपज मंडी के बाहर अपने अनाज बेचने की छूट दी है। नए कानूनों के अनुसार किसानों के लिए मंडी के बाहर कारोबार का रास्ता खुल गया है, लेकिन इस बीच किसानों को डर है कि सरकार धीरे-धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर सकती है। जबकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों की मांग है कि सरकार कानून में इसे शामिल करे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा। नए कानूनों में सरकार ने मंडियों को खत्म करने की बात नहीं की है, लेकिन किसानों को डर है कि कानूनों से मंडियां खत्म हो सकती हैं। इसमें मंडियों के आढ़ाती भी किसानों का साथ दे रहे हैं और उनका कहना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान अपनी फसल बेच पाएगा। किसानों का कहना है कि मंडी के अंदर औसतन 6-7 फीसदी तक का मंडी टैक्स लगता है, जबकि बाहर कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में आढ़ाती टैक्स बचाने के लिए मंडी के बाहर खरीद कर सकते हैं। किसानों की मांग है कि टैक्स व्यवस्था को ठीक किया जाए। किसान संगठनों को डर है कि मंडी व्यवस्था कमजोर होने के बाद कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और किसानों को नुकसान होगा। किसानों को डर है कि कॉरपोरेट्स फायदा कमाने के लिए न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) कीमतों से कम पर खरीदारी करेंगे। किसानों की मांग है कि सरकार सुनिश्चित करे कि फसल एमएसपी से कम में ना बिके। किसानों को डर है कि कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के आने से जमाखोरी बढ़ेगी और इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा। इसलिए किसानों की मांग है कि सरकार जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी है, इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कानून के अनुसार किसानों और कंपनियों के बीच विवाद होने पर एसडीएम फैसला करेगा। इसके बाद भी विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में किसानों को डीएम के यहां अपील करनी होगी, वह कोर्ट नहीं जा सकते हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें डीएम और एसडीएम पर विश्वास नहीं है। उनकी मांग है कि विवाद होने पर उन्हें कोर्ट जाने की छूट दी जाए। क्या हैं किसानों की मांग केंद्र सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े तीन कानून लेकर आई थी। ये तीन कानून हैं- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन-कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। ये तीनों कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हो भी चुके हैं और कानून बन चुके हैं। किसानों की मांग है कि इन तीनों का कानूनों को सरकार वापस ले। और इसी को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का दावा, नए कानून किसानों के हित में केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में कहा कि किसानों को नए अधिकार और नए अवसर मिले हैं। पीएम ने कहा कि संसद ने कृषि सुधारों को काफी विचार-विमर्श के बाद कानूनी स्वरूप दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। किसानों की वर्षों से कुछ मांगें थीं और उन्हें पूरा करने के लिए हर राजनीतिक दल ने कभी न कभी वादा किया था, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हुईं। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद ने काफी विचार-विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी मिले हैं। संसद द्वारा मानसून सत्र में पारित तीन कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद कानूनों के रूप में लागू किया जा चुका है जिनका कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और अनेक किसान सडक़ों पर उतर आए हैं। अब आगे क्या? केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को नए कानून को लेकर बार-बार सफाई दे रही है कि ये कानून हर तरीके से किसानों के हित में हैं, पर किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि एक ओर किसान इन नए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं? अब आगे क्या होगा? इस बात को लेकर सरकार में विचार-विर्मश चल रहा है। वहीं किसान, आंदोलन को ओर तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच कई विपक्षी दल किसानों का सहयोग कर रहे हैं जो केंद्र की भाजपा सरकार की चिंता को बढ़ा रहा है। आगे क्या होगा सरकार का रूख? क्या बेक फुट आएगी सरकार या फिर किसान ही समझ जाएंगे सरकार की बात? इस बारे में अभी कुछ भी तय कर पाना मुश्किल है। फिलहाल किसानों की ओर से आंदोलन को ओर तेज करने की बात कही जा रही है जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

