बड़ी खबर: इस राज्य में 16 मार्च से एमएसपी पर शुरू होगी गेहूं की खरीद

मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

राज्य में रबी सीजन के दौरान किसानों से गेहूं खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली गेहूं खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि उपार्जन केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं, ताकि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारु और समयबद्ध तरीके से संचालित हो सके। 

सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश

एमएसपी पर सरकारी खरीद को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 मार्च को मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों के सत्यापन, उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता, तौल व्यवस्था और समय पर भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। 

प्रदेश में कब से शुरू होगी गेहूं की खरीद

राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया अलग-अलग संभागों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी 16 मार्च से शुरू होकर 5 मई तक चलेगी। वहीं जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभाग में गेहूं खरीदी 23 मार्च से शुरू होकर 12 मई तक की जाएगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे गेहूं उपार्जन के लिए 7 मार्च तक अपना पंजीयन अवश्य करा लें। पंजीयन कराने से किसानों को खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर आसानी से अपनी उपज बेच सकेंगे। 

उपार्जन केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी उपार्जन केंद्रों का समय-सीमा में निर्धारण और स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर किसानों के लिए तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उपार्जन कार्य में लगे कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही जिला उपार्जन समितियों को नियमित बैठक करने और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 

किसानों को समय पर मिले जानकारी और भुगतान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसानों को खरीदी से संबंधित अद्यतन जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से उपलब्ध कराई जाए। किसानों को एसएमएस, सूचना केंद्रों और अन्य माध्यमों से जानकारी दी जाए ताकि उन्हें खरीदी की तारीख, केंद्र और प्रक्रिया के बारे में समय पर पता चल सके। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि गेहूं बेचने वाले किसानों को भुगतान समय पर सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाया जाए। 

गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को पूरी तरह किसान हितैषी हो

मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को पूरी तरह किसान हितैषी बनाया जाए और किसानों को पारदर्शी व सुविधाजनक व्यवस्था मिल सके। राज्य सरकार का मानना है कि यदि उपार्जन केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, तो किसानों का भरोसा बढ़ेगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य भी मिल सकेगा। इसी उद्देश्य से सरकार गेहूं खरीदी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दे रही है।

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