हरियाणा में बदलेगी फसल खरीद व्यवस्था, अब एग्रीस्टैक के डेटा से होगी खरीद

Share Product प्रकाशित - 22 Nov 2026 by Vivek Tailang

हरियाणा में बदलेगी फसल खरीद व्यवस्था, अब एग्रीस्टैक के डेटा से होगी खरीद

हर जिले के लिए अलग खरीद योजना और SOP बनेगी; मंडियों में भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त खरीद केंद्र और भंडारण स्थल होंगे चिन्हित, किसानों को कराना होगा एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन

हरियाणा सरकार किसानों को फसल बेचने के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए प्रदेश की फसल खरीद व्यवस्था में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके तहत अब राज्य के प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग फसल खरीद योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी। साथ ही, मंडियों में फसल की अधिक आवक के कारण होने वाली भीड़ को कम करने के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्र और भंडारण गोदाम भी चिन्हित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने में होने वाली देरी और असुविधा से बचाना है। 

इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसल की आवक शुरू होने से पहले ही खरीद से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इसके लिए प्रत्येक जिले में फसल उत्पादन, मंडियों में संभावित आवक, उपलब्ध खरीद केंद्रों और भंडारण क्षमता का आकलन करके अलग योजना बनाई जाए, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।

मंडियों में बढ़ेंगी खरीद और भंडारण की सुविधाएं

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में खरीद केंद्रों की कमी है, वहां अतिरिक्त केंद्रों की पहचान पहले से कर ली जाए। इसके अलावा, खरीदी गई फसल के सुरक्षित भंडारण के लिए गोदामों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इससे मंडियों में अनावश्यक भीड़ कम होगी और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का जोर खरीद, फसल उठान और भंडारण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर है। इसके लिए प्रत्येक जिले की जरूरत के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी, ताकि फसल खरीद के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।

अगले खरीद सीजन से एग्रीस्टैक के आधार पर होगी फसल खरीद

हरियाणा में आगामी खरीद सीजन से फसलों की खरीद एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल के डेटा के आधार पर की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एग्रीस्टैक पोर्टल को 100 प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इस पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी होगा। सरकार किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया को तेज करने और इसकी नियमित निगरानी के लिए एक विशेष समिति भी गठित करेगी। इस समिति में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। एग्रीस्टैक के डेटा से फसल खरीद करने का उद्देश्य पंजीकृत किसानों और उनकी फसल से संबंधित जानकारी के आधार पर खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

गेहूं और धान खरीद पर किसानों को मिले 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार ने खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तैयार रोडमैप प्रस्तुत किया। इसमें अनाज मंडियों का आधुनिकीकरण, डिजिटल पंजीयन व्यवस्था को मजबूत करना और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान हरियाणा में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इसके बदले 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, खरीफ खरीद सीजन 2026-27 में प्रदेश में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। इसके तहत 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान खरीद का भुगतान अभी जारी है। दोनों खरीद सीजन में किसानों को कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल निगरानी

फसल खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने ई-खरीद प्रणाली में कई डिजिटल सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं। इनमें किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, खरीद से जुड़े लेनदेन की जियो-फेंसिंग, वाहनों के पंजीयन और तस्वीरों की जांच तथा तीन चरणों में एग्जिट वेरिफिकेशन शामिल हैं। इसके अलावा, खरीदी गई फसल को मंडियों से ले जाने वाले वाहनों की GPS के माध्यम से निगरानी की जाएगी। राइस मिलरों के लिए डिजिटल पंजीयन पोर्टल, राइस मिलों का जियो-फेंसिंग के जरिए भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन बिल बनाने की सुविधा भी शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से फसल खरीद व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। साथ ही, किसानों को मंडियों में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और फसल की खरीद से लेकर उठान, भंडारण तथा भुगतान तक की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा।

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