गेहूं खरीद पर मिलेगा ₹40 प्रति क्विंटल बोनस, किसानों को होगा सीधा फायदा

मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला, किसानों को MSP के ऊपर मिलेगा अतिरिक्त लाभ

किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया गया है। यह बोनस किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। 

एमएसपी (MSP) के साथ कितना मिलेगा फायदा

सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी (MSP) लगभग 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ऐसे में 40 रुपए बोनस जोड़ने पर किसानों को कुल मिलाकर करीब 2625 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिल सकता है।

किसानों को सीधा फायदा कैसे होगा

• प्रति क्विंटल 40 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

• 100 क्विंटल गेहूं बेचने पर 4000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। 

• बड़े किसानों के लिए यह लाभ और ज्यादा बढ़ जाएगा। 

• इस फैसले से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उन्हें बाजार में मजबूरी में कम कीमत पर गेहूं बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

क्यों लिया गया यह फैसला

सरकार का मानना है कि बोनस देने से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक बढ़ेगी। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इनपुट लागत (बीज, खाद, डीजल) बढ़ने के बीच यह बोनस किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। 

रीवा की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है।

• परियोजना लागत: 228 करोड़ 42 लाख रुपए 

• सिंचाई क्षेत्र: 7350 हेक्टेयर

• लाभान्वित क्षेत्र: रीवा जिले की जवा और त्योंथर तहसील के 37 गांव

इस परियोजना के लागू होने से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और पानी की बचत भी संभव होगी। 

पशुपालन विभाग का नाम बदला

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने पशुपालन विभाग का नाम बदलने की स्वीकृति दे दी है। अब इस विभाग का नाम गौपालन एवं पशुपालन विभाग होगा। इसी तरह संचालनालय का नाम भी बदलकर संचालनालय, गौपालन एवं पशुपालन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पशुपालन और विशेष रूप से गौपालन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत मजबूत हो सकें। 

किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला कदम

गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का फैसला सीधे तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला कदम है। एमएसपी (MSP) के साथ बोनस मिलने से किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। साथ ही, सिंचाई परियोजना और पशुपालन क्षेत्र में किए गए बदलाव यह संकेत देते हैं कि सरकार खेती के साथ-साथ सिंचाई और पशुपालन को भी मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।

मंत्रिपरिषद के ये फैसले किसानों के हित में

कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद के ये फैसले किसानों के हित में माने जा रहे हैं। खासतौर पर गेहूं पर मिलने वाला बोनस किसानों के लिए बड़ी राहत है, जो बढ़ती लागत के बीच उनकी आय बढ़ाने में सहायता करेगा। अगर किसान इस मौके का फायदा उठाकर सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचते हैं, तो उन्हें एमएसपी (MSP) के साथ अतिरिक्त बोनस का पूरा लाभ मिल सकता है, जिससे उनकी कुल कमाई में अच्छा इजाफा होगा।

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