मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम: फसल के दाम गिरने पर किसानों को मिलेगा अंतर का पैसा, जानें योजना के फायदे

आलू, प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों को मिल सकता है योजना का लाभ, जानें कैसे मिलेगी कीमतों में गिरावट से राहत

किसानों को कई बार अच्छी पैदावार होने के बावजूद अपनी फसलों का उचित भाव नहीं मिल पाता। खासकर आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों की बंपर पैदावार होने पर मंडियों में आवक बढ़ जाती है, जिससे बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। 

किसानों को इस परेशानी से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार की मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम (Marketing Intervention Scheme) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना के तहत बाजार में फसलों की कीमतें गिरने पर सरकार हस्तक्षेप कर किसानों को राहत दे सकती है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के समराला में किसानों से संवाद के दौरान भी इस योजना के तहत मिलने वाली राहत के बारे में जानकारी दी।

क्या है मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम

मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य जल्दी खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादकों को बाजार में कीमतें गिरने से होने वाले नुकसान से बचाना है। यह योजना मुख्य रूप से उन फसलों के लिए लागू की जाती है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था नहीं है। जब किसी फसल की पैदावार अधिक होने के कारण बाजार में उसकी कीमतें गिर जाती हैं और किसानों को उचित भाव नहीं मिलता, तब संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकार के सामने इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव रख सकती है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को राहत देने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर सकती हैं।

फसल सस्ती बिकने पर किसानों के खाते में कैसे आएगा पैसा

मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत किसानों को राहत देने के लिए प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट (PDP) यानी मूल्य अंतर भुगतान का विकल्प भी शामिल किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा तय बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और किसान को फसल बेचने पर मिली वास्तविक कीमत के बीच के अंतर का भुगतान पात्र किसानों को किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फसल का निर्धारित बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,500 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान को मंडी में अपनी उपज का भाव 1,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, तो दोनों कीमतों के बीच 500 रुपये का अंतर होगा। योजना की मंजूरी, पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार यह अंतर राशि किसान के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने से होने वाले नुकसान से राहत देना है। वर्ष 2024-25 से योजना में मूल्य अंतर भुगतान का विकल्प शामिल किया गया है। राज्य सरकार अपनी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार भौतिक खरीद या मूल्य अंतर भुगतान का विकल्प चुन सकती है।

आलू, प्याज और टमाटर किसानों को परिवहन खर्च में भी मिलेगी राहत

इस योजना के तहत आलू, प्याज और टमाटर (TOP) उत्पादक किसानों को भी विशेष राहत देने का प्रावधान है। कई बार किसी राज्य में इन फसलों की बंपर पैदावार होने से स्थानीय मंडियों में कीमतें गिर जाती हैं, जबकि दूसरे राज्यों के बड़े शहरों में इनकी मांग और भाव बेहतर होते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादक राज्यों से उपभोक्ता राज्यों तक फसल पहुंचाने और उसके भंडारण पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। पंजाब के समराला में किसानों से बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया कि यदि पंजाब में आलू, प्याज और टमाटर के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहरों में बेहतर कीमत मिलती है, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से उपज वहां भेजने का परिवहन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस व्यवस्था से किसानों को स्थानीय बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में दूसरे बाजारों तक अपनी उपज पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

किन किसानों को मिल सकता है मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम का लाभ

यह योजना मुख्य रूप से जल्दी खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादकों के लिए है। इसमें आलू, प्याज और टमाटर सहित अन्य पात्र फसलें शामिल हो सकती हैं। हालांकि, इसका लाभ सभी किसानों को स्वतः नहीं मिलता है। योजना लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखना होता है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद निर्धारित फसल, बाजार हस्तक्षेप मूल्य, खरीद की मात्रा, अवधि और अन्य शर्तों के अनुसार किसानों को लाभ दिया जाता है। किसानों को योजना के तहत लागू पंजीकरण और फसल बिक्री से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है।

किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए

किसानों को अपनी फसल की बिक्री से संबंधित मंडी रसीद, उपज की मात्रा, बैंक खाते और पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। इसके अलावा, अपने राज्य में योजना लागू होने पर कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग या संबंधित मंडी समिति से इसकी पात्रता, निर्धारित कीमत और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए। कुल मिलाकर, मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम का उद्देश्य किसानों को फसलों की कीमतों में गिरावट से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करना है। खासकर आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलें उगाने वाले किसानों के लिए यह योजना बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में राहत का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

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