मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर

जानें, क्या है योजना और इससे कैसे मिल सकता है महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा

महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई राज्यों में लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे– मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना तो महाराष्ट्र में मांझी लाड़की बहिण योजना आदि। इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है जिसकी पहली किस्त विधानसभा चुनाव से पहले जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000 की राशि ट्रांसफर की। इस राशि का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। 

देश में तैयार होंगी 3 करोड़ लखपति दीदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत के मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इसे ‘लखपति दीदी योजना’ से जोड़ते हुए कहा कि यह योजना उस लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है, जिसके तहत केंद्र सरकार देश में 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करना चाहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सबसे अधिक लखपति दीदी बिहार से निकलेंगी और देशभर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। 

महिलाओं के किन कामों के लिए मिल रही है आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिन कामों के लिए 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, उनमें जो काम शामिल हैं, वे इस प्रकार से हैं: 

  • फल, जूस, सब्जी, डेयरी और किराना की दुकान
  • स्टेशनरी, फोटोकॉपी और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर
  • ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और जनरल स्टोर
  • खिलौना, बर्तन, कपड़ा और सिलाई से जुड़ी दुकानें
  • खाद्य सामग्री, प्लास्टिक आइटम और बिजली उपकरण की दुकान
  • ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल सेलिंग
  • खेती से जुड़े व्यवसाय
  • ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बकरी पालन, गौपालन और मुर्गी पालन

यह लिस्ट यह दिखाती है कि योजना केवल पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक सेवाओं और तकनीकी व्यवसायों को भी प्रोत्साहित कर रही है। 

2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता कब और कैसे मिलेगी

यह सवाल बहुत से लाभार्थियों के मन में है कि 10,000 रुपए के बाद उन्हें 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि यदि महिलाएं इस शुरुआती राशि का उचित उपयोग करती हैं और उनका व्यवसाय स्थायित्व व सफलता की ओर बढ़ता है, तो आगे चलकर सरकार उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित महिला का व्यवसाय किस स्तर तक पहुंचता है और प्रशासन द्वारा उसे कैसे मूल्यांकित किया जाता है। 

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का कैसे मिलेगा लाभ

जो महिलाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेना चाहती हैं, उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह या जीविका समूह से जुड़ना होगा और चुने गए व्यवसाय की ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही राशि ट्रांसफर की जाती है। यानी इस योजना के तहत पहले काम की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसे काम को शुरू करने के लिए पैसा दिया जाएगा। यह योजना महिलाओं के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। 

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में कैसे करें आवेदन (ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन)

  • अगर आप शहरी क्षेत्र की महिला हैं और किसी समूह से जुड़ी नहीं हैं, तो योजना के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर https://mmry.brlps.in जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जीविका समूह और ग्राम संगठन के माध्यम से फॉर्म भर सकती हैं। 

कैसे चेक करें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लिस्ट में अपना नाम 

पहली किस्त की लाभार्थी सूची तैयार हो चुकी है। अगर आप जानना चाहती हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं, तो इसके लिए आप ग्राम संगठन या क्षेत्र स्तरीय प्रतिनिधि (ALO/CRP) से संपर्क कर सकती हैं। 

योजना की लोकप्रियता और प्रतिक्रिया

अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन फॉर्म भरे हैं, जो योजना की लोकप्रियता और लोगों की अपेक्षाओं को दर्शाता है। जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं अपने अनुभव साझा कर रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे "मन की बात" के माध्यम से सीधे संवाद कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्यों है खास 

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025) बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इस योजना की शुरुआत 29 अगस्त 2025 को की गई थी। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 10,000 की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी गई है। 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता से महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।

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