किसानों के लिए बड़ी खबरें, गेहूं-चावल भंडारण से लेकर मंडी और रबी फसलों तक अहम अपडेट

Share Product प्रकाशित - 04 Oct 2026 by Vivek Tailang

किसानों के लिए बड़ी खबरें, गेहूं-चावल भंडारण से लेकर मंडी और रबी फसलों तक अहम अपडेट

जानें, इस सप्ताह किसानों और पशुपालकों के लिए अनाज भंडारण, सूखा, मंडी व्यवस्था, डेयरी और रबी फसलों से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें

देशभर के किसानों के लिए अक्टूबर का पहला सप्ताह कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया है। एक ओर गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडारण के लिए नई तकनीक पर काम शुरू हुआ है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए 19 और तालुकाओं में फसल नुकसान का सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की 251 मंडियां डिजिटल नेटवर्क से जुड़ गई हैं। 

वहीं, राजस्थान में कमजोर मॉनसून के कारण रबी फसलों में सीमित सिंचाई को ध्यान में रखते हुए फसल और किस्मों के चयन की सलाह दी गई है। तेलंगाना में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्लांट शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस सप्ताह की 5 बड़ी कृषि खबरें।

गेहूं-चावल के सुरक्षित भंडारण के लिए नई तकनीक पर काम

गेहूं और चावल को भंडारण के दौरान कीटों से बचाने के लिए आईसीएआर और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने नई पहल शुरू की है। दोनों संस्थानों ने 30 सितंबर 2026 को वैकल्पिक धूमन तकनीकों पर समझौता किया। इसके तहत नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड-फॉस्फीन के संयुक्त इस्तेमाल की तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण को लुधियाना स्थित आईसीएआर-सीआईपीएचईटी संचालित करेगा। इसका उद्देश्य अनाज भंडारण में प्रभावी, सुरक्षित और टिकाऊ कीट नियंत्रण तकनीक विकसित करना है।

महाराष्ट्र के 19 और तालुकाओं में सूखे का सर्वे

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 19 और तालुकाओं में फसल नुकसान का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। इन क्षेत्रों में पांच प्रमुख फसलों के 20 प्रतिशत हिस्से का सर्वे किया जाएगा। इससे पहले राज्य के 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है। नए सर्वे में नांदेड़, चंद्रपुर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, नासिक, सतारा और सांगली के तालुका शामिल हैं। अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारे और पानी की व्यवस्था तथा किसानों से जबरन ऋण वसूली नहीं करने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।

तेलंगाना में डेयरी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

तेलंगाना के डेयरी किसानों के लिए भी इस सप्ताह महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मेडक जिले के तूप्रान में साबर डेयरी परियोजना की आधारशिला रखने और अमूल के आधुनिक डेयरी प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस प्लांट में रोजाना करीब 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की क्षमता बताई गई है। यहां दही, छाछ, लस्सी, पनीर, आइसक्रीम, मिठाई, बेकरी उत्पाद और घी जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे दूध की खरीद, प्रोसेसिंग और बाजार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

यूपी की 251 मंडियां एगमार्कनेट 2.0 से जुड़ीं

उत्तर प्रदेश की सभी 251 कृषि उपज मंडियां अब एगमार्कनेट 2.0 से जुड़ गई हैं। ई-मंडी पोर्टल का एगमार्कनेट 2.0 से एपीआई आधारित एकीकरण पूरा होने के बाद इन मंडियों से 100 प्रतिशत मार्केट रिपोर्टिंग सुनिश्चित हुई है। इससे अलग-अलग मंडियों में कृषि उपज के भाव और आवक की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होगी। किसान अलग-अलग बाजारों के भाव और आवक की स्थिति देखकर अपनी उपज के विपणन से जुड़े फैसले ले सकेंगे।

राजस्थान में कमजोर मॉनसून के बीच रबी फसलों के लिए सलाह

राजस्थान के श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में कमजोर मॉनसून और जलाशयों के घटते जलस्तर के कारण रबी सीजन में सिंचाई पानी की कमी की आशंका जताई गई है। कृषि विभाग ने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने और उपलब्ध सिंचाई के अनुसार फसल व किस्म का चयन करने की सलाह दी है। सरसों में आरएच-1975, आरएच-1706, आरएच-1424, आरएच-725, आरएच-761 और देर से बुवाई के लिए आरजीएन-236 जैसी किस्मों का सुझाव दिया गया है। चने में जीएनजी-2171, जीएनजी-2261 और जीएनजी-2461 तथा छिलका रहित जौ में डीडब्ल्यूआरबी-223 को भी उपयोगी विकल्प बताया गया है। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए गेहूं की डब्ल्यूएच-1402 और डीबीडब्ल्यू-296 जैसी किस्मों का भी उल्लेख किया गया है।

किसानों के लिए जरूरी बात

इस सप्ताह की इन खबरों में किसानों के लिए अनाज भंडारण, सूखे से फसल नुकसान, मंडी भाव की जानकारी, डेयरी कारोबार और रबी फसल की तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं। किसान अपने क्षेत्र की मिट्टी, पानी की उपलब्धता और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग की सलाह के अनुसार फसल और किस्म का चयन कर सकते हैं। वहीं, मंडी से जुड़ी डिजिटल व्यवस्था किसानों को अलग-अलग बाजारों की जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

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