प्रकाशित - 16 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
पीएम किसान योजना के बाद लाड़ली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो बहुत ही कम समय में लोकप्रिय हो गई। इतना ही नहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यह योजना गेमचेंजर साबित हुई। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने शुरू की थी। अब चूंकि राज्य में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बना दिए गए हैं। ऐसे में लाड़ली बहना योजना का लेकर महिलाओं में असमंजस बना हुआ है। क्या लाड़ली बहना योजना को बंद कर दिया जाएगा या इसके नियमों को कड़ा किया जाएगा ताकि महिलाएं स्वयं ही योजना से बाहर हो जाए आदि कई प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं।
इसी बीच महिला बाल विकास विभाग सागर की ओर से जारी एक आदेश ने खलबली मचा दी है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लाड़ली बहना योजना के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। इसके तहत इस योजना के नियमों को कड़ा किया जा सकता है। यदि योजना के नियमों में बदलाव हुआ तो लाखों महिलाएं इस योजना से बाहर हो सकती हैं। ऐसे में यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
महिला बाल विभाग सागर द्वारा एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। इस आदेश में अपात्रों को बाहर करने के निर्देश दिए गए है। इस आदेश को कांग्रेस नेता सैय्यद जाफर ने एक्स पर शेयर किया है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। प्रशासन के आदेश के बाद सागर की 511 महिलाओं ने लाड़ली बहना योजना का लाभ छोड़ दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण-2 की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जो भी आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्ष या सचिव, स्वयं सहायका समूह के सदस्य यदि लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं तो वे अपने लाभ का परित्याग कर दें, 15 दिन के अंदर ऐसे लोग अपने लाभ का परित्याग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि अपात्र लोगों पर कार्रवाई करने से संबंधित कोई भी आदेश शासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है।
लाड़ली बहना योजना से संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण-2 की ओर से जारी आदेश को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सैय्यद जाफर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह लाड़ली बहना योजना में लाभ लेने वाली बहनों को अपात्र कर योजना से बाहर करने की सरकार की साजिश है। उन्होंने प्रदेश सरकार से शीघ्र प्रभाव से सरकारी आदेश वापिस लेने की मांग की है। नई भाजपा सरकार ने अपात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना से बेदखल करने का आदेश दिया है। एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लाडली बहना योजना में छंटनी शुरू, धीरे-धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयार में है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि लाड़ली बहना योजना को लंबे समय तक नहीं चलाया जाएगा और चलाया भी जाएगा तो इसका लाभ केवल पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए योजना के नियमों को कड़ा किया जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थी ही इसका लाभ उठा सके। हालांकि मीडिया में चर्चा होने के बाद विभाग की ओर से बाद में यह आदेश वापिस ले लिया गया।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2023 में लाड़ली बहना योजना की घोषणा की थी। इसके लिए यहां कि महिलाओं द्वारा रिकार्ड तोड़ आवेदन किए गए थे। इस योजना में करीबी 1.31 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है जिनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना की शुरुआती किस्तों में राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए गए। इसके बाद इस योजना की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं इस राशि को बढ़ते हुए 3000 तक ले जाऊंगा जिससे यहां की हर महिला को प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
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