धान किसानों के लिए खुशखबरी : सरकार इन किसानों के खाते में जमा कराएगी 19,257 रुपए

कृषक उन्नति योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी, धान किसानों को मिलेगी आदान सहायता राशि

धान किसानों के लिए साल 2024 काफी अच्छा रहने वाला है। केंद्र व राज्य सरकारें धान किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर चुकी है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। अब धान किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना को शुरू करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने खरीफ वर्ष 2023 में सरकारी खरीद केंद्रों पर धान का बेचान किया था। सरकार ने इन किसानों को 19 हजार 257 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह राशि धान की फसल के लिए आदान सहायता के रूप में दी जाएगी। एक एकड़ के किसान को 19,257 रुपए का लाभ मिलेगा। अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसे ज्यादा लाभ मिलेगा। आइए, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट से कृषक उन्नति योजना के बारे में विस्तार से जानें।

कृषक उन्नति योजना 2023-24 : धान खरीद के आधार पर मिलेगी सहायता राशि (Farmers Development Scheme 2023-24)

कृषक उन्नति योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए, सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में खरीफ सीजन 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू की जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि योजना के तहत किसानों से खरीदे गए धान के आधार पर 19257 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना और खेती की लागत को कम करना है।

योजना के माध्यम से धान किसानों को मिलेगा बोनस 

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लगातार काम किया जा रहा है। राज्य में सत्ता संभालते ही भाजपा सरकार ने धान किसानों को 2 साल के बोनस का भुगतान किया था। 10 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए। महतारी वंदन योजना को लागू किया गया। 8 मार्च को पहली किस्त का भुगतान किया जा रहा है। अब सरकार ने कृषक उन्नति योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के माध्यम से धान किसानों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने किसान न्याय योजना को लागू किया था। किसान न्याय योजना के तहत धान किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाता था, लेकिन अब भाजपा सरकार के राज में किसानों को 19 हजार 257 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से धान का बोनस दिया जाएगा। इसका भुगतान एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

24 लाख 72 हजार किसानों ने सरकार को बेचा धान

छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान 24 लाख 72 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का बेचान किया था। इन किसानों ने 144.92 लाख मीट्रिक टन धान सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचा था। राज्य सरकार इन किसानों को बोनस की राशि देने की घोषणा कर चुकी है। अब कृषक उन्नति योजना के तहत धान किसानों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार धान खरीदी की एवज में समर्थन मूल्य पर किसानों को 31 हजार 913 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। वहीं बोनस का भुगतान अभी बाकी है जिसका भुगतान 12 मार्च को किया जाएगा, बोनस की यह राशि करीब 12 करोड़ रुपए है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कृषक उन्नति योजना के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक पीडीएस में देने के लिए शक्कर की खरीद सहकारी शक्कर कारखानों से होगी। इसके लिए 35,000 रुपए प्रति टन की दर तय की गई है। वहीं राजीव नगर आवास योजना की पात्रता शर्तों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम अटल विहार योजना करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 में संशोधन करते हुए संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के स्थान पर 30 दिनों की आकस्मिक अवकाश की पात्रता दी जाएगी। निर्धारित समय के अंदर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर और संभागायुक्त द्वारा किया जाएगा। राज्य में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ किया गया।

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