प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 345 करोड़ रुपये के लंबित रबी-खरीफ फसल बीमा क्लेम की राशि जारी

किन जिलों को जारी की गई रबी और खरीफ फसल बीमा क्लेम की बकाया राशि? यहां देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लंबे समय से लंबित बीमा दावों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके तहत करीब 345 करोड़ रुपये के बकाया फसल बीमा क्लेम की राशि जारी की गई है। इस फैसले से जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, चूरू, जालोर और डूंगरपुर सहित कई जिलों के पात्र बीमित किसानों को लाभ मिला है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग लंबित बीमा दावों के निस्तारण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करके पात्र किसानों को उनकी बकाया क्लेम राशि दिलाई जा रही है।

सूखा प्रभावित किसानों को मिली सबसे बड़ी राहत

कृषि आयुक्त के अनुसार, रबी 2025-26 में सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लगभग 318 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान कराया गया है। यह राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जारी की गई है। इसमें बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली और चूरू जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। जिला-वार भुगतान का विवरण इस प्रकार है।

रबी 2025-26 के फसल बीमा क्लेम की जिला-वार राशि

सूखे के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों के लिए यह राशि बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे किसान अगली फसल की तैयारी और खेती से जुड़े जरूरी खर्चों को पूरा कर सकेंगे।

जालोर और डूंगरपुर के पुराने क्लेम का भी हुआ निस्तारण

राज्य सरकार ने पुराने लंबित फसल बीमा दावों के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की आपत्तियों को खारिज करते हुए जालोर और डूंगरपुर जिले के लंबित बीमा दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। कृषि विभाग के अनुसार, समिति के निर्णय की पालना करते हुए दोनों जिलों के पात्र किसानों के बैंक खातों में कुल 17.60 करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं।

पुराने लंबित क्लेम का जिला-वार विवरण

यहां ध्यान देने वाली बात है कि जालोर के खरीफ 2024 के 10.64 करोड़ रुपये के ये दावे रबी 2025-26 के लिए जारी 43.58 करोड़ रुपये से अलग हैं।

दूदू तहसील के किसानों को भी मिला 9.50 करोड़ का क्लेम

जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों के लिए भी राहत की खबर है। यहां खरीफ 2025 के लंबित फसल बीमा दावों के 9.50 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है। कृषि विभाग के अनुसार, कुछ बीमा इकाइयों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं हो पाने के कारण किसानों के बीमा दावे अटके हुए थे। अब उच्चतर औसत उपज के आधार पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से पात्र बीमित किसानों को क्लेम की राशि दिलाई गई है।

किसानों की शिकायतों के समाधान पर भी जोर

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि विभाग बीमा कंपनियों के साथ नियमित समन्वय कर रहा है। लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ किसानों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस तरह करीब 345 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों के भुगतान से प्रदेश के हजारों पात्र किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिन किसानों का क्लेम अभी तक नहीं मिला है, वे अपने संबंधित कृषि विभाग कार्यालय या बीमा कंपनी से अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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