लंपी रोग से पशु की मौत पर मिलेगी 40 हजार रुपए की सहायता

Share Product प्रकाशित - 12 Feb 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

लंपी रोग से पशु की मौत पर मिलेगी 40 हजार रुपए की सहायता

जानें, पशुओं में लंपी संक्रमण को लेकर क्या है सरकार की योजना

लंपी बीमारी से देश के लाखों गायों की मौत हुई जिससे पशुपालकों को काफी हानि उठानी पड़ी। हालांकि सरकार की ओर से पशुओं को लंपी बीमारी से बचाव के लिए टीके लगाने का काम भी जारी है। इसी बीच राजस्थान सरकार की ओर से पशुपालकों के हित में अहम फैसला लिया गया है। अब पशुपालकों के दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस की लंपी बीमारी से मौत होने पर उन्हें 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। इसकी घोषणा हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2023 के तहत की है। राज्य सरकार की इस घोषणा से राज्य के लाखों पशुपालकों को काफी राहत मिलेगी।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन इस पोस्ट में आपको लंपी बीमारी से पशु की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी जा रही 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही सरकार की ओर से पशुपालन से संबंधित चलाई जा रही अन्य योजनाओं के बारे में बता रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पशुपालक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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राजस्थान में लंपी से हुई थी हजारों गायों की मौत

गायों में लंपी बीमारी का कहर राजस्थान में काफी ज्यादा रहा। इससे यहां हजारों गायों की मौत हुई। यदि आंकड़ों पर नजर डाले तो यहां सितंबर 2022 में यहां करीब 11 लाख पशु लंपी वायरस की चपेट में आए थे। इनमें से करीब 47 हजार गौवंशों की मौत हो गई थी। इसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने बड़े स्तर पर लंपी टीकाकरण अभियान चलाया था। इसका असर यह रहा कि टीकाकरण के बाद पशु इस बीमारी की चपेट में कम आए। बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में लंपी वायरस का प्रकोप ज्यादा देखने को मिला था। लंपी वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप जोधपुर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, धौलपुर जिलों में देखा गया था। इनमें से 6 जिले पश्चिमी राजस्थान में हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस बीमारी से करीब 17 हजार गौवंशों की मौत हो गई थी।

कैसे मिलेगी 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता

राजस्थान सरकार की ओर से की गई घोषणा के तहत उन पशुपालकों को यह सहायता दी जाएगी जिनके दुधारू पशु जिनमें मुख्य रूप से गाय की मौत यदि लंपी बीमारी के कारण होती है तो पशुपालक को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए पशु का बीमा होना जरूरी है और उनके कान में टेग भी होना चाहिए। इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र आदि की आवश्यकता होगी। यदि बीमित पशु की मौत होती है तो सरकार इसके मुआवजे के बतौर यह सहायता राशि प्रदान करेगी।   

फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

मुख्यमंत्री ने अपने बजट में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना पर राज्य सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव है। इस योजना से राज्य के करीब 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत एक पशुपालक अपने दो दुधारू पशुओं का बीमा करा सकेगा। इस योजना के तहत 40 हजार रुपए प्रति पशु का बीमा किया जाएगा। यह बीमा निशुल्क होगा।

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पशुपालकों के लिए बजट में की गईं अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

राज्य सरकार की और से बजट 2023 में पशुपालक किसानों के लिए और भी कई कल्याणकारी घोषणाएं की है, ये योजनाएं इस प्रकार से हैं

  • पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा।
  • पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए 50 प्रतिशत या 500 रुपए की सीमा तक अनुदान दिया जाएगा।
  • एक हजार 200 ग्राम पंचायतों में चरणवद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे।
  • पशुओं में अच्छी नस्ल विकास के लिए बस्सी-जयपुर में लैब की स्थापना की जाएगी।
  • 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। 
  • 15 पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
  • 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
  • एक हजार नए मिल्क रूट्‌स, 5 हजार नए सरस बूथ तथा 200 सरस पार्लर की स्थापना की जाएगी।
  • शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाए जाएंगे।
  • गोशालाओं एवं नंदीशालाओं पर एक हजार 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। 

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