प्रकाशित - 24 Nov 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबर सामने आई है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को खाद, बीज, उर्वरक से लेकर कृषि यंत्र और सिंचाई के लिए सब्सिडी पर नलकूप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इससे भी एक कदम आगे राज्य सरकार अब किसानों को नलकूप कनेक्शन के लिए फ्री बिजली (Free electricity for tubewell connection) देने जा रही है। अब किसानों को अपने नलकूप कनेक्शन से फसलों की सिंचाई करने पर बिजली बिल नहीं देना होगा। उनका पूरा बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है जिसका लाभ किसानों को जल्द मिलने वाला है।
बता दें कि सरकार किसानों को खेत में नलकूप लगवाने के लिए भी सब्सिडी (Subsidy) देती है जिससे किसान बहुत ही कम लागत पर खेत में नलकूप लगवा सकते हैं। अब राज्य सरकार द्वारा किसानों का नलकूप का बिजली बिल भी माफ किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को फसलों की सिंचाई पर बहुत ही कम पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे उनकी फसल की लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा।
राज्य सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाते हुए प्रदेश के उन किसानों का बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया है जो नलकूप के माध्यम से फसलों की सिंचाई करते हैं। राज्य के करीब 14 लाख किसानों को एक मुश्त समाधान योजना के तहत नलकूप पर फ्री बिजली का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। यह योजना अप्रैल 2023 से लागू मानी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जनप्रतिनिधियों को भेजे पत्र में लिखा है कि एक अप्रैल 2023 से किसानों के नलकूप कनेक्शन पर बिजली बिल 100 प्रतिशत माफ किए जाएंगे। इससे किसानों को बिजली बिल नहीं जमा कराना होगा। इसके अलावा जिन किसानों ने अप्रैल से लेकर अब तक नलकूप कनेक्शन का बिजली बिल भरा है, उन्हें यह राशि वापस लौटाई जाएगी। इस तरह नलकूप कनेक्शन पर किसानों को संपूर्ण बिजली बिल माफी दी जाएगी। वहीं 31 मार्च 2023 या इससे पहले के बकाया बिल पर एक मुश्त समाधान योजना लागू रहेगी। इसके तहत किसान बकाया बिजली बिल पर किसान 100 फीसदी सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
किसानों को मुफ्त बिजली देने पर प्रदेश सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ऊर्जा विभाग को राशि देगी। इस योजना के लागू होने पर 2000-2500 करोड़ रुपए का सालाना खर्च का भार सरकार पर आएगा।
यूपी की योगी सरकार की ओर से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक मुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की है। यह योजना प्रदेश में 8 नवंबर से शुरू हो गई है और 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं सहित कमर्शियल, प्राइवेट संस्थान, निजी नलकूप और व्यापारिक उपभोक्ता भी सरचार्ज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल की राशि को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में भी बिल में छूट देकर निस्तारण किया जाएगा।
एक मुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ उठाने के लिए आप अपना पंजीकरण विभागीय कार्यालय या उत्तरप्रदेश पावर कारपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से है
एक मुश्त समाधान योजना (OTS) में अप्लाई करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। एक मुश्त समाधान योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं।
एक मुश्त समाधान योजना (OTS) की अधिक जानकारी के लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/ पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के विद्युत विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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