गेहूं की खेती : किसानों की रूचि बढ़ी, बंपर उत्पादन का अनुमान

गेहूं की खेती : किसानों की रूचि बढ़ी, बंपर उत्पादन का अनुमान

गेहूं का उत्पादन : जानें, क्या है गेहूं की बुवाई दुगुनी होने का कारण, इससे किसानों को लाभ इस समय देश के अधिकांश राज्यों में गेहूं की बुवाई का काम चल रहा है। इस बार किसान अन्य फसलों की अपेक्षा गेहूं उत्पादन में रूचि दिखा रहे हैं। किसानों का उत्साह देखते ही बनता है। मध्यप्रदेश में इस बार किसानों ने गेहूं की दुगुनी बुवाई की है और अभी बुवाई का काम जारी है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 गेहूं की बुवाई में ज्यादा रुचि, चना का रकबा कम हुआ कृषि मंत्रालय के पिछले सप्ताह प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चना के रकबे में कमी आई है। जबकि इस बार किसानों ने चने के बदले गेहूं की बुवाई में ज्यादा रुचि दिखाई है। आंकड़ों के अनुसार चना का रकबा 22 फीसदी तक कम हुआ है। पिछले इस समय तक जहां देश में 61.91 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल केवल 48.35 लाख हैक्टेयर में बुवाई हो पाई है। इसका कारण इस साल अनियमित मौसम बताया जा रहा है। तो वहीं कारोबारियों की माने तो इस साल चने का भाव अच्छा नहीं मिलने के कारण किसानों ने गेहूं की तरफ रुख किया है। हालांकि गेहूं की बुवाई भी पिछले साल के मुकाबले पीछे चल रही है। लेकिन कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं की बुवाई में किसान तेजी दिखा सकते हैं। क्योंकि इस साल मानसून बारिश अच्छी हुई है। जिससे गेहूं की फसल को लाभ मिल सकता है। फिलहाल इस साल अभी तक गेहूं का रकबा 96.77 लाख हैक्टेयर ही पहुंचा है। जो कि पिछले सत्र इस समय के मुकाबले लगभग तीन लाख हैक्टेयर कम है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि गेहूं की सरकारी खरीद के कारण किसानों को ठीक दाम मिलने की उम्मीद रहती है जिसके फलस्वरूप वह बुवाई में उत्साह दिखा रहे हैं। इस बार मध्यप्रदेश में गेहूं-चने की बुवाई दुगुनी मध्यप्रदेश में गत वर्ष की तुलना में गेहूं-चने की बुवाई दोगुनी रफ्तार से की जा रही है। अब तक गेहूं की बोनी 33.27 लाख हेक्टेयर में हो गई हैं जबकि गत वर्ष इस अवधि में मात्र 14.99 लाख हेक्टेयर में बोनी हो पाई थी। वहीं चने की बोनी 16.70 लाख हेक्टेयर में हो गई है। जो गत वर्ष अब तक 10.96 लाख हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में अब तक रबी फसलों की कुल बोनी 62.77 लाख हेक्टेयर में हो गई है जो लक्ष्य के विरूद्ध 45 फीसदी है। जबकि गत वर्ष इस अवधि में 34.46 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107.33 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 136.97 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध 18 नवम्बर तक 68.77 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है। 102.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 33.27 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोनी हे. गई है। वही चने की बोनी 19.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 16.70 लाख हे. में कर ली गई है। इसी प्रकार मटर 1.67 लाख हे. में, मसूर 3.95, सरसों 5.82 लाख हे. में बोई गई है। वहीं अलसी की बोनी 64 हजार एवं गन्ना 28 हजार हे. में बोया गया है। अब तक राज्य में जौ, मटर एवं अलसी लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में बोई जा चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल अनाज फसलें 33.71 लाख हे. में, दलहनी फसलें 22.32 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 6.46 लाख हेक्टेसी में बोई गई है। गेहूं से बनी पहचान, देश के कई शहरों में है एमपी के गेहूं की मांग अभी तक सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा मध्यप्रदेश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मध्यप्रदेश अब उच्च कोटि के गेहूं के अधिकतम उत्पादन के लिए भी जाना जाने लगा है। मध्यप्रदेश के किसान अब वैज्ञानिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) किसानों की पूरी मदद भी कर रहा है। यहां के किसानों ने देश में सबसे उच्च कोटि के गेहूं का उत्पादन किया है। राज्य के सैकड़ों किसानों के बीच मालवा क्षेत्र के उज्जैन जिले का एक किसान तो गेहूं उत्पादन के मामले में मिसाल बन गया। स्वाद और गुणवत्ता के कारण मध्यप्रदेश के शर्बती गेहूं की महानगरों में सबसे ज्यादा मांग है। इस किस्म के गेहूं की कीमत भी सबसे ज्यादा है। इसे मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे महानगरों की थोक और खुदरा बाजारों में गोल्डेन या प्रीमियम गेहूं के नाम से जाना जाता है। वहीं, उत्तर भारत के शहरों और दिल्ली की बाजार में इसे एमपी का गेहूं नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तरप्रदेश उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला राज्य है। और देश के कुल गेहूं उत्पादन का 34 प्रतिशत गेहूं यहां पैदा होता है। यह फसल उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के 96 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी पैदावार होती है। राज्य में गेहूं का कुल उत्पादन 300.010 लाख मीट्रिक टन है। पिछले पांच सालों में देश में गेहूं उत्पादन की क्या है स्थिति भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2015-16 में 92287.53 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। 2016-17 में 98518.22 मिलियन टन, 2017-18 में 99870 मिलियन टन, 2018-19 में 103596.2 मिलियन टन, 2019-20 में 107179.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया गया है। आंकड़ों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि देश में गेहूं का उत्पादन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2019-20 में देश के किस राज्य में हुआ कितना उत्पादन उत्तर प्रदेश में 32089.2, मध्य प्रदेश में 18583.1, पंजाब में 18206.5, हरियाणा में 12072, राजस्थान में 10573, बिहार में 6545, गुजरात 3261, महाराष्ट्र में 2076.1, उत्तराखंड में 1002.4, पश्चिम बंगाल में 582.8, हिमाचल प्रदेश में 564.6, झारखंड में 430.6, कर्नाटक में 207.9, छत्तीसगढ़ में 143.7, असम में 23.4, उड़ीसा में 0.2 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। हरियाणा चौथे नंबर पर, सबसे कम गेहूं उत्पादन असम व उड़ीसा में देश में कुल 16 राज्यों में गेहूं उत्पादन होता है। कुल उत्पादन की बात की जाए तो हरियाणा चौथे नंबर पर आता है। जबकि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब के बाद दूसरा स्थान है। वहीं सबसे कम गेहूं उत्पादन वाले राज्यों में असम व उड़ीसा शामिल है। यहां आंशिक ही गेहूं होता है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

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