पशु आवास बनाने के लिए अब मिलेगा 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ, जल्द करें आवेदन

जानें, पशु आवास के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

सरकार की ओर से किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से पशु खरीदने से लेकर पशु आवास (पशु शेड) बनाने हेतु सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार पशु शेड निर्माण और गो पालन हेतु 75 और 90 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) पर उपलब्ध कराने जा रही है। यह सब्सिडी किसानों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Chief Minister Livestock Development Scheme) के तहत दी जा रही । 

राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस योजना का लाभ उठाकर पशुपालक किसान 90 प्रतिशत सब्सिडी पर अपने पशुओं के लिए पशु आवास का निर्माण करवा सकेंगे। इससे पशुपालकों को लाभ होगा। इसी के साथ राज्य सरकार पशुओं के दूध बेचने पर 3 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। इसके अलावा राज्य में पशुपालकों के लिए और भी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

क्या है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (What is Chief Minister Livestock Development Scheme)

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Chief Minister Livestock Development Scheme) के तहत पशुपालकों को पशु की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा पशुपालकों को पशु आवास के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। इस तरह योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु की खरीद व आवास के लिए 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत और भी कई कार्य किए जाते हैं, जिसमें टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, कृमिनाशक दवा वितरण, विशेष पशु चिकित्सा शिविर, पशु पालन हेतु प्रशिक्षण आदि नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के जरिये पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है।

पशु आवास पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for subsidy on animal housing)

पशु खरीदने व पशु आवास पर सब्सिडी के लिए आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं

• आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
• आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
• आवेदन करने वाले का जाति प्रमाण-पत्र
• राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम होना जरूरी
• विधवा प्रमाण-पत्र (लागू होने की स्थिति में)
• दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
• बैंक खाता वितरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी
• आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो

पशु आवास सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for animal housing subsidy)

यदि आप झारखंड से हैं तो आप राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री पशुधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफ लाइन आवेदन करना होगा। आप ऑफलाइन आवेदन इस प्रकार कर सकते हैं

• इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी किसान कार्यालय में जाना होगा।
• वहां से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
• अब इस प्राप्त आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारियां सही से भरनी होंगी।
• इसक बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
• अब इस पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्म को पशुपालन विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
• इस तरह आप पशुधन विकास योजना के तहत पशु खरीदने व पशु आवास शेड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन के लिए पात्रता व शर्तें (Eligibility and conditions for application under Chief Minister Livestock Development Scheme)

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं

• मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ राज्य के स्थाई निवासी को प्रदान किया जाएगा।
• आवेदक के पास सभी प्रकार के पशुपालन की जरुरी वस्तुएं पहले से होनी चाहिए।

राज्य में पशुपालकों के लिए अन्य लाभकारी गतिविधियां (Other beneficial activities for cattle farmers in the state)

राज्य सरकार की ओर से जल्द ही पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उस एंबुलेंस में डॉक्टर, कंपाउंडर, दवा, जांच और सर्जरी की व्यवस्था होगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक एंबुलेंस में तीन विशेषज्ञों की टीम हमेशा उपस्थित रहेगी। यह एंबुलेंस पशुपालकों को घर-घर जाकर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा पशुधन बीमा का प्रस्ताव भी विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कई राज्यों के मॉडल का अवलोकन किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पशुपालन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 9000 पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग का उद्देश्य ट्रेनिंग की गुणवत्ता में सुधार लाना है। फार्म का यही उद्देश्य है कि राज्य का हर किसान पशुधन के पोषण, रखरखाव और उसका उपयोग करके आर्थिक रूप से खुद को समृद्ध कर सके। 

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