महिलाओं की आय बढ़ाने वाली सरकार की टॉप 5 योजनाएं - जानें कैसे उठाएं लाभ

Government Schemes For Women : जानें, महिलाओं के लिए टॉप 5 सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी

सरकार ने किसानों के साथ ही महिलाओं के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं जिनका लाभ उठाकर महिलाएं अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकती है। कई महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना रही है। सरकार की ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्ती भूमिका निभा रही हैं। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं सरकार की इन योजनाओं की जानकारी नहीं होने से इनका लाभ नहीं उठा पाती हैं। 

ऐसे में आज हम आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से महिलाओं के लिए सरकार की ओर शुरू की गई उन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र की तरह ही राज्य में भी महिलाओं के हित में कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें से आज हम आपको महिलाओं के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई चुनिंदा 5 योजनाओं (Top 5 Schemes) की जानकारी दे रहे हैं।

1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Chief minister ladli behna yojana)

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (chief minister ladli behna yojana) को मध्यप्रदेश सरकार की ओर से शुरू किया गया है। इस योजना को विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू किया गया था जिसकी शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए गए। इसके बाद इसकी राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया है। इस योजना का लाभ प्रदेश की करीब 1.29 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। लाड़ली बहना योजना (ladli behna yojana) को शुरू करते समय मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान ने इस योजना की राशि को 3,000 रुपए तक ले जाने की बात कही थी। हालांकि अब राज्य में नए सीएम मोहन यादव है, उन्होंने भी लाड़ली बहना योजना को जारी रखने की घोषणा की है। ऐसे में महिलाओं काे उम्मीद है कि उन्हें इस योजना का लाभ निरंतर मिलता रहेगा।

लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत ही प्रदेश की बहनों को अपना मकान खरीदने या बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए लाडली बहना आवास योजना (ladli behna awas yojana) का संचालन किया गया है। इस तरह मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना काफी लोकप्रिय योजना साबित हो रही है जिनका लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है।

2. महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana)

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए आवेदन पत्र 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2024 तक स्वीकार किए गए थे। इस योजना की पहली किस्त हाल 10 मार्च 2024 को जारी की गई। इस योजना का लाभ प्रदेश की करीब 70 लाख से ज्यादा महिलाओें को मिला। इस योजना में आवेदन करके आप भी इसका लाभ उठा सकती हैं।

3. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Or PMUY Scheme)

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को रसोई गैस पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यह एक केंद्रीय योजना है। इस योजना की शुरुआत 2016 से की गई थी। इसके तहत पीएम उज्जवला योजना से जुड़ी महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन के साथ पहला सिलेंडर मुफ्त रिफिल कराया जाता है। इसके बाद लाभार्थी महिला को हर माह गैस सिलेंडर पर सब्सिडी (Subsidy on Gas-Cylinder) दी जाती है। यह सब्सिडी इस समय 300 रुपए है। ऐसे में उज्जवला योजना से जुड़ी महिलाओं को 900 रुपए का सिलेंडर 600 रुपए में पड़ता है। इस तरह हर माह 300 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से इस योजना से जुड़ी महिलाओं को दी जाती है। इसके अलावा यूपी में होली व दीवाली पर राज्य सरकार की ओर से उज्जवला योजना से जुड़ी महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की हुई है।

4. नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Scheme)

देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कृषि में ड्रोन का उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकें। इस योजना के तहत चयनित महिला को 15 दिन का ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं ड्रोन दीदी के रूप जो महिला काम करती है उसे 15,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाता है।

5. महिला सम्मान योजना (Mahila Samman Yojana)

महिला सम्मान योजना (Mahila Samman Yojana) की घोषणा दिल्ली सरकार की ओर से की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दिल्ली सरकार प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बता दें कि अभी वर्ष 2024 के बजट में दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके बाद इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे।

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