इस तारीख से शुरू होगी धान की खरीद, मंडियों की निगरानी के निर्देश

जानिए, किन किसानों से होगी धान की खरीद और किस रेट पर होगी खरीद

Paddy Procurement Will Start From This Date : भारत के कई राज्यों में प्रमुखता से धान की खेती की जाती है। इसी कड़ी में पंजाब में धान की खेती कई किसानों की आजीविका का सहारा है। लेकिन पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ ने यहां के किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। बाढ़ से किसानों की फसलें पानी में बह गईं, खेत में पानी भर गया जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। हालांकि बाढ़ की भीषण मार झेलने के बाद पंजाब फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को बहाल करने के लिए 5 दिवसीय गहन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि आगामी धान खरीद सत्र में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और मंडियां पूरी तरह से तैयार रहें। 

राज्य में कब से शुरू होगी धान की खरीद

पंजाब सरकार की ओर से 16 सितंबर 2025 से धान की खरीद (Paddy Procurement 2025) शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने कहा कि मंडियों की बहाली का कार्य 19 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि किसानों को निर्बाध रूप से अपनी फसल बेचने का अवसर मिले। उन्होंने बताया कि यह अभियान विशेष रूप से उन जिलों पर केंद्रित है जो बाढ़ से अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां मंडियां जलमग्न हो गई थीं और गाद जमा हो गई थी। 

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए मंडियां की सफाई व मरम्मत के निर्देश

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है कि वे मंडियों की सफाई, मरम्मत और संचालन की तैयारियों की व्यक्तिगत निगरानी करें। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य मशीनरी पूरी तरह से बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। हम किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। मंत्री के अनुसार कई मंडियों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जिससे किसानों को आसानी होगी। 

किसानों को तुरंत किया जाएगा धान खरीद का भुगतान

सरकार ने किसानों को यह भरोसा भी दिलाया है कि धान की खरीद के दौरान फसल के तुरंत भुगतान का इंतजाम किया जाएगा। इससे किसानों को वित्तीय दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृषि मंत्री खुडियां ने कहा कि भगवंत मान सरकार किसानों के हितों की पूरी रक्षा कर रही है और उन्हें उच्चतम लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

बाढ़ से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी का अभियान शुरू

इस बीच बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पंजाब सरकार ने विशेष ‘गिरदावरी अभियान’ भी शुरू किया है। राज्य के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का मूल्यांकन पारदर्शी, समयबद्ध और परिणामोन्मुखी तरीके से किया जाए ताकि सभी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। यह कदम बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों को जल्द राहत देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किसानों से किस रेट पर होगी धान की खरीद

धान खरीद के दौरान किसानों को फसल का मूल्य पूर्व घोषित समर्थन मूल्य (धान MSP) के अनुसार मिलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि बाढ़ की वजह से किसानों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान न हो और वे समय पर अपनी उपज बेच सकें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से इस बार किसानों से 190 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद की जाएगी। धान की खरीद के लिए 1823 नियमित खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया गया है। 

धान किसानों को मिलेगा फसल का लाभकारी मूल्य

पंजाब सरकार की ओर से इस गहन अभियान और विशेष निगरानी का उद्देश्य राज्य में धान की खरीद पूरी पारदर्शिता और दक्षता से पूरी करना है। इसी के साथ धान किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान कर राहत पहुंचाना है। जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और प्रदेश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो।

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