प्रकाशित - 06 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्र सरकार की ओर से देश के बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। इसमें पहली पीएम आवास योजना शहरी (PM Awas Yojana Urban) और दूसरी पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Rural) है। इन दोनों ही योजनाओं के तहत लाभार्थी को सब्सिडी के रूप में मकान बनाने व खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए समय-समय पर पीएम आवास योजना शहरी सूची (PM Awas Yojana Urban List) और पीएम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट (List of PM Awas Yojana Gramin) जारी की जाती है। इस लिस्ट में नाम आने पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी (subsidy) दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर रहने के लिए आवास उपलब्ध हो सके।
पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकान पहले से ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण भी पूरा कर लिया है। शेष बचे हुए लक्ष्य को भी जल्द पूरा कर इसका लाभ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) की प्रगति की जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि इस साल पीएम आवास योजना के तहत 57 लाख 36 हजार 384 लोगों को घर प्रदान किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना का लाभ गरीबों को मिला है और इस योजना के तहत उन्हें मकान बनाने के लिए सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। ऐसे में उनके लिए अपने घर बनाने का सपना पूरा हुआ है। बता दें कि पीएम आवास योजना में सबसे अधिक मकान यूपी में बनाए गए हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंदों लोगों को प्रधानमंत्री शहरी योजना लाभ देने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। योगी सरकार ने पिछले साढ़े छह साल में प्रदेश को आवंटित साढ़े सत्रह लाख से अधिक आवास के सापेक्ष 14 लाख से अधिक आवास बनाकर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान बनाया है। यहां इस योजना के तहत 80 प्रतिशत से अधिक मकान बनाए गए हैं जो देश भर में सबसे अधिक है।
पीएम आवास योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना शहरी और पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को अलग-अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें पीएम आवास योजना शहरी के तहत मकान खरीदने के लिए पात्र लाभार्थी को अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थी को अधिकतम 1.30 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इसमें मैदानी क्षेत्रों में रह रहे लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी और पर्वतीय इलाकों में निवास करने वाले लोगों को 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि लाभार्थी को किस्तों में दी जाती है। किस्त की राशि को सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
जो लोग पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का लाभ उठाना चाहते हैं, उसे सबसे पहले इसके लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जा सकता है। आवेदन भरने के बाद पीएम आवास योजना की लॉटरी (PM Awas Yojana lottery) निकाली जाती है। लॉटरी में नाम आने पर संबंधित अधिकारी द्वारा लाभार्थी दस्तावेजों की जांच की जाती है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थी को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके बाद इस योजना की पहली किस्त लाभार्थी को प्रदान की जाती है। इस तरह इस योजना के तहत सरकार की ओर से चार किस्तों में पैसा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
पीएम आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को एक इकाई मानकर सीधे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जाती है। इसके बाद राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से विभिन्न जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में धनराशि जारी करने काम किया जाता है। लाभार्थी को उसके खाते में सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत किसान सहित सभी वर्गों के पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण में ऑफलाइन आवेदन के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का आवेदन फॉर्म भरते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
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