इन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए

जानें, राज्य सरकार ने क्या की है घोषणा, कब से मिलना शुरू होंगे खाते में पैसे

विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां नित नई घोषणाएं कर रही हैं। इससे आम जनता को लाभ भी हो रहा है। एक ऐसी ही घोषणा कांग्रेस सरकार की ओर से महिलाओं के लिए की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहां यह योजना लागू कर दी गई है। अब मध्यप्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जिनकी तारीख की घोषणाएं हो चुकी है। ऐसे में यदि एमपी में कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो वह योजना लागू कर सकती है।

क्या राजस्थान में भी होगी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा

जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में अगस्त से स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है जिसका पहला चरण चल रहा है। इसके तहत 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन बांटने का लक्ष्य रखा गया जिसमें से करीब 90 प्रतिशत महिलाओं को फ्री मोबाइल बांटे जा चुके हैं। लेकिन अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सीएम जल्द ही महिलाओं के लिए हर माह 1500 रुपए देने की घोषणा कर सकते हैं। जैसा कि लाड़ली बहनों को मध्यप्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी फिलहाल राजस्थान में आचार संहिता लग गई है। ऐसे में अभी राजस्थान में इस योजना पर विचार-विमर्श चुनाव के बाद ही किया जा सकता है। यदि राजस्थान में गहलोत सरकार आती है तो हो सकता है यहां भी महिला भत्ता  योजना की घोषणा कर दी जाए। 

लाड़ली बहना योजना पर आधारित है महिला भत्ता योजना

मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां लाडली बहना योजना चला रखी है। इसमें लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को प्रति माह 1000-1000 रुपए उनके खाते में दिए जा रहे हैं। अब तक इस योजना की 5 किस्तें महिलाओं को मिल चुकी हैं। इसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिला भत्ता योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा मध्यप्रदेश में कर दी है। ऐसे में यदि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। चुनावी माहौल में लोक लुहावनी घोषणाएं सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है। लेकिन इन सब फ्री वाली योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा इसको लेकर कोई ठोस जबाव किसी भी पार्टी के पास नहीं है।

मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई एक के बाद एक योजनाएं

मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली बहना योजना के तहत हर माह महिलाओं को 1000 रुपए उनके खाते में दिए जा रहे हैं, अक्टूबर में इस राशि को बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है। इसके अलावा यहां लाडली बहनों को आवास के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की गई है इसके लिए लाड़ली बहना येाजना के तहत फॉर्म भी भरवाएं गए हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को फ्री स्कूटी प्रदान की गई जिससे वह अपने बाजार से संबंधित काम आसानी से पूरे कर सकें। उज्जवला योजना के तहत 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी खाते में ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि अब विधानसभा चुनाव का देखते हुए यहां आचार संहिता लग जाने से इन सब योजनाओं पर अभी ब्रेक लग गया है।  

राजस्थान में महिलाओं को बांटे गए फ्री मोबाइल

राजस्थान में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना (Indira Gandhi Smart Phone Scheme) शुरू की गई जिसे लोग फ्री मोबाइल योजना (Free mobile yojana) के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत महिलाओं को फ्री में मोबाइल वितरित किए गए। इस योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री मोबाइल का वितरण किया जाना है। हालांकि अभी तक 90 प्रतिशत पात्र परिवार की महिला मुखिया व 12वीं कक्षा की छात्राओं को फ्री मोबाइल (Free mobile) का वितरण किया जा चुका है। अब चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग चुकी है और इसी के साथ इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहतम फ्री मोबाइल के वितरण पर ब्रेक लग चुका है। अब यदि कांग्रेस दुबारा सत्ता में आती है तो फिर से यह योजना जारी रखी जा सकती है। बता दें कि इस योजना के तहत 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है।  

कर्नाटक में महिलाओं के लिए शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत परिवार की मुखिया महिलाओं को हर माह 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके लिए पंजीयन किए जा चुके हैं। सिद्धारमैया सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 17,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। योजना में अगस्त माह तक करीब 1.9 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इन महिलाओं के खाते में राज्य सरकार हर माह 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई 2023 से शुरू हुए थे। कांग्रेस ने चुनाव से पहले कर्नाटक में अपने घोषणा-पत्र में परिवार की महिला मुखिया को हर माह 2,000 रुपए देने का वादा किया था। 

केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं

केंद्र सरकार की ओर से भी महिलाओं के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। वहीं राज्य सरकारें भी इन योजना के तहत लोगों को लाभान्वित कर रही है। केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं-

• प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
• सुकन्या समृद्धि योजना
• फ्री सिलाई मशीन योजना
• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
• महिला शक्ति केंद्र योजना

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