प्रकाशित - 13 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबर है। सरकार की ओर से धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर बेचने वाले किसानों को बोनस का भुगतान किया गया है। इसके तहत राज्य के किसानों के खाते में प्रदेश सरकार की ओर से 13 हजार 320 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। धान पर बोनस की राशि का भुगतान प्राप्त होने से राज्य के किसानों में खुशी की लहर है।
केंद्र सरकार की ओर से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price of Paddy) 2183 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जबकि प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का पैसा किसानों को भुगतान कर रही है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल 917 रुपए प्रदेश सरकार की ओर से बतौर बोनस के रूप में देकर किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा रही है। किसानों को यह बोनस कृषक उन्नति योजना (Krishak unnati yojana) के तहत दिया गया है।
प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खुशहाल व समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना (Krishak unnati yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जा रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने अपने वादे को पूरा करते हुए किसानों को धान का सबसे अधिक दाम दिया है। ऐसे में यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने प्रदेश में अपनी सरकार आने पर किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना शुरू करने की घोषणा की थी और किसानों से वादा किया था कि यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। अब चूंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में राज्य सरकार ने अपना वादा करते हुए मोदी की गारंटी को तुरंत प्रभाव से पूरा किया है। किसानों को इस योजना के जरिये प्रति क्विंटल 917 रुपए धान बेचने पर बोनस मिल रहा है।
बीजेपी सरकार की ओर से अभी छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की खरीद पर बोनस का भुगतान किया गया है। बीते दिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने किसानों को धान की खरीद पर 917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया है। इसके लिए प्रदेश में कृषक उन्नति योजना (Krishak unnati yojana) नाम से योजना भी शुरू की गई है। ऐसे में आशा है कि किसानों को धान पर बोनस दिए जाने का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। यदि ऐसा होता है तो किसानों की आय बढ़ना संभव हो सकता है। फिलहाल तो अभी किसानों को प्रदेश सरकार ने धान का 3100 रुपए का मूल्य देकर अपना चुनावी वादा पूरा किया है।
धान पर बोनस मिलने पर प्रदेश के किसान खुश हैं। कार्यक्रम में आए बालोद जिले के भरदा खुर्द गांव के किसान रामाधार साहू को बोनस की राशि का चैक सौंपा गया। याहू ने धान की खरीद पर मुख्यमंत्री के हाथों मिले 8 लाख 76 हजार रुपए के चेक को पाकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश में धान के सर्वाधिक मूल्य के रूप में 3100 रुपए प्रति क्विंटल देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया है। साहू ने कहा कि वह 36 एकड़ की जमीन पर खेती करते हैं। बोनस के मिले इन रुपयों से वह अपनी खेती को उन्नत और समृद्ध बनाएंगे।
जिस तरह भाजपा ने छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी नाम से किसानों को धान पर बोनस का वादा किया था। वैसा ही वादा मध्यप्रदेश में भी कर रखा है लेकिन अभी तक मध्यप्रदेश में इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में यह वादा पूरा करने के लिए किसान उन्नति योजना को लागू करने के लिए आयोजित समारोह में एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव भी मौजूद थे। बता दें कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में गेहूं का 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की की दर से खरीद का वादा किया हुआ है। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार ने इस साल के लिए गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है।
राज्य में चालू खरीफ सीजन 2023-24 में 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। इसके बदले में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें बोनस के रूप में किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
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