इस सप्ताह की टॉप 5 कृषि खबरें: डेयरी सेक्टर से खाद सब्सिडी और प्राकृतिक खेती तक

मध्यप्रदेश में पशुपालकों और गौशालाओं को करोड़ों रुपये की सौगात, हरियाणा में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, बिहार में डाक से होगी खाद-बीज की जांच और केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को दी मंजूरी

देश के किसानों और पशुपालकों के लिए यह सप्ताह कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और फैसलों वाला रहा। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बिहार में खाद, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कृषि विभाग ने डाक विभाग के साथ समझौता किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी मंजूर की है। उधर महाराष्ट्र में सूखा राहत के तहत मिली सहायता को लेकर आर्थिक रूप से सक्षम किसानों से स्वेच्छा से राशि लौटाने की अपील की गई है। 

आइए जानते हैं इस सप्ताह की पांच बड़ी कृषि खबरों के बारे में।

मध्यप्रदेश: प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य, पशुपालकों को मिले 2.95 करोड़ रुपये

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य को अगले दो वर्षों में देश की 'मिल्क कैपिटल' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में दुग्ध संकलन क्षमता को बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। फिलहाल राज्य की प्रतिदिन दुग्ध संकलन क्षमता 12 लाख किलोग्राम है, जिसे बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम करने का लक्ष्य है। भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3,000 से अधिक पंजीकृत गौशालाओं के लिए 65.66 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की। इन गौशालाओं में 5.51 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित हैं। साथ ही गौशालाओं में प्रति गाय मिलने वाले अनुदान को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार के तहत 466 उत्कृष्ट पशुपालकों को कुल 2.95 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी दी गई। इसके अलावा भोपाल में उन्नत नस्ल के भ्रूण उत्पादन केंद्र और 10 हजार गौवंश क्षमता वाली आधुनिक गौशाला बनाने की योजना की जानकारी दी गई। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देना है।

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हरियाणा: प्राकृतिक खेती के लिए चुनी जाएंगी कम से कम 5 फसलें

हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त कम से कम पांच फसलों की पहचान कर उनके उत्पादन और विपणन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल में हल्दी, लाल मिर्च और अदरक जैसी अधिक मूल्य वाली फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के साथ उनकी उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत फसलों के गुणवत्ता प्रमाणन, सरकारी खरीद और व्यवस्थित विपणन की व्यवस्था पर भी काम किया जाएगा। कृषि और बागवानी विभाग को जिलावार तथा फसलवार किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का प्रमाणिक डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें खेती का रकबा, प्रमाणन की स्थिति और संभावित उत्पादन जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इस काम में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड) की भी अहम भूमिका रहेगी। इससे प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की पहचान, बिक्री और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बिहार: डाक से जांच के लिए भेजे जाएंगे खाद-बीज और कीटनाशकों के नमूने

बिहार में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत बिहार कृषि विभाग और डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब कृषि उत्पादों के नमूने जांच के लिए डाक विभाग के माध्यम से प्रयोगशालाओं तक भेजे जाएंगे। इस व्यवस्था से खाद, बीज और कीटनाशकों के नमूने निजी कूरियर के बजाय डाक विभाग के नेटवर्क से भेजे जा सकेंगे। बिहार में डाक विभाग के 9,673 से अधिक डाकघरों का नेटवर्क है। इसका फायदा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से नमूने भेजने में भी मिलेगा। इस पहल से नमूनों को प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में होने वाली देरी कम करने और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही घटिया और नकली कृषि उत्पादों पर अंकुश लगाने में भी यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डाक विभाग के माध्यम से किसानों को बीज, कीटनाशक और जैविक खाद जैसे कृषि उत्पादों की होम डिलीवरी की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव भी दिया है।

महाराष्ट्र: आर्थिक रूप से सक्षम किसानों से 5 हजार रुपये लौटाने की अपील

महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता के बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने आर्थिक रूप से संपन्न किसानों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिन किसानों को आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है, वे सरकार से मिली 5,000 रुपये की सूखा राहत राशि स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष में वापस जमा करा सकते हैं। मंत्री के मुताबिक, इस राशि को लौटाने का उद्देश्य जरूरतमंद किसानों की मदद करना है। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के करीब 50 किसानों ने सहायता राशि वापस करने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित 304 तालुकों के किसानों के लिए 7,500 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी। खरीफ सीजन में जिन किसानों की फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें इस राहत के दायरे में रखा गया है। राज्य सरकार की ओर से 5 नवंबर तक 87.45 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 4,372.83 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी थी। शेष पात्र किसानों तक राशि पहुंचाने की प्रक्रिया भी जारी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 5,000 रुपये लौटाने की अपील स्वैच्छिक है, इसे सभी किसानों के लिए अनिवार्य आदेश नहीं बताया गया है।

केंद्र सरकार: रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी मंजूर

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 में किसानों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इसमें डीएपी और एनपीकेएस सहित फॉस्फेट एवं पोटाश आधारित उर्वरक शामिल हैं। सरकार के अनुसार, पिछले रबी सीजन 2025-26 में खाद सब्सिडी की अनुमानित बजटीय आवश्यकता 37,952.29 करोड़ रुपये थी। इस बार इसमें 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से किसानों को डीएपी, एनपीके और अन्य पीएंडके उर्वरक रियायती दरों पर मिलते रहेंगे। सरकार के अनुसार, 50 किलो डीएपी की बोरी की कीमत लगभग 1,350 रुपये बनी रहेगी। इस सब्सिडी का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को राहत देना है।

किसानों के लिए इस सप्ताह की खबरों का महत्व

इस सप्ताह की ये पांच खबरें खेती और पशुपालन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को सामने रखती हैं। मध्यप्रदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने की तैयारी है, तो हरियाणा में प्राकृतिक खेती और बेहतर विपणन व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में खाद-बीज की गुणवत्ता जांच को आसान बनाने की पहल हुई है। वहीं केंद्र सरकार की खाद सब्सिडी से रबी सीजन में किसानों को रियायती उर्वरक मिलने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में सूखा राहत राशि से जुड़ी अपील भी चर्चा में रही। इन फैसलों और पहलों का असर आने वाले समय में किसानों की खेती, लागत और आमदनी पर देखने को मिल सकता है।

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