प्रकाशित - 10 Apr 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
देश में किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की आय बढाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलती है। अक्सर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार समय - समय पर किसानों को कर्ज से राहत देती है। इसी कड़ी में किसानों के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से बड़ी सौगात आई है। किसान के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने किसानों के न सिर्फ अल्पकालीन ऋण (Short Term Loan) की अदायगी सीमा बढ़ाई है, बल्कि ब्याज में भी अनुदान देने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से किसान बहुत खुश हैं, बता दें कि जिन किसानों ने सहकारी बैंक से ऋण ले रखा है, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है।
ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में इसी ब्याज अनुदान योजना के बारे में, लाभ लेने की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी देंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पकालीन ऋण चुकाने (Short Term Loan Repayment) की अवधि को बढ़ाने और किसानों को ब्याज में अनुदान देने के लिए 736 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव मंजूर किया है। 736 में से 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना (Interest Free Crop Loan Subsidy Scheme) के तहत दिया गया है, और 176 रुपए की मंजूरी क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत दी गई है। सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरूप प्रदेश के किसान इस साल भी बिना किसी ब्याज के अल्पकालीन फसली ऋण का लाभ लेते रहेंगे।
किसानों को राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत देते हुए राज्य के किसानों को दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है। किसानों को इस योजना से काफी फायदे मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा किसानों को आवास ऋण पर भी अनुदान देने का फैसला किया गया है। बता दें कि राज्य में 1 अप्रैल 2014 से वितरित सभी कृषि सहकारी ऋण (Agricultural Cooperative Credit) पर किसान को 5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन गहलोत सरकार के इस फैसले से अब वर्ष 2023 से किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण (Interest Free Crop Loan) में छूट के अलावा, खेत में घर बनाने वाले किसानों के आवास ऋण (Housing Loan) पर छूट देने का भी प्रावधान हो पाया है।
जो किसान भाई खेती के लिए कृषि लोन लेना चाहते हैं, वे किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Yojna) में अप्लाई करके आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। देश में कृषि लोन (Agriculture Loan) प्रदान करने वाली बहुत सारी बैंक है, किसी भी सरकारी बैंक या चुनिंदा प्राइवेट बैंक से कृषि लोन लेने का प्रावधान है। यदि आप कृषि ऋण लेना चाहते हैं तो नजदीकी सरकारी बैंक (Government Bank) में जाकर केसीसी योजना (KCC Yojna) का फॉर्म भर कर आवेदन कर कर सकते हैं।
बता दें कि अगर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान लाभार्थी हैं तो वो सीधे सीएससी सेंटर से अपने बैंक में केसीसी (KCC) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी सेंटर या वसुधा केंद्र आपके नजदीकी ब्लॉक में उपलब्ध होगा, यहां से केसीसी के लिए सीधे अप्लाई किया जा सकता है। 15 दिनों के अंदर केसीसी ऋण निर्गत करने का प्रावधान है।
वैसे तो बैंक द्वारा कृषि लोन की ब्याज दर 7 प्रतिशत है। लेकिन केसीसी से कृषि लोन लेने पर इस ब्याज दर पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर 3 प्रतिशत की छूट दी जाती है। ऐसे में किसानों को केसीसी के जरिये यह कृषि लोन 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। यदि किसान समय पर लोन चुका देता है तो उसे 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। ये सुविधा सिर्फ केसीसी धारक किसानों के लिए ही है। बता दें कि राजस्थान में किसानों को शून्य ब्याज दर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।
देश की विभिन्न सरकारी बैंक, किसानों के लिए आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराती है। सस्ते ऋण का लाभ लेने के लिए किसानों को केसीसी योजना के तहत अप्लाई करना होता है। यूको बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कई सरकारी बैंक है जो केसीसी के लिए किसानों से आवेदन लेती है।
केसीसी बनवाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
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