इस राज्य में फिर बदली गेहूं खरीदी की तारीख, तय समय से पहले शुरू होगी खरीद

Share Product प्रकाशित - 09 Apr 2026 by Vivek Tailang

इस राज्य में फिर बदली गेहूं खरीदी की तारीख, तय समय से पहले शुरू होगी खरीद

मध्य प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगी प्राथमिकता, स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया शुरू

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीदी को लेकर एक बार फिर तारीख में बदलाव करते हुए इसे तय समय से पहले शुरू करने का फैसला लिया है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल से ही शुरू कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसानों को समय पर राहत देने और खरीदी प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह कदम उठा रही है। पहले गेहूं खरीदी की शुरुआत 16 मार्च से प्रस्तावित थी, जिसे बाद में बदलकर 1 अप्रैल किया गया और फिर 10 अप्रैल तय किया गया था। लेकिन अब अंतिम रूप से 9 अप्रैल से खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 

छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीदी की शुरुआत में पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद किसानों को पहले अपनी उपज बेचने का मौका मिले। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। किसान ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम होगी और उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 

एमएसपी (MSP) के साथ मिलेगा बोनस

रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए इस पर 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जोड़ दिया है। इस तरह राज्य के किसानों को गेहूं की खरीदी पर कुल 2,625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा, जो उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। 

खरीदी व्यवस्था को लेकर सख्ती

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में खरीदी व्यवस्था की लगातार निगरानी करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने, तौल, भुगतान और परिवहन व्यवस्था को सुचारु रखने पर विशेष जोर दिया गया है। 

बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था

राज्य सरकार ने इस बार खरीदी के लिए बारदाने (बोरों) की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया है। पिछले वर्षों में बारदाने की कमी के कारण कई समस्याएं सामने आई थीं, लेकिन इस बार सरकार ने पहले से ही पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं, ताकि खरीदी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। 

एमपी-यूपी सहयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने हाल ही में वाराणसी में आयोजित एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP), जीआई टैग उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसानों और कारीगरों को बेहतर बाजार मिल सके। 

सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत

वाराणसी में आयोजित ‘सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य’ कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं। साथ ही पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी पैदा होते हैं।

एमपी सरकार का किसानों के हित में बड़ा कदम

मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तय समय से पहले गेहूं खरीदी शुरू होने से किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें बेहतर दाम भी मिल सकेंगे। साथ ही बोनस और बेहतर व्यवस्थाओं से किसानों को अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है।

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